पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, 'संसद का और समय व्‍यर्थ मत करो...'

राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है जिसमें केंद्र सरकार के रवैये को लेकर निशाना साधा गया है.

पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, 'संसद का और समय व्‍यर्थ मत करो...'

नई दिल्ली:

Pegasus Scandal: कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है जिसमें केंद्र सरकार के रवैये को लेकर निशाना साधा गया है. राहुल ने ट्वीट में लिखा, 'हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज़ बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें. मोदी सरकार (Narendra Modi Government) विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही.संसद का और समय व्यर्थ मत करो- करने दो महंगाई, किसान और #Pegasus की बात!' गौरतलब है कि पेगासस मुद्दे (Pegasus Case) के कारण संसद का मॉनसून सत्र बुरी तरह से बाधित हुआ है और बार-बार लोकसभा और राज्‍यसभा की कार्यवाही टालने की नौबत आई है.

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पेगासस मामले पर बुधवार को संवाददाताओं के साथ बातचीत करते हुए, राहुल ने आरोप लगाया था कि संसद में हमारी आवाज को दबाया जा रहा है. उन्‍होंने कहा, 'हम केवल यह पूछ रहे हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा गया या नहीं और क्‍या इसका उपयोग भारत कुछ लोगों के खिलाफ किया गया? सरकार इस पर कोई चर्चा नहीं चाहती, पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारे फोन में 'हथियार' डाल दिया है.' राहुल ने सवालिया लहजे में पूछा, आखिरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा क्‍यों नहीं होनी चाहिए. वे (सरकार) कहते हैं कि हम संसद को बाधित कर रहे हैं. हम अपनी जिम्‍मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया जा रहा है. कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष ने कहा कि पेगासस मुद्दा, राजद्रोह की तरह है. यह देशविरोधी है और मोदी और शाह जिम्‍मेदार हैं.


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राहुल ने इससे पहले किसानों से जुड़े मुद्दे पर ट्वीट किया था जिसमें परोक्ष रूप से पीएम मोदी पर तंज कसा गया था. अपने ट्वीट में राहुल ने लिखा था, 'जब मित्रों का कर्ज़ माफ़ करते हो, तो देश के अन्नदाता का क्‍यों नहीं? किसानों को कर्ज़-मुक्त करना मोदी सरकार की प्राथमिकता नहीं है. ये सरासर अन्याय है.' उन्‍होंने इस ट्वीट के साथ एक अखबार की खबर अटैच की है जिसमें बताया गया है कि सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि कृषि कर्ज माफ करने की सरकार की कोई योजना नहीं है.