अनुराग द्वारी
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Madhya Pradesh's OBC Quota Hike Struck Down, 3-Month Deadline To Fill Posts
Madhya Pradesh High Court said the state failed to establish grounds for breaching the 50 per cent reservation ceiling. The court, however, protected OBC candidates appointed under the enhanced quota between March 2019 and September 29, 2022.
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Central Report Exposes Health Gaps In Madhya Pradesh's Balaghat Child Deaths
Investigators found major gaps in collecting, reporting and sharing information between surveillance, laboratory, immunisation and nutrition programmes.
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बालाघाट में 32+ बच्चों की मौत: न महामारी विशेषज्ञ, न लैब; केंद्र की रिपोर्ट में MP सरकार की खुली पोल
बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत के मामले में NJORT की रिपोर्ट ने स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियां उजागर की हैं. महामारी विशेषज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पद खाली होने से लेकर ASHA कार्यकर्ता की कमी तक कई सवाल उठे हैं.
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Court Orders Special Probe After DNA Mismatch In Bageshwar Dham Rape Case
According to the prosecution case recorded in the High Court order, the minor had alleged that the accused, Raju Jatav, had forcibly raped her at Bageshwar Dham.
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बागेश्वर धाम रेप केस में गहराया सस्पेंस, DNA मैच न होने पर भी आरोपी को बेल नहीं, HC बोला- पता करो कौन अपराधी
बागेश्वर धाम से जुड़े कथित दुष्कर्म मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी. DNA रिपोर्ट में आरोपी का मैच नहीं मिला और पीड़िता बयान से मुकर गई, फिर भी कोर्ट ने SIT बनाकर असली दोषी और जैविक पिता का पता लगाने के आदेश दिए.
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Madhya Pradesh Chief Minister Says Ladli Behna Scheme "Heavy Financial Burden"
The remark came during a light-hearted exchange with Binnu Rani, a Bundeli content creator from Chhatarpur, who asked the Chief Minister what his government planned to do for the Binnus, or daughters, after doing so much for their Jijjis, or sisters.
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1.36 लाख वोटर कटे, पर आयोग ने 'रिकॉर्ड नहीं रखा': इंदौर आरटीआई का बड़ा खुलासा, मामला हाईकोर्ट पहुंचा
इंदौर में मतदाता सूची से 1.36 लाख वोटरों के नाम काटने के बाद डिजिटल रिकॉर्ड गायब होने का बड़ा मामला सामने आया है. आरटीआई में चुनाव कार्यालयों ने कहा कि रिकॉर्ड नहीं रखा गया. अब यह कानूनी लड़ाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है. जानिए क्या है पूरा मामला और किस विधानसभा क्षेत्र से कटे सबसे ज्यादा नाम.
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1.36 Lakh Voters Deleted, But 'Records Not Maintained': Indore RTI Trail
The deletions predate the present SIR. But the correspondence brings the broader debate over electoral transparency down to a concrete issue: the availability of records documenting changes to the voter list.
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Tribal Minister, 20-Crore Plot, And A "General" Entry Row In Chhattisgarh
Chhattisgarh Minister Kedar Kashyap belongs to the Scheduled Tribe community. Yet, according to the documents being questioned, the category "General" appears in connection with the landholding.
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सरकारी फाइलों में 'सामान्य' हुए आदिवासी मंत्री केदार कश्यप ! पत्नी को मिले प्राइम प्लॉट पर भी सियासी बवाल
छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप जमीन विवाद को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं. कांग्रेस ने उनकी पत्नी की कंपनी को प्राइम लोकेशन पर प्लॉट आवंटित करने और रिकॉर्ड में 'सामान्य' श्रेणी दर्ज होने पर सवाल उठाए हैं. जानिए पूरा मामला और RDA की सफाई.
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"Moved Heaven, Earth": Court Relief For Viral Kumbh Girl In Date Of Birth Row
The order came with a pointed observation about the viral Kumbh girl's father, whose application triggered the change after she married actor Farman Khan against her family's wishes.
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इंदौर में एक शब्द ने ले ली 22 लोगों की जान? 'Discuss' लिखकर 72 दिन तक दबाए रखी सरकारी फाइल
इंदौर के भगीरथपुरा में गंदा पानी पीने से 22 लोगों की मौत के मामले की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, 52 में से 50 बोरवेल का पानी फेल था और अधिकारियों की सुस्ती के कारण यह घटना हुई. पूरी खबर पढ़ें.
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'Engineer Knew Of Foul, Black Water, Did Not Alert": Report On Indore Deaths
The commission concludes that defective pipeline arrangements, deterioration and leakage allowed sewage to enter the drinking-water network.
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एमपी में गधे के नाम नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का दावा, NDTV के खुलासों के बाद भी नहीं सुधरा सिस्टम
मध्य प्रदेश में गधे के नाम से नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होने का दावा हो रहा है. इसपर मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल का कहना है कि प्रमाणपत्र प्रोविजनल यानी अस्थायी था. ये बातें तब हो रहीं हैं जब NDTV नर्सिंग कॉलेजों और मेडिकल सुविधाओं की धांधली पर कई रिपोर्ट किए हैं.
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Donkey, Son Of 'Donkey Father', Gets Registered As Nurse In Madhya Pradesh
NSUI state vice-president Ravi Parmar claims he tested the council's online portal to check whether mandatory documents and an applicant's identity were verified before a registration certificate was issued.
