केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने रविवार को बताया कि जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) को 2028 तक बढ़ा दिया गया है. इसके लिए बजट 2025-26 में 67,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान 22,694 करोड़ रुपये से काफी अधिक है. जल जीवन मिशन के तहत अब तक 15.44 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं. इस मिशन का लक्ष्य ग्रामीण भारत के हर घर तक स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना है.
75 करोड़ लोगों को नल जल कनेक्शन का मिला लाभ
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2028 तक शेष 4.33 करोड़ घरों को भी कवर कर लिया जाएगा, जिससे देशभर में 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित हो सकेगा. सी आर पाटिल ने यह भी बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 75 करोड़ लोगों को नल जल कनेक्शन से लाभ मिला है. इस योजना के कारण अशुद्ध पानी से होने वाले संक्रमण के खतरे को कम कर अब तक चार लाख बच्चों की जान बचाई जा चुकी है.
2028 तक हर घर को मिलेगा नल जल कनेक्शन
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट (Union Budget 2025) भाषण में 2028 तक इस योजना के तहत 100 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य तय किया है. सरकार इस योजना को पूरी गंभीरता से बढ़ावा दे रही है, ताकि देश के हर ग्रामीण परिवार को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल सके.
स्वास्थ्य पर बड़ा असर, 8.4 लाख करोड़ रुपये की बचत
जल शक्ति मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन से जल जनित बीमारियों के इलाज पर खर्च होने वाले 8.4 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस योजना के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं और इसे पूरी गंभीरता से लागू कर रहे हैं.
चार लाख बच्चों की बची जान
सी आर पाटिल ने जोर देते हुए कहा कि अब तक 15.44 करोड़ घरों में नल कनेक्शन मिलने से पांच साल से कम उम्र के चार लाख बच्चों की जान बचाने में मदद मिली है. अशुद्ध पानी पीने से होने वाली बीमारियों के कारण हर साल बड़ी संख्या में बच्चों की मौत होती थी, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से यह खतरा काफी हद तक कम हुआ है.
जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय को जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए 67,000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. इससे शेष 4.33 करोड़ घरों को 2028 तक नल जल कनेक्शन से जोड़ने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि 2013 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के 16 लाख करोड़ रुपये के बजट की तुलना में मौजूदा 50 लाख करोड़ रुपये का बजट दर्शाता है कि देश में विकास की रफ्तार कितनी तेज हुई है.
रक्षा क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव
बजट को लेकर अपनी बात रखते हुए सी आर पाटिल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय रक्षा क्षेत्र के लिए 5.61 लाख करोड़ रुपये का बजट था, जो अब बढ़कर 6.81 लाख करोड़ रुपये हो गया है. पहले हथियारों का अधिकतर आयात किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दस वर्षों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है.
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