नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद से जेन जी की चर्चाएं तेज हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संवाद के तरीके में बदलाव करते हुए इंस्टाग्राम के जरिए बढ़ाया है तो वहीं मंत्रियों से भी उन्होंने ऐसी अपील की है. पीएम मोदी का कहना है कि मंत्रियों को इंस्टाग्राम जैसे नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव रहना चाहिए. इस बीच यूपी को लेकर भी पार्टी सक्रिय है. भाजपा सूत्रों का कहना है कि नेतृत्व से आदेश मिला है कि जेन जी से संवाद करें. पार्टी विधायकों और मंत्रियों को सलाह भी दी गई है कि अपने क्षेत्रों में जेन जी संवाद वाले आयोजन करें. इसकी शुरुआत भी होती दिखी है.
शनिवार को गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से विधायक और मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने ऐसा आयोजन रखा था. इसमें उन्होंने जेन जी को आमंत्रित किया था और उनसे कई मुद्दों पर बात की थी. इस दौरान उनका लुक भी थोड़ा बदला नजर आया था और आमतौर पर पूरी बाजू के कुर्ते में दिखने वाले सुनील शर्मा बाहें चढ़ाए नजर आए. पार्टी के एक नेता ने कहा कि इसमें भाजपा एक और फायदा देख रही है. वह यह कि यदि जेन जी के बहाने युवाओं की बात होगी तो अखिलेश यादव के पीडीए वाले नैरेटिव की भी काट होगी. अकसर अखिलेश यादव जातियों की बात करते रहे हैं. ओबीसी, दलित समीकरण की चर्चा करते रहे हैं. ऐसे में यदि नैरेटिव युवा की ओर बढ़ा तो फिर भाजपा उसका लाभ लेने की कोशिश करेगी.
भाजपा सूत्र ने कहा कि राज्य में जेन जी की बड़ी आबादी है. ऐसे में वे नतीजों को पलटने का दम रखते हैं. पार्टी चाहती है कि उनके बीच अच्छा नैरेटिव बना रहे. असल में आंकड़े भी ऐसे हैं कि कोई भी पार्टी यूपी में जेन जी को साथ लेकर चलना चाहेगी. उत्तर प्रदेश में जेन जी की आबादी 30 फीसदी है और यह बड़ा आंकड़ा है, जो नतीजा बदल सकता है. यूपी देश के उन राज्यों में से एक है, जहां जेन जी की आबादी का अनुपात इतना अधिक है. ऐसे में पार्टी चाहती है कि अभी से इनके बीच मोमेंटम बनाकर रखा जाए. इससे एक तरफ काउंटर नैरेटिव बनेगा. इसके अलावा पीडीए के नैरेटिव की भी काट हो सकेगी.
भाजपा विधायक की मांग- युवा सलाहकार परिषद का हो गठन
दिलचस्प तथ्य यह भी है कि यूपी के विधायक राजेश्वर सिंह ने भी योगी सरकार से मांग की है कि युवा सलाहकार परिषद का गठन किया जाए. उनकी राय है कि इस परिषद के माध्यम से युवाओं से जुड़े मसलों पर सीधे तौर पर उनकी ही राय ली जाए. अपने 4 पन्नों के लेटर में राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मांग की है कि ऐसा परिषद गठन हो. उन्होंने कहा कि इससे सरकार के निर्णयों में जनरेशन गैप भी समाप्त हो सकेगा.
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