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वोटर लिस्ट रिवीजन : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार की राजनीति पर कितना असर? कौन खुश, कौन दुखी
Bihar Voter List News : अगर विपक्षी दल इस मुहिम को जारी रखते हैं और ढंग से जारी रखते हैं तो 2025 के चुनावों में इसका सीधा असर पड़ेगा. लेकिन उसके लिए उन्हें जमीनी स्तर पर न केवल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा, बल्कि एक मजबूत रणनीति भी बनानी होगी.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई... SC ने आधार कार्ड पर क्या कहा? जानिए हर एक बात
निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए और 'आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है.'
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CM नीतीश का चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा 35% आरक्षण
बिहार सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है. कैबिनेट मंगलवार को बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे. जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी.
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बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन पर सिब्बल और सिंघवी की दलीलें, जानें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ
बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी.
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मतदाता सूची विवाद: क्या अब हम बिहार के नहीं रहे?प्रवासी लोगों का सवाल!
बिहार से दूर दिल्ली में बसे बिहारी प्रवासियों को चिंता सता रही है कि उनके बिहार स्थित गांव में परिवार के जिन सदस्यों के नाम पहले वोटर लिस्ट में थे, क्या वो इस बार भी शामिल होंगे या नहीं?
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मतदाता सूची विवाद: फॉर्म जमा करने के बाद भी दस्तावेज जमा करने का मिलेगा समय- चुनाव आयोग
बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे विवाद के निर्वाचन आयोग ने नियमों को कुछ आसान बना दिया है.मतदाता अब कुछ दिन बाद चुनाव आयोग को डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं.
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वोटर लिस्ट रिवीजन पर 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन का चक्का जाम, तेजस्वी का ऐलान
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा गरमा गया है. तेजस्वी यादव ने 9 जुलाई को इस मुद्दे पर बिहार में महागठबंधन की ओर से चक्का जाम का ऐलान किया है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: आ गई डेडलाइन, 25 जुलाई 2025 से पहले भरना होगा फॉर्म
आयोग के अनुसार इस कदम से ऐसे गैर-मौजूद मतदाताओं को बाहर किया जाएगा जो या तो मर चुके हैं या पलायन कर चुके हैं और जो उस विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी नहीं हैं.
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बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर सियासी घमासान... विपक्ष के आरोपों NDA का जवाब
NDA ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता जरूरी है. बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके राज में बूथ कैप्चरिंग और हिंसा आम थी. उन्हें अब निष्पक्षता से परेशानी हो रही है. उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं ने विपक्ष को समझदारी की सलाह दी.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजनः 5 बड़े मुद्दों पर विपक्ष के सवाल Vs चुनाव आयोग के जवाब
विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में वोटर हैं और चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में एक महीने में मतदाता सूची का गहन सत्यापन कैसे संभव हो पाएगा? विपक्ष ने वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं. जानें ऐसे ही 5 सवालों पर चुनाव आयोग के जवाब-
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गंभीरता की कमी... बिहार SIR पर चर्चा के लिए नहीं पहुंचे 8 राजनीतिक दल, चुनाव आयोग नाराज
बिहार के नेताओं का आरोप है कि मतदाता सत्यापन के लिए मांगे गए 11 दस्तावेज ज्यादातर लोगों के पास नहीं हैं. इससे करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे.
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Explainer: बिहार में वोटर लिस्ट पर हर उलझन करें दूर, विपक्ष ने इसे ‘वोटबंदी’ कहा है, क्या सच्चाई, 11 जरूरी सवालों के जवाब
बिहार में वोटर लिस्ट का यह गहन पुनरीक्षण अभियान संविधान के तहत हो रहा है. इसका मकसद सिर्फ यह तय करना है कि केवल योग्य भारतीय नागरिक ही वोट डालें.
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Exclusive : साजिश की बू आ रही, चुनाव से 2 महीने पहले ही ऐसा क्यों... बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर तेजस्वी
तेजस्वी ने कहा कि उन्हें हार-जीत का डर नहीं है. लेकिन नई वोटर लिस्ट से सबसे ज्यादा नाम गरीबों का नाम हटेगा. ये अफरा-तफरी क्यों. संविधान ने सबको वोटिंग का अधिकार दिया है. लोकसभा चुनावों के बाद ही यह प्रक्रिया कर लेनी चाहिए थी. अभी भी कई इलाकों में फॉर्म्स तक नहीं बांटे गए हैं.
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बिहार में चुनाव आयोग 22 साल बाद क्यों करवा रहा है वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण, विपक्ष क्यों जता रहा है आपत्तियां
बिहार में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है. यह 26 जुलाई तक चलेगा. बिहार में यह काम 22 साल बाद कराया जा रहा है. इसके समय को लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं. आइए जानत हैं कि इस पर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय.
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तेजस्वी ने कहा कि उन्हें हार-जीत का डर नहीं है. लेकिन नई वोटर लिस्ट से सबसे ज्यादा नाम गरीबों का नाम हटेगा. ये अफरा-तफरी क्यों. संविधान ने सबको वोटिंग का अधिकार दिया है. लोकसभा चुनावों के बाद ही यह प्रक्रिया कर लेनी चाहिए थी. अभी भी कई इलाकों में फॉर्म्स तक नहीं बांटे गए हैं.
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