CM Suvendu Adhikari Big Decision: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए युग का आगाज हो गया है. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की पहली बैठक में ऐसे 6 बड़े फैसले लिए हैं, जो न केवल राज्य की कानून-व्यवस्था बल्कि रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं.

2015 से रुकी भर्तियां होंगी शुरू

सबसे बड़ा ऐलान राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए हुआ है. सुवेंदु सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2015 के बाद से अटकी पड़ी सभी सरकारी भर्तियों को अब युद्धस्तर पर शुरू किया जाएगा.

बता दें कि बंगाल में पिछले कई सालों से भर्ती परीक्षाओं में धांधली और देरी के आरोप लगते रहे हैं. नई कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य में रुकी हुई सभी भर्तियों को पारदर्शी तरीके से बहाल किया जाएगा. 

इसके अलावा ये बड़े फैसले भी लिए हैं- राष्ट्रीय और सीमा सुरक्षा, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के फैसला लिया है. साथ ही सुवेंदु ने बंगाल में अब तक अटके हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में अफसरों की केंद्रीय ट्रेनिंग और प्रतिनियुक्ति (Deployment) पर रोक लगी थी. लेकिन अब बंगाल के IAS और IPS अफसर केंद्रीय ट्रेनिंग ले सकेंगे, जिससे राज्य के प्रशासन में सुधार होगा.

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