![दो साल न हो नीट, महाराष्ट्र के सीएम ने लगाई पीएम मोदी से गुहार दो साल न हो नीट, महाराष्ट्र के सीएम ने लगाई पीएम मोदी से गुहार](https://i.ndtvimg.com/i/2015-11/devendra-fadnavis-pti_650x400_61446387410.jpg?downsize=773:435)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस (फाइल फोटो)
मुंबई:
MBBS की पढ़ाई के लिए जरूरी की गई NEET एग्जाम और 2 साल टालने की गुजारिश महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से की है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर बुधवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक
प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य के अभिभावकों और विद्यार्थियों की भावनाओं के साथ सरकार की भूमिका बताने वाला पत्र सौंप दिया। करीब 40 मिनट चली इस बैठक में राज्य सरकार की तरफ से विनती की गई कि इसी साल से NEET लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोकने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आए।
भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं पाठ्यक्रम
नई दिल्ली में संवाददाताओं से मुलाकात में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि, NEET का पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं में सहजता से उपलब्ध नहीं है। न इसे 2 महीने में पढ़ना मुमकिन है। ऐसे में मौजूदा आदेश से ग्रामीण इलाके के छात्रों पर नकारात्मक असर होगा। इसे टालने के लिए NEET एग्जाम 2018 से लागू कराने की मांग की गई है।
फडणवीस ने इस बात की तरफ भी ध्यान खींचा कि, महाराष्ट्र में निजी मेडिकल कॉलेज की सीईटी पहले ही कानूनन रद्द की जा चुकी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि शैक्षिक वर्ष 2016-17 के MBBS पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए NEET एग्जाम में मिले अंक प्रमाण माने जाएं।
प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक
प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य के अभिभावकों और विद्यार्थियों की भावनाओं के साथ सरकार की भूमिका बताने वाला पत्र सौंप दिया। करीब 40 मिनट चली इस बैठक में राज्य सरकार की तरफ से विनती की गई कि इसी साल से NEET लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोकने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आए।
भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं पाठ्यक्रम
नई दिल्ली में संवाददाताओं से मुलाकात में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि, NEET का पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं में सहजता से उपलब्ध नहीं है। न इसे 2 महीने में पढ़ना मुमकिन है। ऐसे में मौजूदा आदेश से ग्रामीण इलाके के छात्रों पर नकारात्मक असर होगा। इसे टालने के लिए NEET एग्जाम 2018 से लागू कराने की मांग की गई है।
फडणवीस ने इस बात की तरफ भी ध्यान खींचा कि, महाराष्ट्र में निजी मेडिकल कॉलेज की सीईटी पहले ही कानूनन रद्द की जा चुकी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि शैक्षिक वर्ष 2016-17 के MBBS पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए NEET एग्जाम में मिले अंक प्रमाण माने जाएं।
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