संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार देश में मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक पोर्टल विकसित करेगी. संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश की गई.
देशभर के मदरसों की अधिक व्यापक जानकारी (डेटा) रखने के लिए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने समिति को बताया कि उसने मदरसों के लिए एक एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) पोर्टल विकसित करने के लक्ष्य से एक एजेंसी को नियुक्त किया है.
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से उक्त पोर्टल पर मदरसा स्कूलों के बारे में जानकारी अपलोड करने का अनुरोध किया जाएगा और पोर्टल ऐसे मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की जानकारी हासिल करेगा.''
मंत्रालय ने समिति को बताया, ‘‘यह परिकल्पना की गई है कि पोर्टल के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किए गए डाटा से नीति बनाने के साथ-साथ योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलेगी.''
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