सेना प्रमुख उम्र विवाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को सेनाध्यक्ष वी के सिंह की आयु विवाद को लेकर दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय में एक कैवियेट याचिका दायर कर कोई भी फैसला सुनाने से पूर्व उसका पक्ष सुने जाने का आग्रह किया।

रक्षा मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में कैवियेट याचिका दायर कर आग्रह किया कि सिंह की याचिका पर कोई आदेश देने से पूर्व उसके पक्ष को भी सुना जाये। मंत्रालय ने वकील टीए खान के जरिये यह कैवियेट याचिका दायर की।

इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री एके एंटनी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की है। इसके अलावा विदेश यात्रा पर गए रक्षा सचिव को भी स्वदेश में बुला लिया गया है।

जनरल सिंह ने कल एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अपने आयु विवाद को लेकर उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर सरकार के फैसले को चुनौती दी और कहा कि यह उनके ‘सम्मान और ईमानदारी’ से जुड़ा मामला है।

उन्होंने रक्षा मंत्रालय में उपलब्ध सभी विकल्पों को आजमाने के बाद अदालत में यह याचिका दायर की। रक्षा मंत्रालय ने उनकी उस दलील को खारिज कर दिया था कि उनका जन्म 1950 में नहीं बल्कि 1951 में हुआ था।

सिंह ने अपनी याचिका में रक्षा मंत्रालय के उनकी जन्मतिथि 1950 मानने के 21 जुलाई 2011 के फैसले और उनकी वैधानिक शिकायत को खारिज करने के 30 दिसंबर 2011 के फैसले को चुनौती दी है।

सेनाध्यक्ष ने याचिका दायर कर आग्रह किया है कि उनकी जन्मतिथि 10 मई 1951 मानी जाए।

(इनपुट भाषा से भी)