Delhi High Court

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  10 वीं पास के लिए सुनहरा मौका, इस हाईकोर्ट में निकली 334 पदों पर वैकेंसी

  इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य,OBC और EWUS वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रूपये भुगतान करना होगा. वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए नि:शुल्क है.

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  ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत रद्द एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों और आरोपों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि इतने गंभीर अपराध में आरोपित को जमानत पर बाहर रहना जांच और गवाहों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है.

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  मानहानि मामले में मेधा पाटकर को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत, दोषसिद्धी को रखा बरकरार

  25 साल पुराने मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की दोषसिद्धि बरकरार रखी है लेकिन जुर्माना और प्रोबेशन हटा दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को दी राहत, मारन का 1323 करोड़ रुपये का दावा किया खारिज

  स्पाइसजेट और KLL एयरवेज के बीच ये विवाद साल 2015 में शुरू हुआ था, जब स्पाइसजेट की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी. तब मारन और केएएल ने अपने शेयर सिर्फ 2 रुपये में अजय सिंह को सेल कर दिए.

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  अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला: श्रवण गुप्ता को HC से झटका, गैर-जमानती वारंट रद्द कराने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित 

  श्रवण गुप्ता की ओर से सीनियर वकील विकास पाहवा ने अदालत में पेश होकर कहा कि उनके मुवक्किल भारत आकर जांच में शामिल नहीं हो सकते. लेकिन वो वर्चुअल तरीके से (VC के ज़रिए) जांच में शामिल होने को तैयार हैं. उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक ताजा अर्जी भी दाखिल की गई है.

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के निर्णय तक उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई

  दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के निर्णय तक उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है.

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  प्रियदर्शिनी मट्टू मामला: दोषी की जल्द रिहाई की याचिका पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश

  अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में एसआरबी के लिए यह आकलन करना कठिन रहा कि दोषी की अपराध करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है या नहीं.

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  दिल्ली पुलिस ने RLKC अस्पताल में दो संदिग्धों को पकड़ा, गैंगस्टर नीरज बवाना को देखने आए थे

  कोर्ट की तरफ से नीरज बवाना को 6 घंटे की पैरोल कस्टडी मिली थी. पुलिस गैंगस्टर नीरज बवाना को उसकी पत्नी से मिलाकर वापस तिहाड़ जेल ले जा रही है. 

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  न क्रिप्टो, न स्टॉक! सिर्फ एक पेड़ से होगी करोड़ों की कमाई, बाबा राम देव से जानिए कैसे

  Baba Ramdev Wealth Tips: स्वामी रामदेव ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर एक ऐसे पेड़ के बारे में बताया है, जो हेल्थ, वेल्थ और पीस सब कुछ देता है. इस पेड़ को लगाकर अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी बच्चा 25 साल की उम्र तक करोड़पति बन सकता है.

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  संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आएगा महाभियोग प्रस्ताव, विपक्ष के कई दलों ने दिए समर्थन के संकेत

  दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी की जांच पूरी होने के बाद भारत सरकार संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की कवायद में जुट गयी है.

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  छवि से खिलवाड़ को लेकर सद्गुरु ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, AI के दुरुपयोग का लगाया आरोप

  न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी के समक्ष सद्गुरु के वकील ने दलील दी कि कुछ वेबसाइटें सद्गुरु के नाम और चेहरे का उपयोग कर विभिन्न उत्पाद बेच रही हैं. सद्गुरु एक प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्तित्व हैं, जिन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है.

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹2.1 करोड़ के मानहानि मुकदमे में अजीत भारती को भेजा नोटिस, TFI मीडिया ने दायर किया है मुकदमा

  TFI मीडिया ने पोस्ट के सर्कुलेशन को रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा और सोशल मीडिया मंच एक्स को पोस्ट हटाने के लिए एक अनिवार्य निर्देश देने की मांग की है.

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  DPS स्कूल द्वारका ने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर के खिलाफ दिल्ली HC में दायर की याचिका

  शिक्षा निदेशालय ने कहा था कि स्कूल के 32 बच्चों का नाम वापस लिया जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. साथ ही आदेश में यह भी कहा गया था कि बच्चों का नाम वापस लेने के 3 दिनों के अंदर शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट सौंपी जाए.

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  CLAT UG PG 2025 Revised Result: क्लैट यूजी-पीजी का रिवाइज्ड रिजल्ट जल्द होगा जारी

  CLAT UG PG 2025 Revised Result: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (C-NLUs) आज यानी 16 मई 2025 को क्लैट (CLAT) का रिवाइज्ड रिजल्ट आज घोषित करेगा.

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  DPS द्वारका को दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, बिना नोटिस बच्चों को निकालने पर उठाए सवाल

  दिल्‍ली हाई कोर्ट ने डीपीएस, द्वारका से सवाल किया कि बिना कोई नोटिस दिए कैसे कोई स्‍कूल बच्‍चों को निकाल सकता है. इस मामले में हाई कोर्ट को स्‍कूल की ओर से कोई नोटिस नहीं दिखाया गया है.