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वोटर लिस्ट रिवीजन पर 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन का चक्का जाम, तेजस्वी का ऐलान
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा गरमा गया है. तेजस्वी यादव ने 9 जुलाई को इस मुद्दे पर बिहार में महागठबंधन की ओर से चक्का जाम का ऐलान किया है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: आ गई डेडलाइन, 25 जुलाई 2025 से पहले भरना होगा फॉर्म
आयोग के अनुसार इस कदम से ऐसे गैर-मौजूद मतदाताओं को बाहर किया जाएगा जो या तो मर चुके हैं या पलायन कर चुके हैं और जो उस विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी नहीं हैं.
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बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर सियासी घमासान... विपक्ष के आरोपों NDA का जवाब
NDA ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता जरूरी है. बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके राज में बूथ कैप्चरिंग और हिंसा आम थी. उन्हें अब निष्पक्षता से परेशानी हो रही है. उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं ने विपक्ष को समझदारी की सलाह दी.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजनः 5 बड़े मुद्दों पर विपक्ष के सवाल Vs चुनाव आयोग के जवाब
विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में वोटर हैं और चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में एक महीने में मतदाता सूची का गहन सत्यापन कैसे संभव हो पाएगा? विपक्ष ने वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं. जानें ऐसे ही 5 सवालों पर चुनाव आयोग के जवाब-
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गंभीरता की कमी... बिहार SIR पर चर्चा के लिए नहीं पहुंचे 8 राजनीतिक दल, चुनाव आयोग नाराज
बिहार के नेताओं का आरोप है कि मतदाता सत्यापन के लिए मांगे गए 11 दस्तावेज ज्यादातर लोगों के पास नहीं हैं. इससे करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे.
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Explainer: बिहार में वोटर लिस्ट पर हर उलझन करें दूर, विपक्ष ने इसे ‘वोटबंदी’ कहा है, क्या सच्चाई, 11 जरूरी सवालों के जवाब
बिहार में वोटर लिस्ट का यह गहन पुनरीक्षण अभियान संविधान के तहत हो रहा है. इसका मकसद सिर्फ यह तय करना है कि केवल योग्य भारतीय नागरिक ही वोट डालें.
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Exclusive : साजिश की बू आ रही, चुनाव से 2 महीने पहले ही ऐसा क्यों... बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर तेजस्वी
तेजस्वी ने कहा कि उन्हें हार-जीत का डर नहीं है. लेकिन नई वोटर लिस्ट से सबसे ज्यादा नाम गरीबों का नाम हटेगा. ये अफरा-तफरी क्यों. संविधान ने सबको वोटिंग का अधिकार दिया है. लोकसभा चुनावों के बाद ही यह प्रक्रिया कर लेनी चाहिए थी. अभी भी कई इलाकों में फॉर्म्स तक नहीं बांटे गए हैं.
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बिहार में चुनाव आयोग 22 साल बाद क्यों करवा रहा है वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण, विपक्ष क्यों जता रहा है आपत्तियां
बिहार में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है. यह 26 जुलाई तक चलेगा. बिहार में यह काम 22 साल बाद कराया जा रहा है. इसके समय को लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं. आइए जानत हैं कि इस पर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय.
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बिहार में 60 प्रतिशत नागरिकों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं - चुनाव आयोग
Bihar Assembly Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार की 2003 की निर्वाचक नामावलियां को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. इस कदम से 4.96 करोड़ निर्वाचकों का रिकॉर्ड अब सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध है.
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बीजेपी ने महाराष्ट्र से तेलंगाना तक 5 राज्यों में तय किए अध्यक्ष, अब राष्ट्रीय नेतृत्व चुनने की बारी!
महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, पुडुचेरी में आज चुनाव हुए. मध्य प्रदेश, लद्दाख और पश्चिम बंगाल में अगले दो दिनों में चुनाव होंगे. 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हो चुके हैं.
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नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे... प्रशांत किशोर ने पूरे विश्वास से क्यों किया दावा, जानें
प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को अभी इसलिए नहीं हटा रही है क्यों कि उनकी बिहार में न तो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी है न ही उनका कॉन्फिडेंस है और न ही जीवन में बीजेपी यहां कभी अकेले चुनाव लड़ी है.
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चुनाव आयोग के बिहार में लिए किस फैसले से इंडिया गठबंधन नाराज?
एनडीए गठबंधन ने आयोग के काम को सामान्य प्रक्रिया बताते हुए इंडिया गठबंधन पर हार स्वीकार करने का आरोप लगाया है. जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने चुनाव आयोग के इस पहल का स्वागत किया है.
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बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर EC ने पटना में की बैठक, RJD ने इस मुद्दे पर जताई आपत्ति
चुनाव आयोग की टीम पटना के अलावा कुछ और बड़े शहरों में भी जाएगी. सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में चुनाव के समय को लेकर था. इस पर विस्तार से बिहार के पदाधिकारियों से चर्चा हुई और विभिन्न राजनीतिक दलों से भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी.
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चुनाव आयोग ने 345 दलों को दिखाया बाहर का रास्ता, जानें क्यों उठाना पड़ा इतना सख्त कदम
चुनाव आयोग ने 345 ऐसे दलों को डीलिस्ट कर दिया है, जिन्होंने 2019 के बाद से एक भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है. इन राजनीतिक दलों का खोजने पर भी कोई कार्यालय नहीं मिला है.
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उपचुनाव : 5 में से 2 सीटों पर AAP को मिली जीत, कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी ने एक-एक सीटों पर मारी बाजी
गुजरात में 2 सीटों पर और बंगाल, पंजाब, केरल की एक-एक सीटों पर उपचुनाव हुए थे. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल इटालिया चुनाव जीत गए हैं.
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वोटर लिस्ट रिवीजन पर 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन का चक्का जाम, तेजस्वी का ऐलान
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा गरमा गया है. तेजस्वी यादव ने 9 जुलाई को इस मुद्दे पर बिहार में महागठबंधन की ओर से चक्का जाम का ऐलान किया है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: आ गई डेडलाइन, 25 जुलाई 2025 से पहले भरना होगा फॉर्म
आयोग के अनुसार इस कदम से ऐसे गैर-मौजूद मतदाताओं को बाहर किया जाएगा जो या तो मर चुके हैं या पलायन कर चुके हैं और जो उस विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी नहीं हैं.
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बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर सियासी घमासान... विपक्ष के आरोपों NDA का जवाब
NDA ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता जरूरी है. बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके राज में बूथ कैप्चरिंग और हिंसा आम थी. उन्हें अब निष्पक्षता से परेशानी हो रही है. उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं ने विपक्ष को समझदारी की सलाह दी.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजनः 5 बड़े मुद्दों पर विपक्ष के सवाल Vs चुनाव आयोग के जवाब
विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में वोटर हैं और चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में एक महीने में मतदाता सूची का गहन सत्यापन कैसे संभव हो पाएगा? विपक्ष ने वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं. जानें ऐसे ही 5 सवालों पर चुनाव आयोग के जवाब-
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गंभीरता की कमी... बिहार SIR पर चर्चा के लिए नहीं पहुंचे 8 राजनीतिक दल, चुनाव आयोग नाराज
बिहार के नेताओं का आरोप है कि मतदाता सत्यापन के लिए मांगे गए 11 दस्तावेज ज्यादातर लोगों के पास नहीं हैं. इससे करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे.
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Explainer: बिहार में वोटर लिस्ट पर हर उलझन करें दूर, विपक्ष ने इसे ‘वोटबंदी’ कहा है, क्या सच्चाई, 11 जरूरी सवालों के जवाब
बिहार में वोटर लिस्ट का यह गहन पुनरीक्षण अभियान संविधान के तहत हो रहा है. इसका मकसद सिर्फ यह तय करना है कि केवल योग्य भारतीय नागरिक ही वोट डालें.
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तेजस्वी ने कहा कि उन्हें हार-जीत का डर नहीं है. लेकिन नई वोटर लिस्ट से सबसे ज्यादा नाम गरीबों का नाम हटेगा. ये अफरा-तफरी क्यों. संविधान ने सबको वोटिंग का अधिकार दिया है. लोकसभा चुनावों के बाद ही यह प्रक्रिया कर लेनी चाहिए थी. अभी भी कई इलाकों में फॉर्म्स तक नहीं बांटे गए हैं.
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बिहार में चुनाव आयोग 22 साल बाद क्यों करवा रहा है वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण, विपक्ष क्यों जता रहा है आपत्तियां
बिहार में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है. यह 26 जुलाई तक चलेगा. बिहार में यह काम 22 साल बाद कराया जा रहा है. इसके समय को लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं. आइए जानत हैं कि इस पर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय.
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बिहार में 60 प्रतिशत नागरिकों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं - चुनाव आयोग
Bihar Assembly Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार की 2003 की निर्वाचक नामावलियां को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. इस कदम से 4.96 करोड़ निर्वाचकों का रिकॉर्ड अब सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध है.
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बीजेपी ने महाराष्ट्र से तेलंगाना तक 5 राज्यों में तय किए अध्यक्ष, अब राष्ट्रीय नेतृत्व चुनने की बारी!
महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, पुडुचेरी में आज चुनाव हुए. मध्य प्रदेश, लद्दाख और पश्चिम बंगाल में अगले दो दिनों में चुनाव होंगे. 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हो चुके हैं.
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नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे... प्रशांत किशोर ने पूरे विश्वास से क्यों किया दावा, जानें
प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को अभी इसलिए नहीं हटा रही है क्यों कि उनकी बिहार में न तो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी है न ही उनका कॉन्फिडेंस है और न ही जीवन में बीजेपी यहां कभी अकेले चुनाव लड़ी है.
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चुनाव आयोग के बिहार में लिए किस फैसले से इंडिया गठबंधन नाराज?
एनडीए गठबंधन ने आयोग के काम को सामान्य प्रक्रिया बताते हुए इंडिया गठबंधन पर हार स्वीकार करने का आरोप लगाया है. जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने चुनाव आयोग के इस पहल का स्वागत किया है.
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बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर EC ने पटना में की बैठक, RJD ने इस मुद्दे पर जताई आपत्ति
चुनाव आयोग की टीम पटना के अलावा कुछ और बड़े शहरों में भी जाएगी. सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में चुनाव के समय को लेकर था. इस पर विस्तार से बिहार के पदाधिकारियों से चर्चा हुई और विभिन्न राजनीतिक दलों से भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी.
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चुनाव आयोग ने 345 दलों को दिखाया बाहर का रास्ता, जानें क्यों उठाना पड़ा इतना सख्त कदम
चुनाव आयोग ने 345 ऐसे दलों को डीलिस्ट कर दिया है, जिन्होंने 2019 के बाद से एक भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है. इन राजनीतिक दलों का खोजने पर भी कोई कार्यालय नहीं मिला है.
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उपचुनाव : 5 में से 2 सीटों पर AAP को मिली जीत, कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी ने एक-एक सीटों पर मारी बाजी
गुजरात में 2 सीटों पर और बंगाल, पंजाब, केरल की एक-एक सीटों पर उपचुनाव हुए थे. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल इटालिया चुनाव जीत गए हैं.
