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This Article is From Jul 08, 2023

बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यसमिति की घोषणा, इन नेताओं को मिली जगह

राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्यों में कई पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी जगह दी गई है. झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को भी जगह दी गई है. बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल को भी कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है.

बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यसमिति की घोषणा, इन नेताओं को मिली जगह
दिल्ली में बीजेपी की बैठक

नई दिल्ली: कई महत्वपूर्ण राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं. दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय एक बड़ी बैठक हुई, इसके बाद बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्यों की घोषणा की गई. राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्यों में कई पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी जगह दी गई है. झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को भी जगह दी गई है. बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल को भी कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है.

लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी की इस बैठक में संगठन में बदलाव, चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन का दौर चल रहा है और रोज-रोज नए फैसले लिए जा रहे हैं. इससे पहले बीजेपी ने कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं. रविवार को दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों की बैठक हैदराबाद में होगी. जिसमें दक्षिण के राज्यों में चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है.

साथ ही पिछले कुछ दिनों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और विभिन्न मंत्रियों और पार्टी नेताओं के बीच बैठकों के बाद ये अटकलें और तेज हो गई हैं कि मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हो सकता है. सूत्रों का कहना है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले बदलावों की घोषणा किसी भी दिन की जा सकती है. मनसुख माडविया के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल जैसे केंद्रीय मंत्रियों ने भी नड्डा से मुलाकात की है. इन मुलाकातों के बाद संगठन से लेकर मंत्री मंडल में बदलावों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है.

2024 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी दक्षिण में एंट्री के लिए केरल पर भी फोकस कर रही है. ऐसी अटकलें हैं कि वरिष्ठ, राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले नेताओं और यहां तक ​​​​कि मंत्रियों को राज्य इकाइयों का अध्यक्ष बनाया जा सकता है. क्योंकि वे लोगों को एक साथ रखने में कहीं अधिक सक्षम होंगे. 

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