Nirmala Sitharaman
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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट
8th Pay Commission Salary Hike:केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह राहत भरी खबर है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है.
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बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.
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शशि थरूर ने काव्यात्मक अंदाज में क्यों केंद्र सरकार पर साधा निशाना?
थरूर ने कहा कि यह वित्त विधेयक केवल पैबंद लगाने का उदाहरण है, लेकिन देश को स्पष्ट मार्ग चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से कभी सकल घरेलू उत्पाद दर दहाई अंक में नहीं पहुंच सकती.
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भारत के दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के बाद चालू राजकोषीय घाटा लगातार कम होगा: BJP सांसद निशिकांत दुबे
वित्त विधेयक, 2025 पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए दुबे ने कहा कि इस देश के इतिहास में चालू राजकोषीय घाटा केवल एक बार, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 2004 में कम हुआ था.
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बट्टे खाते में डाले गए कर्जों में से 29 हजार करोड़ से अधिक वसूले,किन बैंकों ने दिया था कर्ज
सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया था कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) या नहीं चुकाए गए कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया है.
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हम मणिपुर में सामान्य स्थिति और समृद्धि लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
सीतारमण ने कहा, ‘‘...केंद्र और राज्य सरकार, दोनों के सामूहिक प्रयास से, कुछ छिटपुट (घटनाओं) को छोड़कर, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है.’’
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PM इंटर्नशिप स्कीम के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च, 1.25 लाख इंटर्नशिप का मौका
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025 के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत लगभग 327 कंपनियों द्वारा युवाओं को 1.18 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर अधिसूचित किए गए.
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बैंकों ने 16.35 लाख करोड़ का NPA बट्टे खाते में डाला, वित्त मंत्री ने बताया अब कैसे होगी वसूली
सरकार ने बताया है कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये का एनपीए को बट्टे खाते में डाल दिया है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी सोमवार को लोकसभा में दी.
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'यह खतरनाक मानसिकता को...' तमिलनाडु में रुपये के सिंबल को बदलने पर वित्त मंत्री एन सीतारमण ने उठाए सवाल
निर्मला सीतारमण ने कहा कि "यह कदम एक खतरनाक मानसिकता का संकेत है जो भारतीय एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रिय गौरव के बहाने अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है.
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चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और निर्मला सीतारमण से की मुलाकात
एक अन्य पोस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, "मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. उन्होंने राज्य को मिलने वाली धनराशि और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की."
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बिहार में मुनाफे की खेती क्यों नहीं है मखाना, बोर्ड बनाने से क्या वोटों की फसल भी लहलहाएगी
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बिहार में मखाना बोर्ड खोलने की घोषणा की थी. इसे बिहार के लिए बड़ी घोषणा मानी जा रही है. लेकिन इस घोषणा को बिहार की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है. आइए जानते हैं कि इस घोषणा के राजनीतिक समीकरण क्या हैं.
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सरकार और RBI महंगाई काबू करने और आर्थिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए मिलकर कर रहे काम : निर्मला सीतारमण
Economic Growth: वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ घरेलू महंगाई नहीं, बल्कि आयातित महंगाई (Imported Inflation) पर भी ध्यान दे रही है. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSMEs को दिया बड़ा तोहफा, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मुंबई में योजना के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए.इस योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा मिलने और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
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'आप' सांसद राघव चड्ढा ने वित्त मंत्री पर कर छूट को लेकर व्यक्तिगत हमला करने का आरोप लगाया
‘आप’ सांसद ने सीतारमण पर करदाताओं को तकनीकी बातों से ‘‘भ्रमित’’ करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘‘वित्त मंत्री ने जटिल व्याख्या कर मध्यम वर्ग को गुमराह करने की कोशिश की.
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New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल में हुए कई बदलाव, टैक्सपेयर्स को मिलेगी ये राहत
Income Tax Bill 2025 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए इनकम टैक्स बिल 2025 को अभी संसद की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है. इसके बाद संसद से मंजूरी मिलने पर यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और वित्त वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा.
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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट
8th Pay Commission Salary Hike:केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह राहत भरी खबर है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.
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शशि थरूर ने काव्यात्मक अंदाज में क्यों केंद्र सरकार पर साधा निशाना?
थरूर ने कहा कि यह वित्त विधेयक केवल पैबंद लगाने का उदाहरण है, लेकिन देश को स्पष्ट मार्ग चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से कभी सकल घरेलू उत्पाद दर दहाई अंक में नहीं पहुंच सकती.
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भारत के दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के बाद चालू राजकोषीय घाटा लगातार कम होगा: BJP सांसद निशिकांत दुबे
वित्त विधेयक, 2025 पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए दुबे ने कहा कि इस देश के इतिहास में चालू राजकोषीय घाटा केवल एक बार, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 2004 में कम हुआ था.
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बट्टे खाते में डाले गए कर्जों में से 29 हजार करोड़ से अधिक वसूले,किन बैंकों ने दिया था कर्ज
सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया था कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) या नहीं चुकाए गए कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया है.
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हम मणिपुर में सामान्य स्थिति और समृद्धि लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
सीतारमण ने कहा, ‘‘...केंद्र और राज्य सरकार, दोनों के सामूहिक प्रयास से, कुछ छिटपुट (घटनाओं) को छोड़कर, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है.’’
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PM इंटर्नशिप स्कीम के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च, 1.25 लाख इंटर्नशिप का मौका
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025 के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत लगभग 327 कंपनियों द्वारा युवाओं को 1.18 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर अधिसूचित किए गए.
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बैंकों ने 16.35 लाख करोड़ का NPA बट्टे खाते में डाला, वित्त मंत्री ने बताया अब कैसे होगी वसूली
सरकार ने बताया है कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये का एनपीए को बट्टे खाते में डाल दिया है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी सोमवार को लोकसभा में दी.
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'यह खतरनाक मानसिकता को...' तमिलनाडु में रुपये के सिंबल को बदलने पर वित्त मंत्री एन सीतारमण ने उठाए सवाल
निर्मला सीतारमण ने कहा कि "यह कदम एक खतरनाक मानसिकता का संकेत है जो भारतीय एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रिय गौरव के बहाने अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है.
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चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और निर्मला सीतारमण से की मुलाकात
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बिहार में मुनाफे की खेती क्यों नहीं है मखाना, बोर्ड बनाने से क्या वोटों की फसल भी लहलहाएगी
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सरकार और RBI महंगाई काबू करने और आर्थिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए मिलकर कर रहे काम : निर्मला सीतारमण
Economic Growth: वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ घरेलू महंगाई नहीं, बल्कि आयातित महंगाई (Imported Inflation) पर भी ध्यान दे रही है. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSMEs को दिया बड़ा तोहफा, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मुंबई में योजना के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए.इस योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा मिलने और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
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'आप' सांसद राघव चड्ढा ने वित्त मंत्री पर कर छूट को लेकर व्यक्तिगत हमला करने का आरोप लगाया
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Income Tax Bill 2025 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए इनकम टैक्स बिल 2025 को अभी संसद की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है. इसके बाद संसद से मंजूरी मिलने पर यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और वित्त वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा.
