वीडियोकॉन मोजाम्बिक ऑयल डील: वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, कोर्ट ने लिया संज्ञान

वीडियोकॉन ग्रुप से जुड़े मोज़ाम्बिक ऑयल डील मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल ईडी ने 18 दिसंबर 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत वी.एन. धूत और 12 अन्य आरोपियों/संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. यह चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष कोर्ट में दायर हुई. 10 फरवरी 2026 को अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लेते हुए सभी 13 आरोपियों को नोटिस जारी कर दिए हैं. 

CBI FIR से शुरुआत, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से की जांच 

इस मामले की शुरुआत CBI की जांच से हुई थी. सीबीआई ने 23 जून 2020 को FIR दर्ज की थी, जिसमें वी.एन. धूत, कुछ अज्ञात बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की.

विदेशी मुद्रा में लिए लोन का कथित दुरुपयोग

ईडी की जांच में सामने आया कि वीडियोकॉन ग्रुप ने विदेशी करेंसी में जो लोन सुविधाएं ली थीं. जैसे एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम से मिली SBLC सुविधा, जुपिटर सुविधा और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (SCB) सुविधा, उनका इस्तेमाल तय टारगेट से हटकर किया गया. इन लोन का उद्देश्य विदेशों में तेल और गैस संपत्तियों का विकास और रीफाइनेंसिंग बताया गया था. मगर जांच में पाया गया कि कुल 4.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सुविधा में से करीब 2.02 बिलियन डॉलर रकम प्रमोटरों द्वारा गैर‑निर्धारित कामों में डायवर्ट की गई.

रकम के प्रवाह का पैटर्न, VHHL से विदेशी कंपनियों के जाल तक

ईडी के मुताबिक लोन की रकम पहले Videocon Hydrocarbon Holdings Limited (VHHL) और उसकी विदेशी ऑयल‑गैस कंपनियों के जरिए भेजी गई थी. इसके बाद इस रकम को कई विदेशी कंपनियों के जाल के जरिए घुमाया गया. इनमें Jupiter Corporation Ltd., Venus Corporation Ltd., Eagle Corporation Ltd., Paramount Global Ltd., Quadrant Corporation Ltd., Sky Billion Trading Ltd. और TGDC Guangdong Display Co. Ltd. जैसी कंपनियां शामिल थीं. ईडी का आरोप है कि इन कंपनियों के जरिए सर्कुलर ट्रांजैक्शन, इंटर‑कंपनी लोन, एक्सपोर्ट एडवांस और निवेश के नाम पर पैसा घुमाकर वापस भारत लाया गया.

भारत में गैर‑ऑयल कारोबार व निजी/कॉर्पोरेट संपत्तियों में उपयोग

जांच में पाया गया कि भारत में लाई गई रकम का इस्तेमाल तेल‑गैस प्रोजेक्ट्स में नहीं किया गया, बल्कि अन्य गैर‑ऑयल बिज़नेस, निवेश और निजी व कॉर्पोरेट संपत्तियां बनाने में किया गया. इन पैसों को वैध दिखाने के लिए Videocon Industries Ltd. (VIL) और उसकी भारतीय समूह कंपनियों के खातों में इन्हें एक्सपोर्ट एडवांस, लोन रीपेमेंट, निवेश या इक्विटी के रूप में दिखाया गया. बैंकों को गुमराह करने के लिए फर्जी/भ्रामक Utilisation Certificates भी जमा किए गए.

NPA घोषणाएं और बैंकों के दावे

साल 2018 में Videocon Industries Ltd. और उसकी समूह कंपनियों के खाते NPA घोषित हो गए. बैंकों ने कुल मिलाकर ₹61,773.02 करोड़ रुपये का दावा दाखिल किया, जिसमें सिर्फ SBLC सुविधा से जुड़ा NPA ₹23,647.12 करोड़ रुपये था. 

अटैचमेंट, ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम' और अभियोजन शिकायत 

ईडी ने इस केस में पहले दो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी कर ₹17.69 करोड़ और ₹38.58 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं.अब ईडी ने ₹1,136.49 करोड़ रुपये की Proceeds of Crime को लेकर वी.एन. धूत और 12 अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है.

आगे की प्रक्रिया, कोर्ट में पेशी और ट्रायल की रफ्तार

अदालत द्वारा संज्ञान लेने और नोटिस जारी होने के बाद अब सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा. आने वाले समय में इस हाई‑प्रोफाइल बैंक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानूनी प्रक्रिया और तेज होने की संभावना है. यह मामला देश के बड़े कॉरपोरेट लोन और बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा होने के कारण काफी अहम माना जा रहा है.