नूपुर डोगरा
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'मेरा क्या बिगाड़ लिया?' वाला एट्टीट्यूड, SC ने वकील को फटकारा, हाईकोर्ट को नीचा दिखाने की मंशा पर भड़के जज
पिछले साल अधिवक्ता महेश तिवारी और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश कुमार के बीच तीखी बहस हुई थी. सुनवाई के दौरान उन्होंने न्यायमूर्ति कुमार से कहा था कि वे 'हद पार न करें'. वकील के इस रवैये पर SC ने फटकार लगाई है और कहा है कि हाईकोर्ट में जाकर माफी मांगें.
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तिरुपरंकुंद्रम दीपथून विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ASI से मांगा जवाब
तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित प्राचीन दीपथून पर कार्तिकई दीपम जलाने को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है.
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सुखना झील को और कितना सुखाओगे? सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बिल्डर माफियाओं को फटकारा
चंडीगढ़ की सुखना झील से संबंधित मुकदमा मुख्य रूप से उच्च न्यायालय द्वारा इसके जलग्रहण क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने के प्रयासों से जुड़ा है, जिसमें 2020 में संरक्षित क्षेत्र में बनी संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान को क्यों भेज दिया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को चीन की एक कंपनी की याचिका पर नोटिस भेजा है और उनसे चार हफ्तों में जवाब देने को कहा गया है.
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भीड़तंत्र, जंतर-मंतर और चुनाव का डेटा चोरी .. I-PAC रेड केस में सिब्बल बनाम ED की जोरदार दलीलें
I-PAC रेड से जुड़े मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ दाखिल ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
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सौतेली मां पर कार्रवाई हो... वसीयत विवाद में करिश्मा कपूर के बच्चों ने सौतेली मां पर लगाए गंभीर आरोप: सूत्र
Sunjay Kapur Property Dispute: संजय कपूर का संपत्ति विवाद अब नए मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. सूत्रों का कहना है कि एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बच्चो ने अपनी सौतेली मां प्रिया कपूर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन की मांग की है.
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'अगर कुत्तों के काटने से किसी बच्चे-बुजुर्ग की मौत हुई तो राज्य को देना होगा भारी मुआवजा', SC की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी कि कुत्तों को मारना समाधान नहीं है. उन्होंने कहा, 'नसबंदी ही कारगर तरीका है. केंद्रों द्वारा फंड का सही उपयोग नहीं हो रहा. ABC नियम सिर्फ जन्म नियंत्रण नहीं, बल्कि जानवरों को कैद से बचाने का प्रयास हैं. करुणा की कमी नहीं होनी चाहिए. क्रूरता और हत्या का कोई तर्क नहीं.'
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IPAC केस में कानूनी जंग तेज: पश्चिम बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया कैविएट, ED भी तैयार कर रही रणनीति
पश्चिम बंगाल सरकार ने IPAC मामले में ED के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना के बीच शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल किया है. सरकार ने अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए. वहीं, ED भी सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शामिल है. एजेंसी जल्द अपनी रणनीति तय करेगी.
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'आप हकीकत से दूर हैं, इन कुत्तों को महिमामंडित करने की कोशिश न करें...', स्ट्रे डॉग्स के मुद्दे पर SC की सख्त टिप्पणी
SC में आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि रंगीन कॉलर लगाकर कुत्तों की पहचान की जा सकती है, जैसे कि कौन सा कुत्ता पहले काट चुका है, आदि. जॉर्जिया, आर्मेनिया जैसे देशों में ऐसा किया जा चुका है. इस पर कोर्ट ने कहा, 'उन देशों की जनसंख्या कितनी है? कृपया प्रैक्टिकली बातें करें, वकील साहब.'
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लालू यादव परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश
दिल्ली की अदालत ने तेज प्रताप और तेजस्वी के खिलाफ भी आरोप तय करने का निर्देश दिया है. अदालत ने संदेह के आधार पर पाया कि लालू और उनके परिवार की ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी.आरोपपत्र में नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का स्पष्ट जिक्र है.
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आवारा कुत्तों में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की कही बड़ी बातें
SC की पीठ ने आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कोई कुत्ता कब काटने के मूड में होगा और कब नहीं. कोर्ट ने जोर देते हुए कहा, 'Prevention is always better than cure (इलाज से बेहतर रोकथाम है). सड़कों को कुत्तों से साफ और सुरक्षित किया जाना चाहिए. भले ही वे काटें नहीं, लेकिन दुर्घटनाओं का कारण जरूर बनते हैं.'
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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अयोग्यता के फैसले पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजित पवार गुट के नेता कोकाटे को बड़ी राहत दी है. उनकी अयोग्यता के फैसले पर रोक लगा दी गई है.
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महिला वकील को 14 घंटे कैदकर बदसलूकी की! नोएडा के पुलिस थाने पर आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी CCTV फुटेज
नोएडा सेक्टर-126 थाने में एक महिला वकील ने 14 घंटे की अवैध हिरासत और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए CCTV फुटेज सीलबंद रूप में पेश करने का आदेश दिया है.
