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कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता का मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, केंद्र को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति से जुड़े MoP को अंतिम रूप देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी किया है.

कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता का मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, केंद्र को जारी किया नोटिस
कॉलेजियम के फैसले पर RTI की मांग सुप्रीम कोर्ट में उठी
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सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी  की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. याचिका में कॉलेजियम के फैसलों को सूचना के अधिकार कानून (RTI Act) के दायरे में लाने की मांग भी की गई है.

CJI और केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग

याचिकाकर्ता ने मांग की है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) प्रशासनिक स्तर पर MoP में जरूरी बदलाव करें और केंद्र सरकार कानून मंत्रालय के जरिए CJI से परामर्श के बाद एक महीने के भीतर इसे अंतिम रूप दें. याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक अदालतों में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सर्वसम्मत राय के आधार पर होनी चाहिए. नियुक्तियों में 2015 के NJAC फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए मानकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. 

1999 में तैयार हुआ था MoP

जजों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पहली बार जून 1999 में तैयार किया गया था.  सुप्रीम कोर्ट के सेकेंड जजेज केस में दिए गए निर्देशों के बाद इसे बनाया गया था.  इसमें कॉलेजियम व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी. साल 2015 में संसद ने नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (NJAC) कानून बनाया था. इसका उद्देश्य कॉलेजियम व्यवस्था की जगह ऐसी संस्था लाना था जिसमें न्यायपालिका और केंद्र सरकार दोनों के प्रतिनिधि शामिल हों.

हालांकि, 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने NJAC को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था. अदालत ने कहा था कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत के खिलाफ है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित किए थे. 16 दिसंबर 2015 के आदेश में MoP में संशोधन और उसे अंतिम रूप देने का काम केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया था.

केंद्र और कॉलेजियम के बीच नहीं बनी सहमति

NJAC फैसला आने के बाद केंद्र सरकार और कॉलेजियम के बीच MoP को लेकर कई मुद्दों पर असहमति रही. तत्कालीन CJI टीएस ठाकुर के कार्यकाल में यह मतभेद खुलकर सामने आए. मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र के उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए भेजे गए नामों को अस्वीकार करने का अधिकार केंद्र को देने की बात थी.

2017 में भी उठा था मामला

अक्टूबर 2017 में जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने MoP को अंतिम रूप देने में देरी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. अदालत ने कहा था कि यह मामला अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रह सकता. हालांकि, यह आदेश वकील आरपी लूथरा की याचिका पर दिया गया था. बाद में मामला तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा की पीठ के सामने आया, जिसने पहले के आदेश को वापस ले लिया था.

याचिका में पारदर्शिता पर जोर

लोका प्रहरी की नई याचिका में कहा गया है कि मौजूदा MoP में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी है. इसका असर संवैधानिक अदालतों में जजों की नियुक्ति की गुणवत्ता और न्यायिक व्यवस्था के प्रदर्शन पर पड़ता है. याचिका के मुताबिक, जजों के चयन में निष्पक्षता, निर्भीकता, पारदर्शिता और शुचिता जैसे चार मूल गुण सुनिश्चित किए जाने चाहिए. इस मामले की पिछली सुनवाई 2 नवंबर को हुई थी। उस दिन जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने एक समान मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में पेश होने का हवाला देते हुए सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. इसके बाद बुधवार को मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने आया, जिसने केंद्र को नोटिस जारी किया.

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