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लाइफटाइम 9 सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट... जानें कितना बदला टेलीकॉम लॉ
टेलीकम्युनिकेशन के नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे. इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.
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एलन मस्क ने फ्लाइट अटेंडेंट को सेक्स के एवज में घोड़ा का दिया था ऑफर: रिपोर्ट
स्पेसएक्स (SpaceX) के पूर्व कर्मचारियों ने अपने बॉस एलन मस्क (Elon Musk) के खिलाफ एयरोस्पेस कंपनी में काम करने के दौरान उनका यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) करने का केस दायर किया है. इसके बाद टेक अरबपति मस्क द्वारा कथित यौन शोषण की कई घटनाएं सामने आई हैं.
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VIDEO : मुंबई के बिजनेसमैन का अपहरण, शिवसेना विधायक के खिलाफ मामला दर्ज
सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप किया और शिकायतकर्ता को बचाने में कामयाब रही है, जिसके बाद अपहरण और हथियार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.
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अब CA-CS और कॉस्ट अकाउंटेंट भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में, रखनी होगी क्लाइंट की ये जानकारी
CA, CS, ICWA को अपने क्लाइंट के सौदों से पहले उनकी वित्तीय स्थिति और ओनरशिप की सही जानकारी पता करना होगा. जैसे कि फंड का सोर्स क्या है और वाजिब है या नहीं. सौदे का मकसद क्या है.
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"इंटरनेट जहरीला बनता जा रहा है": आईटी मंत्री ने कहा- ट्रोलिंग रोकने के लिए जल्द लाएंगे कानून
दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में NDTV के साथ एक इंटरव्यू में आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, 'साइबर बुलिंग (Cyber Bullying) जैसे उदाहरण "डिजिटल नुकसान" से जुड़े मुद्दे हैं. इसे एक नए कानून के दायरे में लाया जाएगा. नया कानून आईटी एक्ट (IT Act) की जगह लेगा.
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हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए 75% जॉब कोटा पर लगी मुहर, इस बदलाव के साथ लागू होगा नियम
जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सहारन ने ट्विटर पर कहा, "स्थानीय रोजगार अधिनियम आज, 6 नवंबर से लागू हो गया है. 15 जनवरी 2022 कर्मचारियों के डेटा को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने का आखिरी दिन है."
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बोलने की आजादी, लोकतंत्र पर भारत को भाषण न दें : केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा
सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित ‘सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध न्याय प्रणाली सुधार : एक अधूरा एजेंडा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के “दुष्प्रयोग” और “गलत इस्तेमाल” से निपटते हैं.
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ट्विटर विवाद : सोशल मीडिया कंपनियां कानूनी दायित्वों से क्यों हिचक रहीं, क्या उनकी आजादी अहम, जानिए साइबर विशेषज्ञ की राय
सवाल कोरोना काल में तेजी से बढ़ती डिजिटल क्रांति के बीच बेहिसाब साइबर अपराधों (Cyber Criminals) का है. या फिर ऐसी कंपनियों को ज्यादा जिम्मेदार या जवाबदेह बनाया जाए या फिर गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरमीडिएरी (Intermediaries) होने का तर्क स्वीकार सब कुछ पहले जैसा बेरोकटोक चलने दिया जाए.
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क्या भारत में दो दिन बाद फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां काम करना बंद कर देंगी?
IT Act की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को इंटरमीडियरी के नाते लाइबलिटी से छूट मिली हुई है. लेकिन इनमें से कई विषयवस्तु के बारे में फैसला कर रही हैं जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा.
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आईटी कंपनी की सीनियर एग्जीक्यूटिव को अश्लील कमेंट करने वाला गिरफ्तार
आरोपी ने बताया कि वो उसी कंपनी में सेल्स विभाग में काम करता था लेकिन बाद में उसकी नौकरी चली गई. उसे लगता था कि उसकी नौकरी सीनियर एक्जीक्यूटिव की वजह से गई इसलिए उसने सबक सिखाने की ठान ली थी.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- कंपनी एक्ट में मामूली उल्लंघन चूक अपराध की श्रेणी से बाहर होगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, 'दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर एक साल तक रोक लगाई जाएगी. इसका मतलब है कि कर्ज अदा करने से हुई चूक को एक तक साल के लिए इन्सॉल्वेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा. छोटे उद्योगों के दिवालिया होने की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ किया जाएगा.'
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भ्रष्टाचार रोधक कानून में में होगा संशोधन, अधिकारियों को फैसले लेने में मिलेगी मदद : अरुण जेटली
भ्रष्टाचार रोधक कानून में संशोधन की वकालत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि भ्रष्ट फैसलों तथा गलती के बीच भेद करने के लिए कानून में यह बदलाव जरूरी है. इससे उन अधिकारियों को मदद मिलेगी जो व्यावसायिक फैसले लेते हैं.
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लाइफटाइम 9 सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट... जानें कितना बदला टेलीकॉम लॉ
टेलीकम्युनिकेशन के नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे. इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.
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एलन मस्क ने फ्लाइट अटेंडेंट को सेक्स के एवज में घोड़ा का दिया था ऑफर: रिपोर्ट
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अब CA-CS और कॉस्ट अकाउंटेंट भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में, रखनी होगी क्लाइंट की ये जानकारी
CA, CS, ICWA को अपने क्लाइंट के सौदों से पहले उनकी वित्तीय स्थिति और ओनरशिप की सही जानकारी पता करना होगा. जैसे कि फंड का सोर्स क्या है और वाजिब है या नहीं. सौदे का मकसद क्या है.
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"इंटरनेट जहरीला बनता जा रहा है": आईटी मंत्री ने कहा- ट्रोलिंग रोकने के लिए जल्द लाएंगे कानून
दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में NDTV के साथ एक इंटरव्यू में आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, 'साइबर बुलिंग (Cyber Bullying) जैसे उदाहरण "डिजिटल नुकसान" से जुड़े मुद्दे हैं. इसे एक नए कानून के दायरे में लाया जाएगा. नया कानून आईटी एक्ट (IT Act) की जगह लेगा.
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हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए 75% जॉब कोटा पर लगी मुहर, इस बदलाव के साथ लागू होगा नियम
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बोलने की आजादी, लोकतंत्र पर भारत को भाषण न दें : केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा
सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित ‘सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध न्याय प्रणाली सुधार : एक अधूरा एजेंडा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के “दुष्प्रयोग” और “गलत इस्तेमाल” से निपटते हैं.
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ट्विटर विवाद : सोशल मीडिया कंपनियां कानूनी दायित्वों से क्यों हिचक रहीं, क्या उनकी आजादी अहम, जानिए साइबर विशेषज्ञ की राय
सवाल कोरोना काल में तेजी से बढ़ती डिजिटल क्रांति के बीच बेहिसाब साइबर अपराधों (Cyber Criminals) का है. या फिर ऐसी कंपनियों को ज्यादा जिम्मेदार या जवाबदेह बनाया जाए या फिर गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरमीडिएरी (Intermediaries) होने का तर्क स्वीकार सब कुछ पहले जैसा बेरोकटोक चलने दिया जाए.
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क्या भारत में दो दिन बाद फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां काम करना बंद कर देंगी?
IT Act की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को इंटरमीडियरी के नाते लाइबलिटी से छूट मिली हुई है. लेकिन इनमें से कई विषयवस्तु के बारे में फैसला कर रही हैं जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा.
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आईटी कंपनी की सीनियर एग्जीक्यूटिव को अश्लील कमेंट करने वाला गिरफ्तार
आरोपी ने बताया कि वो उसी कंपनी में सेल्स विभाग में काम करता था लेकिन बाद में उसकी नौकरी चली गई. उसे लगता था कि उसकी नौकरी सीनियर एक्जीक्यूटिव की वजह से गई इसलिए उसने सबक सिखाने की ठान ली थी.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- कंपनी एक्ट में मामूली उल्लंघन चूक अपराध की श्रेणी से बाहर होगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, 'दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर एक साल तक रोक लगाई जाएगी. इसका मतलब है कि कर्ज अदा करने से हुई चूक को एक तक साल के लिए इन्सॉल्वेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा. छोटे उद्योगों के दिवालिया होने की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ किया जाएगा.'
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भ्रष्टाचार रोधक कानून में में होगा संशोधन, अधिकारियों को फैसले लेने में मिलेगी मदद : अरुण जेटली
भ्रष्टाचार रोधक कानून में संशोधन की वकालत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि भ्रष्ट फैसलों तथा गलती के बीच भेद करने के लिए कानून में यह बदलाव जरूरी है. इससे उन अधिकारियों को मदद मिलेगी जो व्यावसायिक फैसले लेते हैं.
