Ujjawala 2.0 News : उज्जवला 2.0 के तहत 1 करोड़ गैस कनेक्शन दिए जाएंगे
Ujjawala 2.0 Scheme : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi) आज उज्जवला 2.0 स्कीम लांच करेंगे. इस स्कीम के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन (LPG Gas Connection) लेने के लिए ज्यादातर दस्तावेजी जरूरतों को खत्म कर दिया गया है. राशन कार्ड या निवास प्रमाणपत्र के बिना भी जरूरतमंद लोग गैस सिलेंडर और चूल्हे का कनेक्शन ले सकेंगे. सरकार उज्जवला 2.0 के तहत कुछ तोहफे भी लाभार्थियों को देगी. प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को 12:30 बजे उज्ज्वला योजना 2.0 का आगाज करेंगे. इस दौरान कुछ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे.
पुराना गैस कनेक्शन है तो आराम से ले सकेंगे नया LPG कनेक्शन, बस चाहिए होगा आधार
उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन का तो कोई शुल्क नहीं देना होगा, साथ ही पहला रिफिल और हॉटप्लेट भी निःशुल्क दिया जाएगा. इस स्कीम का फायदा उठाने के किए कागजी कार्रवाई का झंझट भी नहीं होगा. उज्ज्वला 2.0 में राशन कार्ड या निवास प्रमाणपत्र देने की जरूरत भी नहीं होगी. आधार जैसे दस्तावेजों से ही काम चल जाएगा. ‘पारिवारिक घोषणा' और ‘निवास प्रमाणपत्र', के लिए लाभार्थी खुद एक घोषणा (सेल्फ डिक्लरेशन) देता है, तो वही पर्याप्त माना जाएगा.
मध्य प्रदेश : गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी बोले- घर चलाएं या गैस भरवाएं?
पीएम मोदी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये उत्तर प्रदेश के महोबा (UP Mahoba) में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण (Prime Minister Ujjawala Yojna- PMUY) का शुभारंभ करेंगे. इस के दौरान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और संबोधन भी देंगे. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे.
उज्ज्वला 1.0 में 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए
उज्ज्वला योजना 1.0 वर्ष 2016 में शुरू की गई थी. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को इसके तहत एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य था. अप्रैल 2018 में स्कीम में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, पीएमएवाई, एएवाई, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह की महिला लाभार्थियों को भी शामिल किया गया. योजना की कामयाबी से उत्साहित सरकार ने 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य भी रखा. इस लक्ष्य को निर्धारित तिथि से 7 महीने पहले अगस्त 2019 में ही पूरा कर लिया गया.