NDTV एक बार फिर जरूरतमंदों की आवाज बनकर सरकार तक उनकी बात पहुंचाने में कामयाब रहा है. मध्य प्रदेश में अब सरकारी राशन दुकानों में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा, यानी अंगूठे की छाप नहीं देना होगा. एनडीटीवी में खबर दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. अब सिर्फ पीओएस में रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद राशन दे दिया जाएगा. प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण करने के लिए इस शर्त पर छूट दे दी है. कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में लोगों को परेशानी से बचाने के लिए नियम में फिलहाल छूट दी गई है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसके निर्देश जारी किए हैं. कोरोना वायरस के दौरान लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए ही इस तरह की पहल की गई है और अब आम जनता को बिना सत्यापन के राशन दिया जाएगा.
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 32 लाख लोगों को को निशुल्क गेहूं और चावल एक महीने के लिए देने का फैसला किया. इसके बाद राशन की दुकानों पर लंबी-लंबी कतारें लगना शुरू हो गया और भीड़ धक्का-मुक्की की वजह से लॉकडाउन की धज्जियां तो उड़ रही हैं तो दूसरी ओर पुलिस के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई. हैरान परेशान लोग कहने लगे बीमारी बाद में मारेगी पहले भूख मार देगी.
बायोमेट्रिक से राशन वितरण की वजह से ही इंदौर और जबलपुर में कुछ राशन दुकान के सैल्समैन वितरण के दौरान संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. अंगूठा लगाने का आदेश, गरीबों को अंगूठा दिखाने जैसा ही था.
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