Relief Package India

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  मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा खिंचा तो सरकार प्रभावित क्षेत्रों को और राहत पैकेज देने पर कर सकती है विचार

  अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है.

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  ईरान और अमेरिका-इजरायल जंग के बीच केंद्र सरकार करेगी राहत पैकेज का ऐलान, जानिए किन्हें मिलेगा फायदा

  मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से भारतीय निर्यातकों पर संकट गहरा गया है. शिपिंग चार्ज में 500% का बड़ा इजाफा और बासमती चावल के साथ चाय के एक्सपोर्ट में गिरावट को देखते हुए, भारत सरकार जल्द ही एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है.

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  RBI जल्‍द दे सकता है 2 बड़ी खुशखबरी! क्‍या सस्‍ता होगा होम लोन? दूसरा फैसला भी आपके काम का

  रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई वर्षों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जिससे आरबीआई को मौद्रिक नीति में ढील देने की अधिक गुंजाइश मिल गई है.  

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  Video: महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ कि सड़क पर 50, 100 के नोट उड़ाने लगे किसान?

  महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बारिश से फसल बर्बाद होने के बावजूद मुआवजा न मिलने पर किसानों ने सड़क पर नोट फेंककर विरोध जताया. क्रांतिकारी किसान संघ ने चेतावनी दी है कि राहत पैकेज से बाहर रखे जाने का फैसला वापस नहीं हुआ तो आंदोलन उग्र होगा.

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  भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ बम, एक्सपोर्ट और GDP ग्रोथ पर कितना होगा असर? भारत के पास क्या-क्या विकल्प

  US tariffs on India: टैरिफ वॉर के बीच भारत ने रूस के साथ ट्रेड रिलेशन मजबूत करने के लिए कई डील्स की हैं और पीएम मोदी जल्द ही सात साल बाद चीन यात्रा की तैयारी कर रहे हैं. घरेलू स्तर पर सरकार 2.8 बिलियन डॉलर के पैकेज पर काम कर रही है ताकि एक्सपोर्टर्स को राहत मिल सके.

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  राजस्थान : सांसद दीया कुमारी ने कृषि मंत्री से किसानों के लिए मुआवजा और विशेष राहत पैकेज मांगा

  सांसद दीया कुमारी ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर राजसमंद संसदीय क्षेत्र में फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए गिरदावरी करवाकर किसानों को तत्काल फसल बीमा राशि का भुगतान कराने की मांग की है. 

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  Ground Report: छोटे और लघु उद्योगों पर तीसरी लहर की मार, बजट में सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग

  कोरोना संकट के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे और लघु उद्योगों की मांग है कि वित्त मंत्री बजट 2022 में उनके लिए एक विशेष रहत पैकेज का ऐलान करें. असंगठित क्षेत्र के मज़दूर भी वित्त मंत्री से बजट में राहत की मांग कर रहे हैं.

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  टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के ज़रिये 100 फीसदी FDI को मंज़ूरी : अश्विनी वैष्णव

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी. घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए संशोधित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी गई है.

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  रेस्तरां और होटलों के लिए क्या राहत लेकर आएगा सरकार का पैकेज? क्या है होटल मालिकों का कहना

  वित्त मंत्री ने इस सेक्टर को पैकेज देने का ऐलान किया है लेकिन होटल और रेस्टोरेंट के लोग कहते हैं पहले से कर्ज में डूबे लोगों को फिर कर्जा देने की ये कोशिश है.

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  इकोनॉमी को 'हेल्‍दी' बनाने के लिए वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण का 'बूस्‍टर डोज', 10 खास बातें..

  कोविड-19 महामारी के दौरान कमज़ोर पड़े सेक्टरों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 6,28,993 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है.वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की है, इस स्कीम में 50,000 करोड़ अकेले हेल्थ सेक्टर के लिए दिया जा रहा है.