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मणिपुर में सरकार गठन की तैयारी शुरू, BJP ने तरुण चुग को नियुक्त किया पर्यवेक्षक
मणिपुर में पिछले साल 13 फरवरी को एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था. 12 फरवरी को राष्ट्रपति शासन की मियाद खत्म हो रही है. इससे पहले बीजेपी ने सरकार गठन की तैयारी शुरू की है.
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मणिपुर में नई सरकार के लिए कवायद शुरू, दिल्ली पहुंचे विधायक, BJP केंद्रीय नेतृत्व के साथ होगी बैठक
2023 से हिंसाग्रस्त मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है. अब मणिपुर के कुछ विधायकों ने राज्य में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू की है. ये विधायक दिल्ली पहुंचे हैं. जहां इनकी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी.
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मणिपुर में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू, राज्यपाल से मिले BJP नेता, कहा- 44 विधायक सरकार बनाने को तैयार
Manipur Politics: लंबे समय से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच चल रही हिंसा के बीच मणिपुर में फिर से नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है. भाजपा विधायक थोकचोम राधेश्याम सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात कर कहा कि 44 विधायक नई सरकार बनाने को तैयार है.
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मणिपुर में राजनीतिक हलचल तेज, संबित पात्रा ने किया इम्फाल और चुराचंदपुर का दौरा
मणिपुर पहुंचने के बाद संबित पात्रा ने किया चुराचांदपुर, इम्फाल का दौरा किया. सूत्रों के अनुसार उन्होंने बीरेन सिंह, कुकी विधायकों से मुलाकात भी की.
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मणिपुर JDU में ये क्या हो रहा? स्टेट चीफ ने बिना चर्चा के ही वापस लिया BJP सरकार से समर्थन
जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने बुधवार को मणिपुर की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया. एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में एनडीए के घटक जनता दल यूनाइटेड) ने मणिपुर सरकार से औपचारिक रूप से अपना समर्थन वापस ले लिया है. जेडीयू की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष बीरेन सिंह ने समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को भेज दिया है. दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय संगठन ने मणिपुर सरकार से समर्थन वापसी से इनकार किया है और बीरेन सिंह को राज्य इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है.
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मणिपुर में 'कुकी उग्रवादियों' ने 10 माह के बच्चे को गोली मारी, चाकू घोंपा, पोस्ट मार्टम में हुआ खुलासा
मणिपुर के जिरीबाम जिले में 11 नवंबर को "कुकी उग्रवादियों" ने अपहरण के बाद एक परिवार के छह सदस्यों की हत्या कर दी थी. परिवार के सदस्यों में से एक 10 महीने का बच्चा भी था जिसको घुटने में गोली मारी गई थी, छाती में चाकू घोंपा गया और जबड़े पर किसी चीज से वार किया गया था.
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Explainer: हिंसा की आग में फिर से क्यों धधकने लगा मणिपुर? केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी
मणिपुर (Manipur) पिछले दो दिनों से फिर से अशांत हो गया है. घाटी में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं. भीड़ ने कई मंत्रियों और विधायकों के घरों पर हमले किए. अब इंफाल घाटी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है क्योंकि नागरिक समाज समूहों ने केंद्र और राज्य सरकार को हथियारबंद समूहों के खिलाफ "निर्णायक कार्रवाई" करने या जनता के गुस्से का सामना करने की चेतावनी दी है.
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मणिपुर : NPP ने बीरेन सिंह सरकार से वापस लिया समर्थन
भाजपा के पास वर्तमान में अपने दम पर 37 सीटें हैं, जो बहुमत के आधे आंकड़े 31 से काफी अधिक है.
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मणिपुर ने केंद्र से विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA को हटाने का आग्रह किया
संयुक्त सचिव (गृह) द्वारा केंद्र सरकार को लिखे एक पत्र में उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपनी बैठक में इस (अफ्स्पा को फिर से लागू करने) पर विचार-विमर्श किया.
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जातीय संघर्ष से परेशान मणिपुर ने केंद्र सरकार के सामने उठाईं 8 सूत्रीय मांगें
अशांति के दौर से गुजर रहे मणिपुर में एक ताजा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने इस पूर्वोत्तर राज्य में सुरक्षा अभियानों की देखरेख करने वाली यूनीफाइड कमांड का नियंत्रण सौंपने की मांग की है. सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में कमान का नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी गण, राज्य के सुरक्षा सलाहकार और सेना की एक टीम के हाथ में है. मणिपुर सरकार ने केंद्र से आठ मांगें की हैं.
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मणिपुर में सरकार गठन की तैयारी शुरू, BJP ने तरुण चुग को नियुक्त किया पर्यवेक्षक
मणिपुर में पिछले साल 13 फरवरी को एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था. 12 फरवरी को राष्ट्रपति शासन की मियाद खत्म हो रही है. इससे पहले बीजेपी ने सरकार गठन की तैयारी शुरू की है.
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मणिपुर में नई सरकार के लिए कवायद शुरू, दिल्ली पहुंचे विधायक, BJP केंद्रीय नेतृत्व के साथ होगी बैठक
2023 से हिंसाग्रस्त मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है. अब मणिपुर के कुछ विधायकों ने राज्य में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू की है. ये विधायक दिल्ली पहुंचे हैं. जहां इनकी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी.
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मणिपुर में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू, राज्यपाल से मिले BJP नेता, कहा- 44 विधायक सरकार बनाने को तैयार
Manipur Politics: लंबे समय से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच चल रही हिंसा के बीच मणिपुर में फिर से नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है. भाजपा विधायक थोकचोम राधेश्याम सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात कर कहा कि 44 विधायक नई सरकार बनाने को तैयार है.
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मणिपुर पहुंचने के बाद संबित पात्रा ने किया चुराचांदपुर, इम्फाल का दौरा किया. सूत्रों के अनुसार उन्होंने बीरेन सिंह, कुकी विधायकों से मुलाकात भी की.
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मणिपुर JDU में ये क्या हो रहा? स्टेट चीफ ने बिना चर्चा के ही वापस लिया BJP सरकार से समर्थन
जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने बुधवार को मणिपुर की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया. एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में एनडीए के घटक जनता दल यूनाइटेड) ने मणिपुर सरकार से औपचारिक रूप से अपना समर्थन वापस ले लिया है. जेडीयू की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष बीरेन सिंह ने समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को भेज दिया है. दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय संगठन ने मणिपुर सरकार से समर्थन वापसी से इनकार किया है और बीरेन सिंह को राज्य इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है.
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मणिपुर में 'कुकी उग्रवादियों' ने 10 माह के बच्चे को गोली मारी, चाकू घोंपा, पोस्ट मार्टम में हुआ खुलासा
मणिपुर के जिरीबाम जिले में 11 नवंबर को "कुकी उग्रवादियों" ने अपहरण के बाद एक परिवार के छह सदस्यों की हत्या कर दी थी. परिवार के सदस्यों में से एक 10 महीने का बच्चा भी था जिसको घुटने में गोली मारी गई थी, छाती में चाकू घोंपा गया और जबड़े पर किसी चीज से वार किया गया था.
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मणिपुर : NPP ने बीरेन सिंह सरकार से वापस लिया समर्थन
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मणिपुर ने केंद्र से विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA को हटाने का आग्रह किया
संयुक्त सचिव (गृह) द्वारा केंद्र सरकार को लिखे एक पत्र में उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपनी बैठक में इस (अफ्स्पा को फिर से लागू करने) पर विचार-विमर्श किया.
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जातीय संघर्ष से परेशान मणिपुर ने केंद्र सरकार के सामने उठाईं 8 सूत्रीय मांगें
अशांति के दौर से गुजर रहे मणिपुर में एक ताजा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने इस पूर्वोत्तर राज्य में सुरक्षा अभियानों की देखरेख करने वाली यूनीफाइड कमांड का नियंत्रण सौंपने की मांग की है. सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में कमान का नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी गण, राज्य के सुरक्षा सलाहकार और सेना की एक टीम के हाथ में है. मणिपुर सरकार ने केंद्र से आठ मांगें की हैं.
