Supreme Court Bihar Sir Case
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'SIR वैध, चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची की जांच का पूरा अधिकार', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
बिहार विधानसभा चुनाव के समय शुरू हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) को लेकर भारी बवाल मचा था. बंगाल में भी इसको लेकर खूब राजनीति हुई. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया जायज ठहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की जांच का अधिकार है.
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सिद्धारमैया के इस्तीफे की खबरों से समर्थकों में नाराजगी, कल बुलाया प्रदर्शन
LIVE Updates: देश के हर कोने की ताजा तरीन खबरों के लिए पढ़ते रहिए एनडीटीवी हिंदी
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जिस SIR पर चला सुप्रीम कोर्ट में चला संग्राम, आज उसी मामले में वकील ही गायब
राजनीतिक दलों के अन्य नेताओं की ओर से दाखिल मामलों पर भी कोई वकील नहीं दिखा. शुरुआत में प्रशांत भूषण ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाते दिखे.
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SIR से आधार कार्ड को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज फर्जी बनाए जा सकते हैं. जस्टिस कांत ने कहा, चुनाव आयोग जानता है कि यदि कोई व्यक्ति नागरिक है तो उसे मतदान का अधिकार है, और अगर दस्तावेज धोखाधड़ी से हासिल किया गया है तो मतदाता बनने का कोई अधिकार नहीं है.
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बिहार SIR केस में चुनाव आयोग ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
Bihar SIR Case: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका को खारिज करने की मांग की है. उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देश भर में संसदीय, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों से पहले समयबद्ध तरीके से SIR कराने के निर्देश देने की मांग की है.
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आधार कार्ड 12वां डाक्यूमेंट... बिहार SIR मामले पर SC ने दिए क्या-क्या निर्देश, 10 प्वाइंट्स में जानें सब कुछ
बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश जारी किया. कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार को भी अन्य 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर मानने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा. हालांकि, चुनाव आयोग आधार का सत्यापन कर सकता है कि आधार सही या नहीं. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम साफ कर दे रहे हैं कि आधार सिर्फ निवास के प्रमाण के लिए है न कि नागरिकता तय करने के लिए.
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बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, Aadhaar को 12वां दस्तावेज़ माना जाएगा
Bihar SIR: बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कि SIR में पहचान के उद्देश्य से आधार कार्ड को "12वें दस्तावेज़" के रूप में माना जाए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार को 12वां दस्तावेज़ बताने वाला सरकुलर जारी करने को कहा है.
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सुप्रीम कोर्ट का बिहार SIR पर बड़ा आदेश, 1 सितंबर के बाद भी वोटर लिस्ट में सुधार पर रोक नहीं
प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले में कई मुद्दे हैं, एक मुद्दा आपत्ति का समय बढ़ाने के लिए भी है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक तो आपत्ति दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए है, वहीं दूसरा 22 अगस्त के आदेश की पब्लिसिटी के लिए है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार को वैरीफिकेशन के उद्देश्य से एक दस्तावेज की तरह होगा.
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BLO ने BLA के साथ नहीं किया सहयोग... आरजेडी ने बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में किया दावा
बिहार SIR मामले में राष्ट्रीय जनता दल ने बीएलओ द्वारा दायर आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की. इसमें RJD ने दावा किया है कि बीएलओ ने बीएलए के साथ सहयोग नहीं किया और RJD द्वारा मतदाताओं से एकत्र दावों की पावती देने से इनकार कर दिया.
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बिहार SIR बवाल: 22 दिन बाद राजनीतिक दल की तरफ से पहली आपत्ति दर्ज, जिंदा को मृत बता काटा नाम
चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले जो शिकायत मिले थे, वह निर्धारित फॉर्मेट में नहीं थे. एक BLA एक दिन में अधिकतम 10 दावा या आपत्ति कर सकता है.
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'आयोग को 'आधार' लेना ही होगा, लोगों के नाम जुड़वाएं राजनीतिक दल', बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा, '12 पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों में से कितनी पार्टियां इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आई हैं?' आयोग ने जवाब दिया- कोई नहीं.
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पार्टियों को पहले ही दे चुके हैं वोटरों का डाटा, अब सार्वजनिक भी कर देंगे... SC के आदेश पर EC का जवाब
चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों को SIR से संबंधित सभी डिटेल्स पहले ही दी जा चुकी है. अब कोर्ट के आदेश के बाद इसे सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा.
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ये लोकतंत्र और जनता की जीत... जानें बिहार SIR पर SC के आदेश को लेकर तेजस्वी ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो मंगलवार तक बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों का ब्योरा वेबसाइट पर डालें. इसके अलावा उन नामों के हटाए जाने का कारण - मौत, प्रवास या दोहराव - ये भी बताएं.
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'65 लाख लोगों के नाम आने से सच सामने आएगा', एनडीटीवी से बोले वकील शादान फरासत
नाम सार्वजनिक करने के अलावा दूसरे आदेशों के सवाल पर शादान फरासत ने कहा कि,'अभी जो हमारी मुख्य याचिका थी कि ये पूरा प्रोसेस गैर-कानूनी है, इस पर कोर्ट सुनवाई करेगा.
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आपके आधार कार्ड में क्या-क्या है? सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट ने क्यों खींची इसकी सीमा, जानिए सबकुछ
हाल के दिनों में यह सवाल फिर से चर्चा में है कि आखिर आधार कार्ड की कानूनी सीमा क्या है? क्या यह नागरिकता का प्रमाण है? क्या इसे निवास के पुख्ता सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है?
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'SIR वैध, चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची की जांच का पूरा अधिकार', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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SIR से आधार कार्ड को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
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आधार कार्ड 12वां डाक्यूमेंट... बिहार SIR मामले पर SC ने दिए क्या-क्या निर्देश, 10 प्वाइंट्स में जानें सब कुछ
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सुप्रीम कोर्ट का बिहार SIR पर बड़ा आदेश, 1 सितंबर के बाद भी वोटर लिस्ट में सुधार पर रोक नहीं
प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले में कई मुद्दे हैं, एक मुद्दा आपत्ति का समय बढ़ाने के लिए भी है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक तो आपत्ति दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए है, वहीं दूसरा 22 अगस्त के आदेश की पब्लिसिटी के लिए है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार को वैरीफिकेशन के उद्देश्य से एक दस्तावेज की तरह होगा.
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BLO ने BLA के साथ नहीं किया सहयोग... आरजेडी ने बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में किया दावा
बिहार SIR मामले में राष्ट्रीय जनता दल ने बीएलओ द्वारा दायर आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की. इसमें RJD ने दावा किया है कि बीएलओ ने बीएलए के साथ सहयोग नहीं किया और RJD द्वारा मतदाताओं से एकत्र दावों की पावती देने से इनकार कर दिया.
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चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले जो शिकायत मिले थे, वह निर्धारित फॉर्मेट में नहीं थे. एक BLA एक दिन में अधिकतम 10 दावा या आपत्ति कर सकता है.
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सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा, '12 पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों में से कितनी पार्टियां इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आई हैं?' आयोग ने जवाब दिया- कोई नहीं.
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पार्टियों को पहले ही दे चुके हैं वोटरों का डाटा, अब सार्वजनिक भी कर देंगे... SC के आदेश पर EC का जवाब
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो मंगलवार तक बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों का ब्योरा वेबसाइट पर डालें. इसके अलावा उन नामों के हटाए जाने का कारण - मौत, प्रवास या दोहराव - ये भी बताएं.
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नाम सार्वजनिक करने के अलावा दूसरे आदेशों के सवाल पर शादान फरासत ने कहा कि,'अभी जो हमारी मुख्य याचिका थी कि ये पूरा प्रोसेस गैर-कानूनी है, इस पर कोर्ट सुनवाई करेगा.
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हाल के दिनों में यह सवाल फिर से चर्चा में है कि आखिर आधार कार्ड की कानूनी सीमा क्या है? क्या यह नागरिकता का प्रमाण है? क्या इसे निवास के पुख्ता सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है?
