Pegasus Scandal

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  पेगासस के ख़िलाफ़ एप्पल का मुक़दमा, क्या सरकार पूछेगी एप्पल से?

  आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इज़राइल की कंपनी NSO पर मुकदमा दायर किया है. एप्पल ने NSO के इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदने वाली सरकारों पर मुकदमा नहीं किया है, कंपनी पर किया है. NSO पर मुकदमा करने वाली एप्पल पहली कंपनी नहीं है.

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  पेगासस केस: SC ने  एक्सपर्ट कमेटी से क्या-क्या जांच करने के लिए कहा, क्या-क्या सिफारिशें मांगीं? जानें

  कोर्ट ने कमेटी से कहा है कि इस बात की जांच की जाए कि क्या स्पाइवेयर पेगासस  का इस्तेमाल भारत के नागरिकों के फोन या अन्य उपकरणों पर संग्रहीत डेटा तक पहुंचने, बातचीत सुनने, इंटरसेप्ट करने और/या किसी अन्य उद्देश्य के लिए  किया गया है? 

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  देश की सुरक्षा तो बस बहाना है, जनता ही निशाना है

  हालांकि सुप्रीम कोर्ट की घोषणा जितनी उम्मीद पैदा करने वाली है, उतने ही सवाल भी. हमारे यहां कई मामलों को ठंडे बस्ते में डालने का यह जाना-पहचाना तरीक़ा है कि उन पर जांच कमेटी बना दी जाए या उन्हें किसी विशेषज्ञ समिति के पास भेज दिया जाए. अब तो सीबीआई जांच भी ऐसा ही एक तरीक़ा बन गई लगती है. सवाल और भी हैं. मान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ कमेटी बना ही दी. वह कमेटी क्या करेगी? अगर सरकार देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस कमेटी को सूचना देने से इनकार कर दे तो क्या होगा?

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  Pegasus Scandal: सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करेगा

  सीजेआई ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम इसी हफ्ते आदेश जारी करना चाहते थे. वो एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं, लेकिन कुछ सदस्यों ने निजी कारणों से शामिल होने से इनकार कर दिया है, इसलिए मामले में देरी हो रही है.

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  Pegasus Scandal: बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया हलफनामा, न्‍यायिक आयोग के गठन को जायज़ ठहराया

  Pegasus Snooping Row: पेगासस मामले को लेकर बंगाल सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में हलफनामा दाखिल किया  है जिसमें कहा गया है कि न्यायिक आयोग का गठन समानांतर जांच नहीं है. इससे सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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  पेगासस विवाद : जांच आयोग के गठन के खिलाफ याचिका पर SC का केंद्र और बंगाल सरकार को नोटिस

  प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना, जस्टिस  सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की तीन सदस्यीय बेंच ने याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किए हैं और इस मामले को 25 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. 

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  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना, पेगासस का उपयोग किया गया : पी चिदंबरम

  चिदंबरम ने ट्वीट किया, 'सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार के पास सूचना है जिसे हलफनामे के जरिये सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि इस सॉफ्टवेयर-स्पाईवेयर का उपयोग किया गया. यह किसके लिए इस्तेमाल हुआ, हम यह नहीं जानते.'

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  'राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहते' : पेगासस मामले में सुनवाई के दौरान SC ने केंद्र से कहा

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके पास 'अदालत से छिपाने के लिए कुछ नहीं है'. सुप्रीम कोर्ट पेगासस स्वाईवेयर मामले में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.

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  Pegasus Scandal: जासूसी के आरोपों की जांच के लिए गठित होगी समिति : केंद्र ने SC को बताया

  Pegasus News : केंद्र सरकार ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है, जब इस पेगासस जासूसी समेत कई मुद्दों को लेकर संसद के पूरे मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार औऱ विपक्ष के बीच गतिरोध बना रहा और लगातार हंगामा होने के कारण सामान्य ढंग से कामकाज नहीं हो पाया.

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  सोनिया गांधी के साथ डिजिटल बैठक में शामिल हो सकते हैं प्रमुख विपक्षी दलों के नेता

  सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी देश के सामने खड़े प्रमुख मुद्दों पर विपक्षी दलों को साथ लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में हैं और इसी प्रयास के तहत यह बैठक बुलाई गई है. विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने के लिए प्रयासरत हैं ताकि अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती पेश की जा सके.

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  8 मंत्रियों के आरोपों पर डेरेक ओ ब्रायन ने पूछे 8 सवाल, कहा- आप तो एक का ही जवाब दे दीजिए

  टीएमसी सांसद ने डेरेक ओ ब्रायन केंद्रीय मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला है. उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी ने 5 साल में राज्यसभा में एक भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया.

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  पेगासस कांड: बंगाल सरकार की ओर से गठित जांच आयोग के खिलाफ SC में याचिका दाखिल

  NGO ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और पश्चिम बंगाल सरकार के 27 जुलाई के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है.याचिका में कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो आयोग का गठन क्यों किया गया? इसमें आयोग की जांच पर रोक की मांग भी की गई है.

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  Parliament Session Live Update: विपक्षी सांसदों का हंगामा, राज्‍यसभा की कार्यवाही बुधवार तक स्‍थगित

  मॉनसून सत्र का यह आखिरी सप्‍ताह है. 13 अगस्‍त को इसका समापन हो जाएगा लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही अब तक लगातार बाधित हुई है. पेगासस (Pagasus scandal) और कृषि कानून (Farm laws) के के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इस कारण दोनों सदनों का कामकाज नहीं हो पा रहा.

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  Pegasus Scandal में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी : बहस सिर्फ कोर्ट में होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं

  Pegasus Case Supreme Court : सीजेआई ने कहा, याचिकाकर्ता मीडिया में बयान दे रहे हैं.हम चाहते है कि सारी बहस कोर्ट में हो. अगर याचिकाकर्ता सोशल मीडिया पर बहस करना चाहते है तो ये उन पर है. लेकिन अगर वो कोर्ट में आए हैं तो उन्हें कोर्ट में बहस करनी चाहिए.उन्हें कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए. जो बात है वो कोर्ट में कहें, एक समानांतर कार्यवाही सोशल मीडिया के जरिये न करें.

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  Pegasus विवाद : रक्षा मंत्रालय ने कहा, स्पाईवेयर निर्माता NSO ग्रुप के साथ नहीं किया कोई लेनदेन

  राज्यसभा में सांसद डॉ. सिवादासन के सवाल के जवाब में मंत्री ने यह बयान दिया. सीपीएम सांसद ने सवाल किया था कि क्या सरकार ने एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज के साथ कोई लेन-देन किया है?