- सरकार इंडिगो एयरलाइन पर उड़ान रद्द करने के कारण कठोर कार्रवाई करने की योजना बना रही है
- कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स को हटाने की तत्काल मांग की जा रही है
- एयरलाइन पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाने और उड़ानों की संख्या कम करने पर विचार किया जा रहा है
शीर्ष सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार इंडिगो पर अभूतपूर्व कार्रवाई की तैयारी कर रही है. इसके तहत कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स को हटाने की तत्काल मांग भी की जा रही है. साथ ही, एयरलाइन पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाने की भी योजना है. एयरलाइन द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द किए जाने से देश भर में अफरा-तफरी मच गई है. अधिकारी इंडिगो द्वारा संचालित उड़ानों की संख्या में कटौती करने पर भी विचार कर रहे हैं, जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई का संकेत है.
इंडिगो के अधिकारियों को शाम 6 बजे मंत्रालय में तलब किया गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है.
किराया बढ़ाने वालों पर भी कार्रवाई
वहीं इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद कई अन्य विमानन कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया, जिसके कारण यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन के किराए को वाजिब रखने के लिए अपनी रेगुलेटरी का इस्तेमाल किया है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की.
मंत्री ने क्या आदेश दिए
केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "यात्रियों को किसी भी तरह की गलत प्राइसिंग से बचाने के लिए, मिनिस्ट्री ने सभी प्रभावित रूट्स पर सही और वाजिब किराया तय करने के लिए अपनी रेगुलेटरी पावर का इस्तेमाल किया है." उन्होंने लिखा, "मिनिस्ट्री रियल-टाइम डेटा और एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म के साथ एक्टिव कोऑर्डिनेशन के जरिए किराए के लेवल पर कड़ी नजर रखेगी. तय नियमों से किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर, बड़े जनहित में तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी."
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