आठ साल बाद पहली बार मनीष सिसोदिया के बिना बजट पेश करेगी दिल्ली सरकार, 21 मार्च से बजट सत्र

दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता फिलहाल सीबीआई हिरासत में हैं. इसी मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए आवेदन किया है. 

आठ साल बाद पहली बार मनीष सिसोदिया के बिना बजट पेश करेगी दिल्ली सरकार, 21 मार्च से बजट सत्र

दिल्ली सरकार का बजट कैलाश गहलोत पेश करेंगे.

नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने 21 मार्च से बजट सत्र बुलाया है. दिल्ली सरकार पहली बार मनीष सिसोदिया के बिना पेश बजट करेगी. इस बार दिल्ली सरकार का बजट कैलाश गहलोत पेश करेंगे. इससे पहले 2015 से लेकर 2022 तक लगातार 8 बजट दिल्ली के लिए मनीष सिसोदिया ने पेश किए थे. 

आपको बता दें कि कल दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सीबीआई कोर्ट ने फिर से दो दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है. विशेष सीबीआई कोर्ट एमके नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील दयनकृष्णन और सिद्धार्थ अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए. सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की फिर से 3 दिन की रिमांड मांगी थी. सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. अब जमानत पर अगली सुनवाई 10 मार्च को 2 बजे सुनवाई होगी.

यह है मामला
दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता फिलहाल सीबीआई हिरासत में हैं. इसी मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए आवेदन किया है. पूर्व उपमुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक शराब नीति तैयार करने में भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे हैं. इस शराब नीति को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश देने के बाद रद्द कर दिया गया था.

51 वर्षीय मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार शाम को 2021-22 के लिए रद्द की गई शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था. वहीं दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में हैं. उन्होंने मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया.

अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने सीबीआई के कदम को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी. इस पर अदालत ने उनसे कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय जाना चाहिए था, जिसके बाद सिसोदिया ने अपना आवेदन वापस ले लिया और कहा कि वह निचली अदालत में जाएंगे.

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