- EC ने हलफनामे में कहा बिहार में मतदाता सूची से पात्र वोटर का नाम पूर्व सूचना और सुनवाई के हटाया नहीं जाएगा
- SIR के दौरान गलत तरीके से नाम हटाने को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं
- SIR के पहले चरण में 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ ने अपने नामों की पुष्टि या फॉर्म जमा किया है.
बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण ( SIR) मामले को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जिसमें कहा है कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर और तर्कपूर्ण आदेश के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. सभी योग्य मतदाता का नाम फाइनल मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं. राज्य में चल रहे SIR के दौरान गलत तरीके से नाम हटाए जाने को रोकने के लिए "सख्त निर्देश" जारी किए गए हैं.
SIR का पहला चरण पूरा हुआ
बता दें कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन(ADR) ने गलत तरीके से 65 साख मतदाताओं को बाहर करने का आरोप लगाया है. 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने को कहा था. इस मामले में अब 13 अगस्त को सुनवाई होनी है. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अतिरिक्त हलफनामे में कहा है SIR का पहला चरण पूरा हो गया है. 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है. यह चरण बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम और फॉर्म जुटाने के बाद पूरा हुआ.
आयोग ने बताया कि 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ लोगों ने अपने नामों की पुष्टि या फॉर्म जमा किए. इसके लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 38 जिला निर्वाचन पदाधिकारी, 243 निर्वाचन पंजीकरण पदाधिकारी, 77,895 BLO, 2.45 लाख स्वयंसेवक और 1.60 लाख बूथ स्तर एजेंट सक्रिय रहे. राजनीतिक दलों को समय-समय पर छूटे हुए मतदाताओं की सूची दी गई ताकि समय रहते नाम जोड़े जा सकें. प्रवासी मजदूरों के लिए 246 अखबारों में हिंदी में विज्ञापन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म भरने की सुविधा है. शहरी निकायों में विशेष कैंप, युवाओं के पंजीकरण के लिए अग्रिम आवेदन की व्यवस्था की है.
वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और कमजोर वर्गों की मदद के लिए 2.5 लाख स्वयंसेवक तैनात किए है. किसी भी नाम को प्रारूप सूची से हटाने से पहले नोटिस, सुनवाई और सक्षम अधिकारी का कारणयुक्त आदेश अनिवार्य है. 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि, इसके लिए ऑनलाइन और प्रिंट कॉपी उपलब्ध है. आयोग ने कहा कि हर योग्य मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं और इस प्रक्रिया पर रोजाना प्रेस विज्ञप्ति के जरिए जनता को जानकारी दी जा रही है.
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