'Monsoon session'

कांग्रेस विधायक नीतू कुमार जिनकी पार्टी अब राजद से अलग हो गई है, उन्होंने भाजपा को लोगों के बीच जाकर योजना के लाभ, यदि कोई हों तो, उसके बारे में समझाने की कोशिश करने की चुनौती दी.

बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 (Electricity (Amendment) Bill),  को जुलाई में शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session) में पेश किये जाने की संभावना है.

टीएमसी सांसद ने तर्क दिया, " जल्दी से पिज्जा पाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं. लेकिन कोई सभ्य सामाज पिज्जा की खातिर इस तरह की सर्विस को बढ़ावा नहीं देगा, जिससे नियम-कानून टूटते हों."

संसदीय कार्य मंत्री प्रल्‍हाद जोशी (Pralhad Joshi)ने मंगलवार सुबह ट्वीट करकहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सरकार को मजबूरी में निलंबन का यह प्रस्ताव सदन के सामने रखना पड़ा. लेकिन यदि ये 12 सांसद अभी भी अपने दुर्व्यवहार के लिए सभापति और सदन से माफी मांग लें, तो सरकार भी उनके प्रस्ताव पर खुले दिल से सकारात्मक रूप से विचार करने को तैयार है.

उप सभापति हरिवंश की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसको लेकर एक प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सदन ने मंजूरी दे दी. जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है.

सूत्रों ने कहा, संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया गया था. नियम है कि अगर मंत्रियों का परिचय नहीं होता तो वे प्रश्नों के जवाब भी नहीं दे सकते. सरकार के शीर्ष सूत्रों के अनुसार,सारे संसदीय बुलेटिन में उन सांसदों के नाम लिखे गए हैं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली हो. पहले से ही तय किया था कि यह सत्र चलने नहीं देना है.

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पेगासस स्पाइवेयर फ़ोन हैक विवाद और तीनो नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर हुए हंगामे की जांच के लिए जांच समिति गठित के प्रस्ताव को कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और लेफ्ट पार्टियों ने रिजेक्ट कर दिया है.

राज्‍यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge)ने सभापति को पत्र लिखकर कहा कि यह समिति, सांसदों को धमकाने का प्रयास है ताकि वे चुप रहें. उन्‍होंने कहा कि इससे लोगों के प्रतिनिधियों की आवाज दबेगी और सरकार को जो नहीं सुहाता, उसे दरकिनार कर दिया जाएगा. इसलिए कांग्रेस 11 अगस्त की घटनाओं की जांच के लिए समिति बनाने के खिलाफ है.

सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी देश के सामने खड़े प्रमुख मुद्दों पर विपक्षी दलों को साथ लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में हैं और इसी प्रयास के तहत यह बैठक बुलाई गई है. विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने के लिए प्रयासरत हैं ताकि अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती पेश की जा सके.

टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन राज्‍यों और केंद्रशासित क्षेत्र को अन्‍य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की अपनी सूची बनाने की इजाजत देने के लिए संवैधानिक विधेयक पारित किए जाने के दौरान राज्‍यसभा से गैरमौजूदगी को लेकर पीएम से सवाल पूछा है.