केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि मणिपुर में जल्द ही स्थितियां सामान्य होंगी.
नई दिल्ली:
पिछले 95 दिन से मणिपुर में चल रही आर्थिक नाकाबंदी एक हफ्ते के भीतर खत्म होने की संभावना है. शुक्रवार को केंद्र ने नगा आंदोलनकारियों और मणिपुर सरकार के साथ साझा बैठक के बाद यह संकेत दिया. तीन पक्षों की इस बैठक के लिए केंद्र सरकार ने नगा काउंसिल के नेताओं को दिल्ली बुलाया था. यूनाइटेड नगा काउंसिल के नेता पुलिस सुरक्षा में जेल से सीधे गृह मंत्रालय पहुंचे.
एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक नगा काउंसिल ने फिर यही दुहराया कि मणिपुर सरकार ने गलत तरीके से राज्य में सात जिले बनाए. मणिपुर सरकार इस बात पर कायम रही कि जिले बनाना राज्य सरकार का विषय है और कोई चाहे तो इसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है.
केंद्र को उम्मीद है कि 8 फरवरी को होने वाली अगली बैठक के बाद नेशनल हाइवे-2 खुल जाएगा. केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीज़ू ने एनडीटीवी इंडिया से कहा कि "कोई भी राजनीतिक दल इस समस्या से लाभ नहीं उठाए. राज्य सरकार की तरफ से ये ब्लाकेड खत्म करने की जितनी पहल होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई." .
मणिपुर में 4 मार्च और 8 मार्च को मतदान है. अभी की हालत में पोलिंग एजेंट तो दूर, सुरक्षा बल भी ज्यादातर इलाकों में पहुंच नहीं पा रहे. गृह मंत्रालय के मुताबिक अगर नाकेबंदी खत्म नहीं हुई तो इसका असर 30 विधानसभा इलाकों पर पड़ेगा.
एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक नगा काउंसिल ने फिर यही दुहराया कि मणिपुर सरकार ने गलत तरीके से राज्य में सात जिले बनाए. मणिपुर सरकार इस बात पर कायम रही कि जिले बनाना राज्य सरकार का विषय है और कोई चाहे तो इसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है.
केंद्र को उम्मीद है कि 8 फरवरी को होने वाली अगली बैठक के बाद नेशनल हाइवे-2 खुल जाएगा. केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीज़ू ने एनडीटीवी इंडिया से कहा कि "कोई भी राजनीतिक दल इस समस्या से लाभ नहीं उठाए. राज्य सरकार की तरफ से ये ब्लाकेड खत्म करने की जितनी पहल होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई." .
मणिपुर में 4 मार्च और 8 मार्च को मतदान है. अभी की हालत में पोलिंग एजेंट तो दूर, सुरक्षा बल भी ज्यादातर इलाकों में पहुंच नहीं पा रहे. गृह मंत्रालय के मुताबिक अगर नाकेबंदी खत्म नहीं हुई तो इसका असर 30 विधानसभा इलाकों पर पड़ेगा.
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