- दिल्ली में EV वाहनों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी जनवरी में जारी की जाएगी, जो पिछले एक साल से रुकी हुई थी
- दिल्ली सरकार ने 2030 तक पांच हजार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है
- नई ईवी पॉलिसी में सब्सिडी पर कम जोर रहेगा, जबकि चार्जिंग नेटवर्क और बैटरी रीसाइक्लिंग को प्राथमिकता दी जाएगी
दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार ( EV Car) कार खरीदने वालों के लिए जल्द ही गुड न्यूज आने वाली है. EV गाड़ियों को खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी, जो अटकी हुई है, वो जनवरी में मिल जाएगी. दिल्ली की EV पॉलिसी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक जल्द ही होने जा रही है, जिसमें कई अहम फैसले लिये जा सकते हैं. बता दें कि शुरुआती 1000 गाड़ियों पर डेढ़ लाख और दोपहिया या ऑटो खरीद पर 30 हजार की सब्सिडी जारी रहेगी. सरकार का साल 2030 तक और 5,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने का टारगेट है.
दिल्ली सरकार पर 49 करोड़ रुपये लोगों का बकाया
दिल्ली में EV गाड़ियों को लेकर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है. इधर, ऑटो कंपनियां भी नई-नई EV व्हीकल लॉन्च कर रही है. लेकिन इस बीच दिल्ली सरकार द्वारा नई EV गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी अटकी हुई है. करीब 49 करोड़ रुपये सरकार पर लोगों का बकाया है, लेकिन ये रकम लोगों तक जनवरी तक पहुंच जाएगी. सरकार के इस कदम से यकीनन ईवी व्हीकल्स की बिक्री में तेजी आएगी.
EV पॉलिसी का मसौदा लगभग तैयार
ईवी गाड़ियों पर सब्सिडी को लेकर बैठक आज होनी थी, लेकिन अब ये बैठक कुछ दिनों बाद होगी. इस बैठक में दिल्ली की ईवी पॉलिसी को लेकर कई अहम फैसले लिये जा सकते हैं. लोगों को उम्मीद है कि दिल्ली की EV पॉलिसी में दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी बढ़ा सकती है. वैसे बता दें कि दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी का मसौदा लगभग तैयार है. अब इसे लेकर कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक होगी, जिसके इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा.
कैसी है दिल्ली की नई EV पॉलिसी?
सूत्रों के मुताबिक इस EV पॉलिसी में व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी देने पर ज्यादा ज़ोर नहीं रहेगा यानि अब तक शुरुआती 1000 गाड़ियों पर डेढ़ लाख और दोपहिया या ऑटो की खरीद पर 30 हज़ार की सब्सिडी ही मिलेगी. हालांकि EV पॉलिसी का मसौदा तैयार करने वाला एक पक्ष गाड़ियों पर सब्सिडी बढ़ाने की सलाह दे रहा है. लेकिन ई-व्हीकल पॉलिसी 2.0 का मसौदे में ज़्यादा ज़ोर चार्जिंग नेटवर्क और बैटरी रीसाइक्लिंग पर रहेगा. सरकार ने 2030 तक 5,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. साथ ही नई ईवी वैन से लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को तरजीह दी जाएगी. ईवी पॉलिसी के मसौदे पर अंतिम चर्चा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की बैठक में होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी. बैठक के बाद मसौदा जनता सहित सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव लेने के लिए सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि इसे और प्रभावी बनाया जा सके.
नई EV गाड़ियों की ख़रीद पर नहीं मिल पा रही सब्सिडी!
पिछले एक साल से दिल्ली सरकार नई EV गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी लगभग बंद पड़ी है. करीब 49 करोड़ रुपये सरकार पर लोगों का बकाया है. अब दिल्ली सरकार एक नई वेबसाइट बनाने में जुटी है. इसके जरिए सब्सिडी के भुगतान को नियमित किया जाएगा. हालांकि पर्यायवरण से जुड़े जानकारों के मुताबिक, दिल्ली में अगर प्रदूषण को कम करना है, तो लोगों को इनसेंटिव ज्यादा देने की जरूरत है, तभी लोग डीजल या पेट्रोल गाड़ियों से ईवी गाड़ियों पर ट्रांसफर हो पाएंगे.
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