Pegasus Scandal

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  पेगासस के ख़िलाफ़ एप्पल का मुक़दमा, क्या सरकार पूछेगी एप्पल से?

  आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इज़राइल की कंपनी NSO पर मुकदमा दायर किया है. एप्पल ने NSO के इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदने वाली सरकारों पर मुकदमा नहीं किया है, कंपनी पर किया है. NSO पर मुकदमा करने वाली एप्पल पहली कंपनी नहीं है.

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  पेगासस केस: SC ने  एक्सपर्ट कमेटी से क्या-क्या जांच करने के लिए कहा, क्या-क्या सिफारिशें मांगीं? जानें

  कोर्ट ने कमेटी से कहा है कि इस बात की जांच की जाए कि क्या स्पाइवेयर पेगासस  का इस्तेमाल भारत के नागरिकों के फोन या अन्य उपकरणों पर संग्रहीत डेटा तक पहुंचने, बातचीत सुनने, इंटरसेप्ट करने और/या किसी अन्य उद्देश्य के लिए  किया गया है? 

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  देश की सुरक्षा तो बस बहाना है, जनता ही निशाना है

  हालांकि सुप्रीम कोर्ट की घोषणा जितनी उम्मीद पैदा करने वाली है, उतने ही सवाल भी. हमारे यहां कई मामलों को ठंडे बस्ते में डालने का यह जाना-पहचाना तरीक़ा है कि उन पर जांच कमेटी बना दी जाए या उन्हें किसी विशेषज्ञ समिति के पास भेज दिया जाए. अब तो सीबीआई जांच भी ऐसा ही एक तरीक़ा बन गई लगती है. सवाल और भी हैं. मान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ कमेटी बना ही दी. वह कमेटी क्या करेगी? अगर सरकार देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस कमेटी को सूचना देने से इनकार कर दे तो क्या होगा?

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  Pegasus Scandal: सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करेगा

  सीजेआई ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम इसी हफ्ते आदेश जारी करना चाहते थे. वो एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं, लेकिन कुछ सदस्यों ने निजी कारणों से शामिल होने से इनकार कर दिया है, इसलिए मामले में देरी हो रही है.

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  Pegasus Scandal: बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया हलफनामा, न्‍यायिक आयोग के गठन को जायज़ ठहराया

  Pegasus Snooping Row: पेगासस मामले को लेकर बंगाल सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में हलफनामा दाखिल किया  है जिसमें कहा गया है कि न्यायिक आयोग का गठन समानांतर जांच नहीं है. इससे सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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  पेगासस विवाद : जांच आयोग के गठन के खिलाफ याचिका पर SC का केंद्र और बंगाल सरकार को नोटिस

  प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना, जस्टिस  सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की तीन सदस्यीय बेंच ने याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किए हैं और इस मामले को 25 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. 

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  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना, पेगासस का उपयोग किया गया : पी चिदंबरम

  चिदंबरम ने ट्वीट किया, 'सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार के पास सूचना है जिसे हलफनामे के जरिये सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि इस सॉफ्टवेयर-स्पाईवेयर का उपयोग किया गया. यह किसके लिए इस्तेमाल हुआ, हम यह नहीं जानते.'

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  'राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहते' : पेगासस मामले में सुनवाई के दौरान SC ने केंद्र से कहा

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके पास 'अदालत से छिपाने के लिए कुछ नहीं है'. सुप्रीम कोर्ट पेगासस स्वाईवेयर मामले में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.

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  Pegasus Scandal: जासूसी के आरोपों की जांच के लिए गठित होगी समिति : केंद्र ने SC को बताया

  Pegasus News : केंद्र सरकार ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है, जब इस पेगासस जासूसी समेत कई मुद्दों को लेकर संसद के पूरे मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार औऱ विपक्ष के बीच गतिरोध बना रहा और लगातार हंगामा होने के कारण सामान्य ढंग से कामकाज नहीं हो पाया.

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  सोनिया गांधी के साथ डिजिटल बैठक में शामिल हो सकते हैं प्रमुख विपक्षी दलों के नेता

  सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी देश के सामने खड़े प्रमुख मुद्दों पर विपक्षी दलों को साथ लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में हैं और इसी प्रयास के तहत यह बैठक बुलाई गई है. विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने के लिए प्रयासरत हैं ताकि अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती पेश की जा सके.