सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कई अहम मामलों की सुनवाई होगी. एनसीपी शरद पवार बनाम एनसीपी अजित पवार मामले में शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा. शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट को आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह 'घड़ी' का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
देश के आठ राज्यों में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन राज्यों में की गई नियुक्तियां साल 2006 में प्रकाश सिंह जजमेंट में दी गई व्यवस्था के खिलाफ हैं. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य के डीजीपी का चयन यूपीएससी द्वारा सुझाए गए अफसरों में से ही करना होगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार को नोटिस जारी किया था.
सुप्रीम कोर्ट चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं (फ्रीबीज) के वादे पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की भी सुनवाई करेगा. राज्य सरकार ने करीब 25 हजार शिक्षकों/स्कूलकर्मियों की नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट राजधानी दिल्ली के रिज इलाके में प्रतिबंध के बाद भी पेड़ों की अवैध कटाई के मुद्दे पर सुनवाई करेगा.
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