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8th Pay Commission 2025: सैलरी-पेंशन से लेकर DA-DR और एरियर तक, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 10 सबसे बड़ी अपडेट्स
8th Pay Commission Latest News: सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन का रिवीजन भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में है. इसका मतलब है कि करीब 65 से 70 लाख पेंशनर्स को भी इस आयोग का फायदा मिलेगा.
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8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग देरी से लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर? सैलरी कितनी बढ़ेगी? समझें पूरा गणित
8th Pay Commission Update : अगर 8वां वेतन आयोग 2028 में लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्श को अच्छी राहत मिलने की उम्मीद है. करीब 30 से 34 प्रतिशत की सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि अंतिम आंकड़े सरकार के फैसले और आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होंगे.
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मणिपुर में नई सरकार के लिए कवायद शुरू, दिल्ली पहुंचे विधायक, BJP केंद्रीय नेतृत्व के साथ होगी बैठक
2023 से हिंसाग्रस्त मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है. अब मणिपुर के कुछ विधायकों ने राज्य में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू की है. ये विधायक दिल्ली पहुंचे हैं. जहां इनकी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी.
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8th Pay Commission: लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान? सरकार ने दिया अपडेट
8th Pay Commission Updates: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी खबर है. 8वां वेतन आयोग के लागू होने सेकेंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी और पेंशन में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्तों (Allowances) में भी बदलाव किया जा सकता है.
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Long Weekends in 2026 in India: नए साल 2026 में कितनी छुट्टियां हैं? इस साल 9 बार आ रहा है लॉन्ग वीकेंड, अभी से कर लें घूमने की प्लानिंग
New Year 2026 Holiday List: भारत सरकार ने 2026 का पब्लिक हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है. आइए जानते हैं नए साल 2026 में आपको कितनी छुट्टियां मिलने वाली हैं, साथ ही जानेंगे इस साल कितने लॉन्ग वीकेंड बन रहे हैं.
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क्या NPS से UPS में स्विच की तारीख बढ़ी? जानें अब आप बदलाव कर सकते हैं या मौका खत्म
कई सरकारी कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि क्या वे अभी भी UPS चुन सकते हैं या अब यह रास्ता बंद हो चुका है.अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं, तो यह खबर आपके लिए है.
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8th Pay Commission: 65 लाख पेंशनर्स की सबसे बड़ी टेंशन सरकार ने दूर कर दी, DR पर संसद में दिया जवाब
Basic Pension + DR Merger: लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स संघों की ये चिंता थी कि उनके पेंशन के लिए भी यही लागू होगा यानी मूल पेंशन में ही DR यानी महंगाई राहत मर्ज कर दिया जाएगा. अब केंद्र सरकार ने संसद में ये चिंता दूर कर दी है.
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8th Pay Commission: क्या मूल वेतन में मर्ज होगा महंगाई भत्ता? सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन पटल पर प्रश्न रखा भी गया था और केंद्र सरकार ने इसका जवाब दे दिया है. सोमवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस प्रश्न का जवाब दिया.
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सरकार का दावा- पराली जलाने की घटनाओं में 90 फीसदी तक आई कमी, सवाल- फिर इतना प्रदूषण क्यों?
पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को काफी हद तक कंट्रोल कर दिया गया है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा में जानकारी दी है कि पराली जलाने की घटनाओं में 90 फीसदी तक कमी आई है.
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शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, संसद में SIR सहित इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है और यह 19 दिसंबर तक चलेगा. सरकार इस दौरान 10 महत्त्वपूर्ण विधेयक रखने जा रही है, जिनमें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार और कॉरपोरेट/शेयर बाजार विनियम से जुड़े विधेयक शामिल हैं.
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व्हाट्सएप व अन्य मैसेजिंग ऐप केवल चालू सिम के साथ काम करेंगे, दूरसंचार विभाग ने नियम सख्त किए
केंद्र के नवीनतम निर्देश का मतलब है कि ये मैसेजिंग सेवाएं केवल तभी काम करेंगी जब उपयोगकर्ता के उपकरण (मोबाइल फोन/टैबलेट/अन्य) में सिम कार्ड मौजूद हो या सक्रिय स्थिति में हो.
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अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र का बड़ा फैसला, जानें क्यों उठाया यह कदम
अब तक ज्यादातर कफ सिरप ओवर द काउंटर बेचे जा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के नए फैसले के बाद अब इस पर लगाम लग सकेगी. सरकार की शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने 67वीं बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है.
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केंद्र अदालत को बहुत हल्के में ले रही... SC की पुलिस थानों में CCTV कैमरों पर नाराजगी के पीछे की वजह जानें
सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगाने के लिए साल 2018 में पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था. दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार को CBI, ED, NIA समेत अन्य जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे.
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क्या केंद्र सरकार चंडीगढ़ को आर्टिकल-240 के दायरे में लाने की तैयारी कर रही?
मीडिया में यह दावा किया गया कि केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ को संविधान के ऑर्टिकल-240 के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है. पढ़ें क्या है पूरी कहानी?
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सेलिना जेटली का भाई 444 दिन से है लापता, इमोशनल हुई इमोशनल- आखिरी कॉल में भाई की आवाज में जो दर्द था...
Celina Jaitly Gets Emotional Recalling Her Brother's Last Call: सेलिना जेटली ने कतर में फंसे आठ नेवी वेटरन्स को सकुशल वापस लाने के लिए सरकार के एक्शन की तारीफ की और उम्मीद जताई कि उनके भाई के लिए भी वैसा ही निर्णायक कदम उठाया जाएगा.
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