दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल.
नई दिल्ली:
देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी की मार झेल रहे लोगों को भारी बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ रहा है. कई इलाकों में तो पांच से 8 घंटे बिजली कटौती हो रही है. सोमवार को बिजली की मांग ने अब तक के सारे रिकार्ड तोड़ दिए. सोमवार को अब तक की सबसे ज्यादा बिजली की मांग 6361 मेगावाट रही जबकि पिछले साल एक जुलाई को सबसे ज्यादा मांग 6261 मेगावाट थी. हालांकि बिजली सरकारी कंपनी ट्रांस्को का कहना है कि बिजली की मांग के हिसाब से आपूर्ति की जा रही है, लेकिन बत्ती गुल के इतने मामले आए कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास तमाम शिकायतें आनी शुरू हुई तो सरकार ने आनन-फानन में अधिकारियों की बैठक बुला ली. इसके बाद सरकार ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि कंपनियों को निर्देश दें कि बिजली की सप्लाई दुरुस्त की जाए.
सरकार ने दिए ये 6 आदेश-:
1. बिजली कंपनियां जल्द से जल्द काल सेंटर के नंबर जारी करें.
2. इस नंबर पर लोग अपनी शिकायतें कर सकेंगे.
3. कॉल सेंटर पर आनी वाली शिकायतों को रिकॉर्ड किया जाए और हर दिन सुबह 11 बजे खुद सीएम को रिकार्डिंग सुनवाई जाए.
4. कंपनियों से कहा गया कि हर रोज सीधे सीएम को रिपोर्ट करें.
5. पावर कट की डिटेल वेबसाइट पर डाली जाए.
6. दो घंटे से ज्यादा कटौती होने पर उपभोक्ताओं को हर्जाना दिया जाए.
हालांकि हर्जाने की बात पिछले साल ही की गई थी लेकिन उपराज्यपाल से अनुमति न मिलने से आदेश लागू नहीं हो पाया अब एक बार फिर इसे लागू करने की बात की जा रही है. इसके लिए एलजी से अनुमति ली जाएगी.
सरकार ने दिए ये 6 आदेश-:
1. बिजली कंपनियां जल्द से जल्द काल सेंटर के नंबर जारी करें.
2. इस नंबर पर लोग अपनी शिकायतें कर सकेंगे.
3. कॉल सेंटर पर आनी वाली शिकायतों को रिकॉर्ड किया जाए और हर दिन सुबह 11 बजे खुद सीएम को रिकार्डिंग सुनवाई जाए.
4. कंपनियों से कहा गया कि हर रोज सीधे सीएम को रिपोर्ट करें.
5. पावर कट की डिटेल वेबसाइट पर डाली जाए.
6. दो घंटे से ज्यादा कटौती होने पर उपभोक्ताओं को हर्जाना दिया जाए.
हालांकि हर्जाने की बात पिछले साल ही की गई थी लेकिन उपराज्यपाल से अनुमति न मिलने से आदेश लागू नहीं हो पाया अब एक बार फिर इसे लागू करने की बात की जा रही है. इसके लिए एलजी से अनुमति ली जाएगी.
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