![कैसे बनेगा 'डिजिटल इंडिया' : सरकार ने माना, हर दूसरे दिन एक सरकारी वेबसाइट हुई 'हैक' कैसे बनेगा 'डिजिटल इंडिया' : सरकार ने माना, हर दूसरे दिन एक सरकारी वेबसाइट हुई 'हैक'](https://i.ndtvimg.com/i/2015-03/website-hacking_650x400_81426541087.jpg?downsize=773:435)
पिछले एक साल में सरकार के अलग-अलग 199 विंग्स की वेबसाइटें हैक हुईं. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:
डिजिटल इंडिया के लिए ज़ोर देने वाली केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये बात मानी है कि पिछले एक साल में सरकार के अलग-अलग विंग्स की 199 वेबसाइटें हैक हुई हैं.
केन्द्रीय गृह मंत्री (राज्यमंत्री) हंसराज अहीर ने लोकसभा में ये बात मानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ कई मंत्रालयों की वेबसाइट हैक हुई है. यानी सीधे शब्दों में हर दूसरे दिन एक वेबसाइट.
मंत्रालय के आकड़ों के मुताबिक़, 2015 में 164 वेबसाइट, 2014 में 155 और 2013 में 189 यानी पिछले चार सालों में 700 साइट्स हैक की गई हैं. मंत्रालय का कहना है कि 8,348 आरोपी भी हैक करने के मामले में अभी तक गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनमें से 315 को सज़ा भी दिलाई जा चुकी है.
इस साल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) की वेबसाइट भी हैक हुई थी. हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि उसे एकदम ब्लॉक कर दिया गया था.
इस बात को लेकर सरकार में चिंता भी है और वो कई लीगल और टेक्निकल एक्स्पर्ट्स से लगातार संपर्क में है ताकि इस समस्या से कैसे निपटा जाए.
दरअसल, पिछले साल नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल हो जाए, ऐसे में अगर सरकारी वेबसाइट हैक हो रही है तो बाक़ी निजी साइट में कितनी सुरक्षा है, इसे लेकर बेहस हो रही है.
केन्द्रीय गृह मंत्री (राज्यमंत्री) हंसराज अहीर ने लोकसभा में ये बात मानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ कई मंत्रालयों की वेबसाइट हैक हुई है. यानी सीधे शब्दों में हर दूसरे दिन एक वेबसाइट.
मंत्रालय के आकड़ों के मुताबिक़, 2015 में 164 वेबसाइट, 2014 में 155 और 2013 में 189 यानी पिछले चार सालों में 700 साइट्स हैक की गई हैं. मंत्रालय का कहना है कि 8,348 आरोपी भी हैक करने के मामले में अभी तक गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनमें से 315 को सज़ा भी दिलाई जा चुकी है.
इस साल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) की वेबसाइट भी हैक हुई थी. हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि उसे एकदम ब्लॉक कर दिया गया था.
इस बात को लेकर सरकार में चिंता भी है और वो कई लीगल और टेक्निकल एक्स्पर्ट्स से लगातार संपर्क में है ताकि इस समस्या से कैसे निपटा जाए.
दरअसल, पिछले साल नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल हो जाए, ऐसे में अगर सरकारी वेबसाइट हैक हो रही है तो बाक़ी निजी साइट में कितनी सुरक्षा है, इसे लेकर बेहस हो रही है.
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