दिवाली से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई से ही लंबित है और उसका ऐलान जल्द हो सकता है. इस बीच अलग-अलग राज्यों में सरकारें राज्यकर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर रही हैं. इसी कड़ी में केरल सरकार ने भी दिवाली से पहले रा ज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दी है.
केरल सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 35% से बढ़कर 37% हो गया है. वहीं, पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा.
किस महीने की सैलरी/पेंशन में जुड़ेगा लाभ
राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा. इस वेतन का भुगतान नवंबर में होगा. वहीं, संशोधित महंगाई राहत का भुगतान नवंबर 2026 की पेंशन के साथ किया जाएगा.
सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर हर महीने करीब 96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. हालांकि, बढ़ोतरी की घोषणा के साथ बकाया राशि के भुगतान को लेकर अलग आदेश जारी करने की बात कही गई है.
लंबे समय से हो रही थी DA बढ़ाने की मांग
केरल के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे. ये बढ़ोतरी फरवरी 2026 में DA और DR को 25% से बढ़ाकर 35% किए जाने के बाद हुई है.
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है. वहीं, पेंशनर्स को इसी तरह की राहत महंगाई राहत यानी DR के रूप में मिलती है.
किन कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ?
- सरकारी आदेश में कई श्रेणियों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को शामिल किया गया है.
- राज्य सरकार के कर्मचारी
- शिक्षक और पार्ट-टाइम शिक्षक
- सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के पात्र कर्मचारी
- फुल-टाइम कॉन्टिजेंट कर्मचारी
- स्थानीय निकायों के कर्मचारी
- राज्य सरकार के नियमों के दायरे में आने वाले पेंशनर्स
- फैमिली पेंशनर्स और एक्स-ग्रेशिया पेंशनर्स
इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), सरकारी निगमों, स्वायत्त निकायों, बोर्डों और अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई दर का लाभ मिल सकता है. इसके लिए संबंधित संस्थान का राज्य सरकार के DA और DR संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी होगा.
किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ?
केरल सरकार के इस फैसले का लाभ सभी सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने आप नहीं मिलेगा. केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के कर्मचारी इस बढ़ोतरी के दायरे में शामिल नहीं हैं, जब तक वे संबंधित नियमों के तहत पात्र न हों.
इसलिए किसी निगम, बोर्ड या स्वायत्त संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी संस्था के नियम और सरकारी आदेश की शर्तें जांचनी चाहिए.
हर महीने 96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च
DA और DR में बढ़ोतरी से केरल सरकार पर हर महीने करीब 96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. आदेश के मुताबिक, स्थानीय निकायों को अपने कर्मचारियों पर होने वाला अतिरिक्त खर्च अपने ही कोष से वहन करना होगा. वहीं, 1 जनवरी 2026 से बकाया राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकार अलग आदेश जारी करेगी.
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