"हाता नहीं भाता, तिलक नहीं लुभाता." यह नारा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली बार 2023 में तब दिया था, जब गोरखपुर के तिवारी हाता और हरिशंकर तिवारी परिवार को लेकर सियासत गरम थी. अब 16 नवंबर 2026 को गोरखपुर में करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड शो करने और सीधे तिवारी हाता पहुंचने के बाद साफ संकेत मिला है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा पूर्वांचल में ब्राह्मण समीकरण को साधने की कोशिश में जुट गई है.चुनावी इतिहास के आइने में झांके तो इसकी वजह भी साफ है. पूर्वांचल की 102 विधानसभा सीटों में करीब 10 से 12 प्रतिशत ब्राह्मण मतदाता 36 से अधिक सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. हालांकि चुनौती यह है कि 2014 के बाद से यह वर्ग बीजेपी का सबसे मजबूत सामाजिक आधार बनकर उभरा है और 2022 के चुनाव में सीएसडीएस-लोकनीति के मुताबिक करीब 89 प्रतिशत ब्राह्मण वोट बीजेपी गठबंधन के साथ गया था. ऐसे में पीडीए की राजनीति के साथ ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाने की अखिलेश की कोशिश सिर्फ सपा के विस्तार की रणनीति नहीं, बल्कि पूर्वांचल में बीजेपी के सबसे भरोसेमंद वोट बैंक को चुनौती देने की राजनीतिक कवायद भी है.
योगी के गढ़ से तिवारी हाता तक, क्या संदेश देना चाहते हैं अखिलेश?
16 नवंबर 2026 को गोरखपुर पहुंचे अखिलेश यादव का कार्यक्रम महज एक राजनीतिक दौरा नहीं था. गोरखपुर एयरपोर्ट से चौरीचौरा के देवकही गांव तक उन्होंने अपने पीडीए रथ पर करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड शो किया. इसके बाद वह सीधे तिवारी हाता पहुंचे और दिवंगत पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटों, पूर्व सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी से मुलाकात की.
यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश के इस दौरे को सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं, बल्कि पूर्वांचल के ब्राह्मण मतदाताओं को दिया गया एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश मान रहे हैं.
हरिशंकर तिवारी: पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा ब्राह्मण चेहरा
पूर्वांचल में ब्राह्मण राजनीति की चर्चा हरिशंकर तिवारी के बिना अधूरी है. चिल्लूपार विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीतकर उन्होंने लगभग 22 वर्षों तक पूर्वांचल की राजनीति पर प्रभाव बनाए रखा. गोरखपुर से लेकर बस्ती, देवरिया, महाराजगंज और आसपास के जिलों में उनका राजनीतिक और सामाजिक नेटवर्क बेहद मजबूत माना जाता था.आज भले ही हरिशंकर तिवारी खुद इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तिवारी हाता अब भी ब्राह्मण राजनीति का एक बड़ा प्रतीक बना हुआ है. यही वजह है कि अखिलेश यादव ने तिवारी परिवार के साथ अपनी नजदीकी को राजनीतिक संदेश में बदलने की कोशिश की है.
पूर्वांचल की 36 सीटों पर क्यों अहम है ब्राह्मण वोट?
पूर्वांचल में ब्राह्मण मतदाता संख्या के लिहाज से भले 10-12 फीसदी के आसपास हों, लेकिन उनका प्रभाव इससे कहीं ज्यादा माना जाता है.गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, संतकबीरनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, बलिया, गाजीपुर और मिर्जापुर जैसे जिलों की तीन दर्जन से अधिक सीटों पर ब्राह्मण मतदाता चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कई सीटों पर 10 से 20 हजार वोटों का अंतर ही जीत-हार तय करता है. ऐसे में अगर ब्राह्मण वोट का छोटा हिस्सा भी इधर-उधर होता है तो पूरा चुनावी परिणाम बदल सकता है.लेकिन सवाल यह है कि ब्राह्मण वोट बीजेपी से क्यों जुड़ा? यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है.
आंकड़े क्या कहते हैं?
सीएसडीएस-लोकनीति के चुनावी अध्ययनों के मुताबिक 2012 में सपा को करीब 19 फीसदी ब्राह्मण वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को लगभग 38 फीसदी समर्थन मिला था. लेकिन इसके बाद तस्वीर तेजी से बदली.

यानी पिछले एक दशक में ब्राह्मण समाज बीजेपी का सबसे मजबूत सामाजिक आधार बनकर उभरा है.2012 में जहां बीजेपी सिर्फ 13 सीटों पर सिमटी थी, वहीं 2017 में उसने 69 सीटें जीतकर पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया. 2022 में उसे 16 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन 53 सीटों के साथ वह अब भी सबसे बड़ी ताकत बनी रही. यही कारण है कि सपा को लगता है कि बीजेपी अजेय नहीं है, जबकि बीजेपी का दावा है कि उसका सामाजिक गठबंधन अब भी मजबूत है.
बीजेपी का पलटवार और ब्राह्मण वोट पर उसकी पकड़
सपा भले ही ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जमीन पर आंकड़े अब भी बीजेपी के पक्ष में दिखाई देते हैं. 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने पूर्वांचल में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और गैर-यादव ओबीसी वर्गों का व्यापक सामाजिक गठबंधन खड़ा किया है. वाराणसी से मोदी और गोरखपुर से योगी की राजनीतिक मौजूदगी ने बीजेपी को पूर्वांचल में वैचारिक और संगठनात्मक दोनों स्तरों पर मजबूत बनाया. यही वजह है कि 2022 में 16 सीटों का नुकसान उठाने के बावजूद बीजेपी 53 सीटों के साथ इस क्षेत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनी रही.
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अखिलेश की रणनीति सिर्फ ब्राह्मण नहीं, उससे कहीं बड़ी
असल में अखिलेश यादव का लक्ष्य पूरा ब्राह्मण वोट बैंक हासिल करना नहीं है.सपा की रणनीति यह लगती है कि पीडीए वोट बैंक को मजबूत रखते हुए ब्राह्मण समाज का 15-20 फीसदी हिस्सा भी अपने पक्ष में लाया जाए. अगर ऐसा होता है तो कई करीबी मुकाबलों वाली सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है. यही वजह है कि माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष बनाना, संजय त्रिपाठी को एमएलसी उम्मीदवार बनाना और लगातार ब्राह्मण प्रतीकों का इस्तेमाल करना सपा की बड़ी सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा माना जा रहा है.
क्या चलेगा अखिलेश का ब्राह्मण कार्ड?
राजनीतिक रूप से देखें तो 2027 की लड़ाई में ब्राह्मण कार्ड अपने आप में कोई गेमचेंजर नहीं है. लेकिन यह बीजेपी की सबसे मजबूत सामाजिक दीवार में दरार डालने की कोशिश जरूर है. चुनौती यह है कि 2022 में विनय शंकर तिवारी जैसे स्थापित ब्राह्मण चेहरे भी सपा के टिकट पर जीत नहीं सके थे. वहीं बीजेपी ने स्थानीय स्तर पर ब्राह्मण नेतृत्व को लगातार आगे बढ़ाकर अपनी पकड़ बनाए रखी है. फिर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी को हुए नुकसान और 2022 में सीटों में आई गिरावट ने यह संकेत जरूर दिया है कि क्षेत्र में मुकाबला पहले की तुलना में अधिक खुला हुआ है.
कुल मिलाकर पूर्वांचल में ब्राह्मण वोट सिर्फ संख्या का नहीं, माहौल और प्रभाव का वोट माना जाता है. अखिलेश यादव यह समझते हैं कि सरकार बनाने के लिए उन्हें बीजेपी के 80-90 फीसदी ब्राह्मण वोट नहीं चाहिए. अगर वह 2012 की तरह इस वर्ग का एक उल्लेखनीय हिस्सा अपने पीडीए समीकरण से जोड़ने में सफल हो जाते हैं तो पूर्वांचल की 36 से ज्यादा सीटों पर मुकाबला बदल सकता है. लेकिन फिलहाल आंकड़े बताते हैं कि ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा है. इसलिए 2027 में असली सवाल यह नहीं होगा कि "अखिलेश ने ब्राह्मण कार्ड खेला या नहीं", बल्कि यह होगा कि "क्या वह बीजेपी के सबसे भरोसेमंद वोट बैंक में वास्तविक सेंध लगा पाए?"
(संकल्प श्रीवास्तव के इनपुट के साथ)
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