
चेन्नई:
दिल्ली गैंगरेप के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून की मांग के बीच तमिलनाडु ठोस कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। महिलाओं से छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच पुलिस प्रमुखता से करेगी और एसपी और डीआईजी ऐसे मामलों की हर महीने समीक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री जयललिता ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। जैसे, यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जांच में तेजी लाई जाए और 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपी जाए।
-महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए सभी जिलों में फास्ट ट्रैक महिला अदालतों का गठन
-सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए रोजाना सुनवाई हो।
-यौन उत्पीड़न के आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत केस।
-यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच एक महिला इंस्पेक्टर करेगी।
-महिला इंस्पेक्टर न हो तो महिला सब−इंस्पेक्टर जांच में मदद करेंगी।
-यौन उत्पीड़न को गंभीर अपराध माना जाएगा और क्राइम ब्रांच जांच करेगा।
मुख्यमंत्री जयललिता ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। जैसे, यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जांच में तेजी लाई जाए और 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपी जाए।
-महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए सभी जिलों में फास्ट ट्रैक महिला अदालतों का गठन
-सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए रोजाना सुनवाई हो।
-यौन उत्पीड़न के आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत केस।
-यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच एक महिला इंस्पेक्टर करेगी।
-महिला इंस्पेक्टर न हो तो महिला सब−इंस्पेक्टर जांच में मदद करेंगी।
-यौन उत्पीड़न को गंभीर अपराध माना जाएगा और क्राइम ब्रांच जांच करेगा।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं