'Parliament monsoon session'

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि, कांग्रेस तय करे कि वह संविधान और देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या मोदी जी के साथ है. दिल्ली में नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नियंत्रण बहाल करने के लिए केंद्र के प्रस्तावित कानून के विरोध में विपक्ष के एकजुट होने के मुद्दे को लेकर उन्होंने यह बात कही. केंद्र ने इसको लेकर अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है. केंद्र सरकार अब यह बिल संसद में लाने वाली है.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार जुलाई में संसद के आगामी मानसून सत्र में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पेश करेगी.

सेंट्रल हॉल, संसद भवन में प्रवेश नियम में भी छूट दी गई है. 17वीं लोकसभा के 9वें सत्र के दौरान पालन किए गए दिशा-निर्देशों के क्रम में पूर्व सांसदों को सेंट्रल हॉल, संसद भवन में जाने की अनुमति दी जाएगी.

डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, "यह लगातार सातवीं बार है जब संसद का सत्र छोटा किया गया है. संसद का मजाक उड़ाना बंद करें. हम इसकी पवित्रता के लिए लड़ेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस महान संस्थान को गुजरात जिमखाना में बदलने से रोकेंगे." 

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का कहना है कि यह बिल किसान विरोधी नहीं है. अगर कोई राज्य किसान की मदद करना चाहता है, सब्सिडी देना चाहता है तो उसका कोई विरोध इसमें नहीं है. उन्‍होंने कहा कि जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने बिल को अच्‍छी तरह से पढ़ा नहीं है.

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तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने बृहस्पतिवार को कहा कि मोदी सरकार संसद से भाग रही है, इसलिए वह मानसून सत्र को छोटा करना चाहती है.

उच्‍च सदन में सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्‍य पैक्‍ड फूड आइटम्‍स पर 5 फीसदी जीएसटी पर सहमत थे  और एक भी शख्‍स इसके खिलाफ नहीं था. वित्‍त मंत्री ने कहा कि कीमतों में वृद्धि की बात से कोई इनकार नहीं कर रहा. उन्‍होंने साफ किया कि बैंकों से कैश की निकासी पर कोई जीएसटी नहीं है. 

मूल्‍यवृद्धि पर लोकसभा में बहस के बाद वित्‍त मंत्री निर्मला सीतामरण ने जवाब देते हुए कहा कि वैश्विक एजेंसियों के आकलन में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्‍यवस्‍था बना हुआ है.उन्‍होंने कहा कि उन्‍होंने कहा कि खुदरा महंगाई दर 7 फीसदी से नीचे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं. सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के कारण खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है. 

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि देश में पिछले 14 महीने से महंगाई दर दहाई अंक में है. यह 30 साल में सबसे ज्यादा है. उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आसमान छू रहा है. चावल, दही, पनीर और पेंसिल और शार्पनर जैसी दैनिक उपयोग की चीजों पर भी जीएसटी बढ़ा है. सरकार बच्चों को भी नहीं बख्श रही.