पेगासस मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी (प्रतीकात्मक फोटो)
Parliament Monsoon Session: पेगासस जासूसी स्कैंडल (Pegasus Scandal)और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की विपक्ष की मांग को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को छह बार स्थगित करनी पड़ी विपक्षी सांसदों ने पोस्टर लेकर राज्यसभा में पूरे दिन हंगामा किया और कार्यवाही नहीं चलने दी. उनकी मांग थी कि सदन की कार्यवाही तब तक नहीं होने जाएगी जब तक स्पाइवेयर फोन हैक मामले पर चर्चा कराने और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग पूरी नहीं की जाती. सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई. कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने NDTV से बातचीत में कहा, 'प्रधानमंत्री में अगर जरा भी नैतिकता बची है तो वह तुरंत पेगासस मामले की जांच कराएं. सरकार संसद नहीं चलाना चाहती, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती.'
पेट्रोल पर MP तो डीजल पर राजस्थान लेता है सबसे ज्यादा टैक्स : पेट्रोलियम मंत्री
दूसरी ओर, सरकार ने विपक्ष पर अहम मसलों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि यह कहना गलत होगा कि सरकार ने गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्ष के साथ बातचीत की कोई पहल नहीं की. उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों के नेताओं से बात करने की कोशिश की.राज्यसभा में सदन के उप नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, "कांग्रेस किसानों के आंदोलन को हाईजैक करना चाहती है, किसानों के कंधे पर बंदूक चलाने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा.नए कृषि कानून और पेगासस मामले पर विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जवाब दें इसका सीधा मतलब है कि वह चर्चा नहीं चाहते.'
राहुल गांधी का ट्वीट- चीन की हरकतों को नजरअंदाज किया तो भविष्य में मुश्किलें पैदा होंगी
पेगासस मामले और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने लोकसभा में भी जमकर हंगामा किया. हंगामे के बीच सरकार ने दो बिल द फेक्टरिंग रेगुलेशन (अमेंडमेंट) बिल 2021 और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रिन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2021 पास करा लिए. राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू के मुताबिक, लगातार पांचवें दिन विपक्ष के हंगामे की वजह से 90 सांसद जनहित से जुड़े मुद्दों को नहीं उठा सके. मुश्किल यह है कि एक तरफ कई विपक्षी दल, पेगासर मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ-साथ लोकसभा और राज्यसभा में इस पर चर्चा की मांग पर अड़े हैं. कई विपक्षी दल तीनों कृषि कानूनों की लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार विपक्ष की इन दोनों मांगों पर झुकने को तैयार नहीं है.ऐसे में संसद में जारी गतिरोध जल्दी खत्म होगा, इसके आसार तो फिलहाल दिखाई नहीं देते.