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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट के बाद मिलेगी ज्यादा पेंशन! सरकार ने दिया नोशनल इंक्रीमेंट का तोहफा
Government Pension Rule 2025: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के आदेश के मुताबिक, एनुअल इंक्रीमेंट से एक दिन पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनके पेंशन बेनिफिट के कैलकुलेशन के लिए एक नोशनल इंक्रीमेंट यानी काल्पनिक सैलरी हाइक मिलेगा.
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हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म किया... वक्फ कानून पर SG तुषार मेहता ने दी क्या-क्या दलीलें
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम को लेकर बेहद अहम सुनवाई चल रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस अदालत में हुई. बुधवार को SG तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा. SG मेहता ने आज के तर्क में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर “झूठी कहानियाँ” फैलाई जा रही हैं.
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वक्फ कानून पर केंद्र को मिला मुस्लिम बुद्धिजीवियों का साथ, 'भारत फर्स्ट' के प्रतिनिधियों ने किरण रिजिजू से की मुलाकात
किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बैठक को लेकर लिखा है कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने वक्फ संशोधन अधिनियम को अपना समर्थन दिया है.
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केंद्र सरकार ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दी है क्या सबसे बड़ी दलील, पढ़िए
सॉलिसिटर जनरल बुधवार को भी अपनी दलीलें पेश करेंगे. केंद्र ने कहा कि पीठ द्वारा अंतरिम निर्देशों के लिए तीन मुद्दों को निपटाया जाना था, जिनमें धारा 3 (आर), जो ‘‘उपयोग के आधार पर वक्फ’’ की मान्यता को हटा देती है.
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धार्मिक अधिकार Vs राज्य का अतिक्रमण : वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में जमकर दलीलें, जानिए 10 प्रमुख बातें
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता को लेकर सुनवाई जारी है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अधिनियम को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है. केंद्र सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि सुनवाई को तीन मुख्य मुद्दों तक सीमित रखा जाए, जबकि याचिकाकर्ता पूरी समीक्षा की मांग कर रहे हैं.
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8th Pay Commission: क्या इस बार पूरी होंगी कर्मचारियों की मांगें? फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा या टूटेंगी उम्मीदें
8th Pay Commission Update: फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग का भी मानना है कि सरकार 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव के लिए 1.92 के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर समझौता कर सकती है.
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CGHS बेनिफिशियरी के लिए जरूरी खबर, पेमेंट के लिए अब नई वेबसाइट का करना होगा इस्तेमाल, जानें इसकी खासियत
CGHS का पुराना सॉफ्टवेयर 2005 से इस्तेमाल में था, लेकिन यह मॉडर्न IT स्टैंडर्ड, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और यूजर एक्सपेक्टेशन के लिहाज से कंपेटिबल नहीं था. इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे अपडेट करने का फैसला लिया.
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7th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है गुड न्यूज? जानें जुलाई में कितना बढ़ेगा DA?
Central government employees DA Hike 2025: जनवरी-जून के लिए सिर्फ 2% की मामूली बढ़ोतरी के बाद अब 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को उम्मीद है कि जुलाई-दिसंबर के लिए DA में इस बार अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? फिटमेंट फैक्टर पर टिकी निगाहें
8th Pay Commission Salary Calculator: जहां हर तरफ 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा इसकी चर्चा हो रही है, वहीं करीब 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनर (Pensioners )ये सोच रहे हैं कि उनकी सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा.
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पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस नेताओं की मांग, केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "पीएम मोदी के वक्तव्य को हमने सुना. उसके कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य भी सामने आया, जिसने हर भारतीय को परेशान किया. सिंदूर के साथ सौदा और ट्रेड नहीं हो सकता.
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8th Pay Commission: 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? समझें कैलकुलेशन
8th Pay Commission Salary Calculations: फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल नए वेतन आयोग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की रिवाइज बैसिक सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है.
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ये मनमानी नहीं तो क्या... सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद मामले में SC की पंजाब सरकार को फटकार
हरियाणा सरकार के वकील श्याम दीवान ने कहा कि बातचीत से कोई समाधान नहीं हो पा रहा है. जहां तक बात नहर के निर्माण की है हरियाणा ने अपने इलाके का काम पूरा कर लिया है. पानी नहीं छोड़ा जाना एक अहम मुद्दा है.
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महात्मा बुद्ध के अवशेषों की नीलामी हॉन्ग कॉन्ग में रुकवाने के लिए भारतीय संस्कृति मंत्रालय सख्त, भेजा नोटिस
केंद्र सरकार ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों की नीलामी को रुकवाने के लिए हॉन्ग कॉन्ग से सहयोग करने का आग्रह किया है. भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिल वस्तु के पिपरहवा स्तूप की खुदाई में यह अवशेष मिले थे.
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पहलगाम के SHO का ट्रांसफर, अनंतनाग पुलिस लाइन भेजा गया
पहलगाम आतंकी हमले के दो सप्ताह बाद पहलगाम के एसएचओ का तबादला कर दिया गया है. पहलगाम एसएचओ को पुलिस लाइन अनंतनाग में भेज दिया गया है.
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हवाई हमलों से बचाव के लिए 54 साल बाद देश में होने जा रही मॉक ड्रिल, गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश
गृह मंत्रालय ने राज्यों को 7 मई को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है. राज्यों को हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल का निर्देश दिया गया है.
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट के बाद मिलेगी ज्यादा पेंशन! सरकार ने दिया नोशनल इंक्रीमेंट का तोहफा
Government Pension Rule 2025: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के आदेश के मुताबिक, एनुअल इंक्रीमेंट से एक दिन पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनके पेंशन बेनिफिट के कैलकुलेशन के लिए एक नोशनल इंक्रीमेंट यानी काल्पनिक सैलरी हाइक मिलेगा.
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सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम को लेकर बेहद अहम सुनवाई चल रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस अदालत में हुई. बुधवार को SG तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा. SG मेहता ने आज के तर्क में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर “झूठी कहानियाँ” फैलाई जा रही हैं.
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वक्फ कानून पर केंद्र को मिला मुस्लिम बुद्धिजीवियों का साथ, 'भारत फर्स्ट' के प्रतिनिधियों ने किरण रिजिजू से की मुलाकात
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धार्मिक अधिकार Vs राज्य का अतिक्रमण : वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में जमकर दलीलें, जानिए 10 प्रमुख बातें
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता को लेकर सुनवाई जारी है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अधिनियम को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है. केंद्र सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि सुनवाई को तीन मुख्य मुद्दों तक सीमित रखा जाए, जबकि याचिकाकर्ता पूरी समीक्षा की मांग कर रहे हैं.
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8th Pay Commission: क्या इस बार पूरी होंगी कर्मचारियों की मांगें? फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा या टूटेंगी उम्मीदें
8th Pay Commission Update: फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग का भी मानना है कि सरकार 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव के लिए 1.92 के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर समझौता कर सकती है.
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CGHS बेनिफिशियरी के लिए जरूरी खबर, पेमेंट के लिए अब नई वेबसाइट का करना होगा इस्तेमाल, जानें इसकी खासियत
CGHS का पुराना सॉफ्टवेयर 2005 से इस्तेमाल में था, लेकिन यह मॉडर्न IT स्टैंडर्ड, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और यूजर एक्सपेक्टेशन के लिहाज से कंपेटिबल नहीं था. इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे अपडेट करने का फैसला लिया.
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7th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है गुड न्यूज? जानें जुलाई में कितना बढ़ेगा DA?
Central government employees DA Hike 2025: जनवरी-जून के लिए सिर्फ 2% की मामूली बढ़ोतरी के बाद अब 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को उम्मीद है कि जुलाई-दिसंबर के लिए DA में इस बार अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? फिटमेंट फैक्टर पर टिकी निगाहें
8th Pay Commission Salary Calculator: जहां हर तरफ 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा इसकी चर्चा हो रही है, वहीं करीब 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनर (Pensioners )ये सोच रहे हैं कि उनकी सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा.
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8th Pay Commission: 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? समझें कैलकुलेशन
8th Pay Commission Salary Calculations: फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल नए वेतन आयोग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की रिवाइज बैसिक सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है.
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महात्मा बुद्ध के अवशेषों की नीलामी हॉन्ग कॉन्ग में रुकवाने के लिए भारतीय संस्कृति मंत्रालय सख्त, भेजा नोटिस
केंद्र सरकार ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों की नीलामी को रुकवाने के लिए हॉन्ग कॉन्ग से सहयोग करने का आग्रह किया है. भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिल वस्तु के पिपरहवा स्तूप की खुदाई में यह अवशेष मिले थे.
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पहलगाम के SHO का ट्रांसफर, अनंतनाग पुलिस लाइन भेजा गया
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हवाई हमलों से बचाव के लिए 54 साल बाद देश में होने जा रही मॉक ड्रिल, गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश
गृह मंत्रालय ने राज्यों को 7 मई को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है. राज्यों को हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल का निर्देश दिया गया है.
