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HC में स्थायी चीफ जस्टिस की नियुक्ति में देरी को लेकर SC पहुंची झारखंड सरकार
झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने कहा है कि राज्य में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने समय रहते प्रक्रिया शुरू की और सिफारिश भेजी, लेकिन केंद्र सरकार की वजह से देरी हुई.
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 6 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल किए नियुक्त
केंद्र ने एस. द्वारकानाथ, अर्चना पाठक दवे, सत्य दर्शी संजय, बृजेंद्र चाहर, राघवेंद्र पी. शंकर, राजकुमार भास्कर ठाकरे (राजा ठाकरे) को ASG नियुक्त किया है.
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कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर मामला : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, CBI सौंपेगी स्टेटस रिपोर्ट
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर मामले (Kolkata doctor rape-murder case) में आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी.
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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशख़बरी - DA में बढ़ोतरी का जल्द होगा ऐलान
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा DA में बढ़ोतरी की घोषणा हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Elections) के आसपास की जा सकती है.
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आरक्षण के मुद्दे पर RJD का धरना, तेजस्वी बोले- 'इसे नौवीं अनुसूची में नहीं डालना चाहती केंद्र सरकार'
राजद नेता ने कहा कि बीजेपी आरक्षण को रोकना चाहती है. कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करवाया गया. सुप्रीम कोर्ट से फैसले के लिए हमलोग कोर्ट गए. बीजेपी के रोकने से तेजस्वी का नुकसान नहीं होगा. इससे नुकसान गरीब और दलितों का ही होगा.
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सरकार OTT प्लेटफार्म को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रही? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
ओटीटी (OTT) प्लेटफार्म को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला द्वारा अपनी पत्नी पायल से तलाक लेने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
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देश में खरीफ की फसलों की रिकॉर्ड बुवाई, पिछले साल के मुकाबले 20 लाख हेक्टेयर का इजाफा
देश में खरीफ की फसलों (Kharif Crops) की इस बार रिकॉर्ड बुआई की गई है. कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) के आंकड़ों के मुताबिक, खरीफ फसलों की बुआई का क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले करीब 20 लाख हेक्टेयर ज्यादा है.
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सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर; 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इससे केंद्र सरकार के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को फायदा होगा. कर्मचारियों के पास NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा.
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देश में रोजगार में हुई वृद्धि, ESIC के डाटा में खुलासा, जून में जुड़े 21.67 लाख नए कर्मचारी, 25 साल वाले युवा 10 लाख से ऊपर
ESIC's Joined 21.67 lakh New Employees 2024: देश में रोजगार में वृद्धि हुई है. इस साल जून में 21.67 लाख से अधिक नए कर्मचारी ईएसआईसी से जुड़े हैं. कुल 21.67 लाख कर्मचारियों में से 10.58 लाख 25 साल के युवा है.
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Fresher Internship: सरकार दे रही इंटर्नशिप का मौका, फ्रेशर को मिलेंगे प्रति माह 25 हजार रुपये
ICSSR Internship 2024: आप फ्रेशर है और किसी सरकारी संस्थान से इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो बता दें कि आईसीएसएसआर ने इंटर्नशिप के 25 पदों पर भर्ती निकाली है. यह Paid इंटर्नशिप है, जो...
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Mpox से बचने के लिए भारतीय एयरपोर्ट्स और बॉर्डर अलर्ट, दूसरे देशों में तेजी से बढ़ रहे मरीज
मंकी पॉक्स (MPox) को लेकर केंद्र अलर्ट है. केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ बैठक कर इससे निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है. MPox का अभी जो वायरस है, वो बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है. सरकार की ओर से एयरपोर्ट्स और अस्पतालों को अलर्ट किया गया है. राज्यों के साथ बैठक में उन्हें भी इसको लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को लेकर अधिकारियों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है. विशेषकर उन लोगों को लेकर ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा गया है, जिनमें मंकीपॉक्स (एमपॉक्स) के लक्षण दिखाई देते हैं.
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UPSC ने लेटरल एंट्रीज के लिए मांगे आवेदन, जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पर अप्लाई करने से पहले योग्यता जानें
नीति आयोग ने भी एक रिपोर्ट में कहा था कि लेटरल एंट्री के तहत एक्सपर्ट्स को सिस्टम में शामिल किया जाना जरूरी है. इसका मकसद ब्यूरोक्रेसी को गति देने के लिए निजी क्षेत्र से एक्सपर्ट्स को तलाशना है.
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बाढ़ से बचाएगा नया सरकारी ऐप, जानिए ये कैसे खतरे से आगाह करेगा? क्या है पूरा प्रोसेस
केंद्रीय जल आयोग ने FloodWatch India एप 2.0 लॉन्च किया है. इस एप के जरिए 592 बाढ़ पूर्वानुमानों और बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर मौजूद सारी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी.
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CM केजरीवाल के आवास के निर्माण में शामिल तीन इंजीनियरों को किया गया निलंबित
अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन मामले में 3 सरकारी इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है. इन इंजीनियरों ने ही बंगले के निर्माण की अनुमति दी थी.
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संसद में लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार देना चाहिए था : SC/ST आरक्षण को लेकर केंद्र और BJP पर बरसे खरगे
एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और भाजपा को घेरा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बीजेपी का आरक्षण खत्म करने का इरादा धीरे-धीरे सामने आ रहा है.
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HC में स्थायी चीफ जस्टिस की नियुक्ति में देरी को लेकर SC पहुंची झारखंड सरकार
झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने कहा है कि राज्य में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने समय रहते प्रक्रिया शुरू की और सिफारिश भेजी, लेकिन केंद्र सरकार की वजह से देरी हुई.
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 6 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल किए नियुक्त
केंद्र ने एस. द्वारकानाथ, अर्चना पाठक दवे, सत्य दर्शी संजय, बृजेंद्र चाहर, राघवेंद्र पी. शंकर, राजकुमार भास्कर ठाकरे (राजा ठाकरे) को ASG नियुक्त किया है.
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कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर मामला : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, CBI सौंपेगी स्टेटस रिपोर्ट
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर मामले (Kolkata doctor rape-murder case) में आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी.
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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशख़बरी - DA में बढ़ोतरी का जल्द होगा ऐलान
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आरक्षण के मुद्दे पर RJD का धरना, तेजस्वी बोले- 'इसे नौवीं अनुसूची में नहीं डालना चाहती केंद्र सरकार'
राजद नेता ने कहा कि बीजेपी आरक्षण को रोकना चाहती है. कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करवाया गया. सुप्रीम कोर्ट से फैसले के लिए हमलोग कोर्ट गए. बीजेपी के रोकने से तेजस्वी का नुकसान नहीं होगा. इससे नुकसान गरीब और दलितों का ही होगा.
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सरकार OTT प्लेटफार्म को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रही? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
ओटीटी (OTT) प्लेटफार्म को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला द्वारा अपनी पत्नी पायल से तलाक लेने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
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देश में खरीफ की फसलों की रिकॉर्ड बुवाई, पिछले साल के मुकाबले 20 लाख हेक्टेयर का इजाफा
देश में खरीफ की फसलों (Kharif Crops) की इस बार रिकॉर्ड बुआई की गई है. कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) के आंकड़ों के मुताबिक, खरीफ फसलों की बुआई का क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले करीब 20 लाख हेक्टेयर ज्यादा है.
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सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर; 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इससे केंद्र सरकार के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को फायदा होगा. कर्मचारियों के पास NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा.
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देश में रोजगार में हुई वृद्धि, ESIC के डाटा में खुलासा, जून में जुड़े 21.67 लाख नए कर्मचारी, 25 साल वाले युवा 10 लाख से ऊपर
ESIC's Joined 21.67 lakh New Employees 2024: देश में रोजगार में वृद्धि हुई है. इस साल जून में 21.67 लाख से अधिक नए कर्मचारी ईएसआईसी से जुड़े हैं. कुल 21.67 लाख कर्मचारियों में से 10.58 लाख 25 साल के युवा है.
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Fresher Internship: सरकार दे रही इंटर्नशिप का मौका, फ्रेशर को मिलेंगे प्रति माह 25 हजार रुपये
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मंकी पॉक्स (MPox) को लेकर केंद्र अलर्ट है. केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ बैठक कर इससे निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है. MPox का अभी जो वायरस है, वो बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है. सरकार की ओर से एयरपोर्ट्स और अस्पतालों को अलर्ट किया गया है. राज्यों के साथ बैठक में उन्हें भी इसको लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को लेकर अधिकारियों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है. विशेषकर उन लोगों को लेकर ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा गया है, जिनमें मंकीपॉक्स (एमपॉक्स) के लक्षण दिखाई देते हैं.
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UPSC ने लेटरल एंट्रीज के लिए मांगे आवेदन, जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पर अप्लाई करने से पहले योग्यता जानें
नीति आयोग ने भी एक रिपोर्ट में कहा था कि लेटरल एंट्री के तहत एक्सपर्ट्स को सिस्टम में शामिल किया जाना जरूरी है. इसका मकसद ब्यूरोक्रेसी को गति देने के लिए निजी क्षेत्र से एक्सपर्ट्स को तलाशना है.
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बाढ़ से बचाएगा नया सरकारी ऐप, जानिए ये कैसे खतरे से आगाह करेगा? क्या है पूरा प्रोसेस
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CM केजरीवाल के आवास के निर्माण में शामिल तीन इंजीनियरों को किया गया निलंबित
अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन मामले में 3 सरकारी इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है. इन इंजीनियरों ने ही बंगले के निर्माण की अनुमति दी थी.
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