MP DA Hike 2026: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है.मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज यानी 30 अक्टूबर को अपने X हैंडल पर इसकी जानकारी दी. इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा. अक्टूबर की सैलरी के साथ बढ़ा हुआ DA नवंबर में मिलने लगेगा.
जनवरी से लागू होगी DA में बढ़ोतरी
सरकार के ऐलान के मुताबिक, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू होगी. यानी कर्मचारियों को जनवरी से सितंबर तक के 9 महीने का एरियर भी मिलेगा. सरकार इस एरियर का भुगतान एक साथ नहीं, बल्कि तीन बराबर मासिक किस्तों में करेगी.
नवंबर से बढ़ कर आएगी सैलरी
कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान कैश में किया जाएगा. इसकी शुरुआत अक्टूबर महीने की सैलरी से होगी, जो नवंबर में कर्मचारियों के खाते में आएगी. इससे कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाली सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी.
इन विभागों के कर्मचारियों को भी फायदा
मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले का फायदा शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व समेत अलग-अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा. वहीं, पेंशनर्स भी इसके दायरे में आएंगे. सरकार का कहना है कि वह काम कर रहे कर्मचारियों के साथ रिटायर्ड कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रख रही है
पेंशनर्स को भी मिलेगा 2% DA का फायदा
राज्य सरकार ने पेंशनर्स को भी राहत दी है. उनके महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. पेंशनर्स के लिए बढ़ा हुआ DA जुलाई 2026 से लागू होगा. यानी रिटायर्ड कर्मचारियों को भी जुलाई से बढ़े हुए भत्ते का फायदा मिलेगा.
जल्द जारी हो सकता है आधिकारिक आदेश
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को त्योहारों के दौरान अतिरिक्त राहत मिलने की उम्मीद है. एरियर का भुगतान तीन किस्तों में करने से सरकारी खजाने पर एक साथ ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा. DA की नई दरों और भुगतान के तरीके को लेकर वित्त विभाग की ओर से आगे आधिकारिक आदेश जारी किए जाने की संभावना है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका हक देने के लिए प्रतिबद्ध है.
केंद्र सरकार भी बढ़ा चुकी है DA
हाल ही में केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाया था. DA में बढ़ोतरी का फैसला ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) से जुड़े फॉर्मूले के आधार पर लिया जाता है.इसका मकसद महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ती कीमतों के हिसाब से राहत देना है.
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