Relief Package India

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  राजस्थान : सांसद दीया कुमारी ने कृषि मंत्री से किसानों के लिए मुआवजा और विशेष राहत पैकेज मांगा

  सांसद दीया कुमारी ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर राजसमंद संसदीय क्षेत्र में फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए गिरदावरी करवाकर किसानों को तत्काल फसल बीमा राशि का भुगतान कराने की मांग की है. 

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  Ground Report: छोटे और लघु उद्योगों पर तीसरी लहर की मार, बजट में सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग

  कोरोना संकट के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे और लघु उद्योगों की मांग है कि वित्त मंत्री बजट 2022 में उनके लिए एक विशेष रहत पैकेज का ऐलान करें. असंगठित क्षेत्र के मज़दूर भी वित्त मंत्री से बजट में राहत की मांग कर रहे हैं.

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  टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के ज़रिये 100 फीसदी FDI को मंज़ूरी : अश्विनी वैष्णव

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी. घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए संशोधित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी गई है.

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  रेस्तरां और होटलों के लिए क्या राहत लेकर आएगा सरकार का पैकेज? क्या है होटल मालिकों का कहना

  वित्त मंत्री ने इस सेक्टर को पैकेज देने का ऐलान किया है लेकिन होटल और रेस्टोरेंट के लोग कहते हैं पहले से कर्ज में डूबे लोगों को फिर कर्जा देने की ये कोशिश है.

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  इकोनॉमी को 'हेल्‍दी' बनाने के लिए वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण का 'बूस्‍टर डोज', 10 खास बातें..

  कोविड-19 महामारी के दौरान कमज़ोर पड़े सेक्टरों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 6,28,993 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है.वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की है, इस स्कीम में 50,000 करोड़ अकेले हेल्थ सेक्टर के लिए दिया जा रहा है.

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  कोविड प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम की घोषणा, जानें पूरी डिटेल्स

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आर्थिक राहतों की घोषणा की है. सरकार ने इस बार हेल्थ सेक्टर पर खासा जोर दिया है. कोविड-19 की मार झेल रहे सेक्टरों के लिए कुछ राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही थी. 

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  कोरोना की दूसरी लहर में सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था के बीच कारोबारियों ने की राहत पैकेज की मांग

  इसी हफ्ते ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में देश के बड़े हिस्से में लॉकडाउन और धीमी पड़ते टीकाकरण को देखते हुए भारतीय जीडीपी की ग्रोथ फोरकास्ट 10.2% से घटाकर 9.1% कर दिया. जमीन पर छोटी फैक्टरियों में लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है.

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  RSS से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने श्रम मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, गरीब मजूदरों के लिए मांगी मदद

  भारतीय मज़दूर संघ के महासचिव बिनोय सिन्हा ने श्रम मंत्री को चिठ्ठी लिखकर मांग की है कि कोरोना की मार झेल रहे गरीब मजदूरों के लिए तुरंत वित्तीय राहत पैकेज जारी किया जाए.

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  चक्रवात निसर्ग से प्रभावित रायगढ़ के दौरे पर पहुंचे उद्धव ठाकरे, 100 करोड़ के मदद की घोषणा की

  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चक्रवात निसर्ग से प्रभावित रायगढ़ जिले के लिए शुक्रवार को 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है. जिले में बुधवार को चक्रवात आया था, जिस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया.

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  साइक्लोन अम्फान: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के राहत पैकेज के 1,000 करोड़ किए रिलीज

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों 1000 करोड़ के राहत पैकेज घोषणा की थी. चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की एक टीम जल्द ही राज्य का दौरा करेगी.

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  आरबीआई प्रमुख शक्तिकांत दास आज सुबह 10 बजे करेंगे ब्रीफिंग

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक राहत पैकेज का ब्योरा दिए जाने के कुछ दिनों बाद आरबीआई प्रमुख शक्तिकांत दास आज सुबह 10 बजे मीडिया को ब्रीफिंग करेंगे. पीएम मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कई दिनों तक घोषणा के बारे में विस्तार में बताया था.

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  आर्थिक पैकेज से निराश हैं पी चिदंबरम, बोले- सरकार 10 लाख करोड़ के राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान करे

  उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने वित्त मंत्री की ओर से घोषित पैकेज का पूरे ध्यान से विश्लेषण किया. हमने अर्थशास्त्रियों से बात की. हमारा यह मानना है कि इसमें सिर्फ 1,86,650 करोड़ रुपये का राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज है.’’

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- कंपनी एक्ट में मामूली उल्लंघन चूक अपराध की श्रेणी से बाहर होगी

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, 'दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर एक साल तक रोक लगाई जाएगी. इसका मतलब है कि कर्ज अदा करने से हुई चूक को एक तक साल के लिए इन्सॉल्वेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा. छोटे उद्योगों के दिवालिया होने की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ किया जाएगा.'

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान- 'मनरेगा' के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ दिए जाएंगे

  वित्त मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. इस लॉकडाउन के दौरान 200 नई किताबें ई-पाठशाला में जोड़ी गईं. ऑनलाइन क्लास के लिए DTH पर अभी तीन चैनल चल रहे हैं. जल्द 12 नए चैनल शुरू किए जाएंगे. ग्रामीण इलाकों में तकनीक के जरिए पढ़ाई होगी. मनरेगा के लिए 61 हजार करोड़ रुपये का बजट है. मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.

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  मधुमक्खी पालन से जुड़े ऐलान पर पी चिदंबरम का केंद्र सरकार से सवाल- वित्त मंत्री कृपया बताएं...

  उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, '2. इसी तरह, पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के पैर और मुंह के बीमारी के खिलाफ लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है, जिसमें 5 साल के लिए 13,343 करोड़ रुपये और 2020-21 में 1300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.'