दिल्ली सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 कानून और दिल्ली के अन्य सभी श्रम कानूनों को लागू करने में पूरी तरह से विफल है, जो दिल्ली के 65 लाख श्रमिकों को उनके मूल वैधानिक अधिकारों से वंचित करते हैं. श्रमिक दयनीय परिस्थितियों में रह रहे हैं.
अधिवक्ता और प्रसिद्ध समाजिक कार्यकर्ता अशोक अग्रवाल ने एनडीटीवी को बताया कि 10000 संपत्तियों को अब तक सील किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों श्रमिकों की सेवाएं समाप्त हो गई हैं. यदि न्यूनतम मजदूरी लागू की जाती है, तो यह श्रमिकों की सामूहिक समाप्ति के परिणामस्वरूप होता है जैसा कि 1976 में आपातकाल के दौरान हुआ था जब दिल्ली सरकार ने तब न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की थी.
प्रश्न, क्या केजरीवाल सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं? के जवाब में उनका मानना है कि आरटीई अधिनियम संशोधन 2019 का शाब्दिक अर्थ है नो डिटेंशन क्लॉज को छोड़ना, स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का परिणाम होगा. यह ठीक वैसा ही होगा जैसे स्वर्ग में मूर्खों का रहना.
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