वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- कंपनी एक्ट में मामूली उल्लंघन चूक अपराध की श्रेणी से बाहर होगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज (रविवार) केंद्र सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के बारे में जानकारी देने के लिए पांचवीं और अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. कंपनी कानून के ज्यादातर प्रावधानों को मामूली उल्लंघन चूक के लिए अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर किया जाएगा. इसमें सीएसआर की रिपोर्टिंग, बोर्ड रिपोर्ट फाइलिंग डिफॉल्टस और एजीएम की होल्डिंग शामिल है. 7 कंपाउंडिंग ऑफेंस को खत्म किया गया.

वित्त मंत्री ने आगे कहा, 'दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर एक साल तक रोक लगाई जाएगी. इसका मतलब है कि कर्ज अदा करने से हुई चूक को एक तक साल के लिए इन्सॉल्वेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा. छोटे उद्योगों के दिवालिया होने की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ किया जाएगा.'

हर क्लास के लिए अलग TV चैनल होगा, विश्वविद्यालयों को भी ऑनलाइन कोर्स की अनुमति: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. इस लॉकडाउन के दौरान 200 नई किताबें ई-पाठशाला में जोड़ी गईं. ऑनलाइन क्लास के लिए DTH पर अभी तीन चैनल चल रहे हैं. जल्द 12 नए चैनल शुरू किए जाएंगे. ग्रामीण इलाकों में तकनीक के जरिए पढ़ाई होगी. मनरेगा के लिए 61 हजार करोड़ रुपये का बजट है. मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.

निर्मला सीतारमण ने कहा, 'देश आज संकट के दौर से गुजर रहा है. संकट का दौर नए अवसर भी खोलता है. पीएम मोदी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है. जमीन, मजदूर, नकदी पर राहत पैकेज में जोर दिया गया है. हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है. लॉकडाउन के साथ ही गरीब कल्याण फंड की घोषणा की गई. हमें प्रवासियों का पूरा ख्याल है. सरकार गरीबों तक फौरन मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है. हम उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं.'

वित्त मंत्री ने आगे कहा, '20 करोड़ लोगों के जनधन खातों में पैसे भेजे गए. 16 मई तक करीब 9 करोड़ किसानों के खातों 2-2 हजार रुपये भेजे गए. अभी तक महिलाओं के खातों में 10 हजार करोड़ रुपये डाले गए हैं. उज्जवला योजना के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त सिलेंडर मुहैया कराए जा रहे हैं. 12 लाख से ज्यादा EPFO धारकों को फायदा पहुंचाया गया. कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खातों में 50 करोड़ से ज्यादा डाले गए.'

बता दें कि वित्त मंत्री पिछले 4 दिनों से लगातार इस पैकेज से जुड़ी जानकारियां दे रही थीं. शनिवार को वित्त मंत्री ने चौथी किश्त का ऐलान किया था, जिसमें कोयला, रक्षा विनिर्माण, विमानन, अंतरिक्ष, बिजली वितरण आदि क्षेत्रों में रिफॉर्म पर जोर दिया गया. सरकार का लक्ष्य है कि 2019-20 से लेकर 2024-25 तक 111 लाख करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने COVID-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी.

आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक उपायों से कारोबार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में मदद मिलेगी. पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जो घोषणाएं की हैं, उनमें कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों मसलन कोयला, खनिज, रक्षा, विमानन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा को शामिल किया गया है.

VIDEO: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी की आर्थिक पैकेज की 5वीं किस्त