सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया था. जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कर्नाटक सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया. इससे राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन का रास्ता साफ हो गया है. कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के 23 जनवरी के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने अपने उस फैसले में बाइक टैक्सी के संचालन को रोकने वाले पिछले आदेश को रद्द कर दिया था. यह रोक तब तक के लिए लगाई गई थी, जब तक कि राज्य सरकार कोई व्यापक नियामक नीति नहीं बना लेती.
राज्य सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा, बीमा कवरेज और बाइक टैक्सी यात्रियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी को लेकर चिंता जताई थी.
ऑटो और टैक्सी चालकों के पांच संगठनों ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. उनका तर्क था कि अगर बाइक टैक्सी को बिना किसी नियामक शर्तों के चलने की अनुमति दी जाती है, तो इससे मौजूदा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों पर बुरा असर पड़ेगा.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एएनआई टेक्नोलॉजीज (ओला), उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की अपील को स्वीकार कर लिया था. कोर्ट ने माना कि बाइक टैक्सी सेवाओं में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिलें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत परिवहन वाहनों की परिभाषा में आती हैं.
चीफ जस्टिस विभु बखरू और जस्टिस सीएम जोशी की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार केवल इस आधार पर परमिट देने से इनकार नहीं कर सकती कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाला वाहन एक मोटरसाइकिल है.
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बाइक टैक्सी ऑपरेटर 'कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट' के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 74(2) के तहत जरूरी शर्तें लागू कर सकती है.
इस फैसले ने एक सिंगल-जज बेंच के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि जब तक राज्य सरकार कोई नियामक ढांचा नहीं बना लेती, तब तक बाइक टैक्सी सेवाएं निलंबित रहेंगी.
जस्टिस बी. श्याम प्रसाद की सिंगल जज बेंच ने माना था कि किसी औपचारिक कानूनी ढांचे के बिना बाइक टैक्सी का संचालन नहीं किया जा सकता. इसी के बाद कैब एग्रीगेटर कंपनियों और अन्य पक्षों ने इन प्रतिबंधों को चुनौती दी थी.
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