- बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू जल्द साइन होने की संभावना है
- एमओयू के बाद लगभग एक करोड़ पैंतालीस लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने लगेगा.
- जेपी नड्डा ने राज्य के स्वास्थ्य ढांचे की समीक्षा करते हुए विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की.
पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत पीएम-जन आरोग्य योजना लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जल्द ही एमओयू साइन होने की संभावना है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्य के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है. एमओयू होने के बाद राज्य के लगभग 1.45 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से जल्द समझौता करने का अनुरोध भी किया है.
जेपी नड्डा ने राज्य के स्वास्थ्य ढांचे की समीक्षा की, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. बैठक में नेशनल हेल्थ मिशन, पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई. केंद्र ने वर्ष 2026-27 के लिए पश्चिम बंगाल को 3505.59 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से 527.58 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है.
बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान, HPV वैक्सीनेशन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया. नड्डा ने राज्य में जल्द HPV टीकाकरण शुरू करने की बात कही, ताकि सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो सके. साथ ही खसरा-रूबेला अभियान तेज करने और टीबी उन्मूलन के लिए जनजागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया गया.
केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहायता और विशेषज्ञ टीम उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है. वहीं, राज्य सरकार ने अधिक जन औषधि केंद्र और AMRIT फार्मेसी खोलने की मांग रखी. मानसून को देखते हुए मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से निपटने की तैयारी पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा राज्य ने तीन जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल में नया AIIMS स्थापित करने में केंद्र से सहयोग मांगा है.
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