चीन सीमा पर बढ़ी हलचल, सैनिकों की ज्यादा तैनाती जरूरी; भारत सीमावर्ती ढांचे को कर रहा मजबूत: एस. जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को कहा कि चीन के साथ भारत की सीमा पर "हलचल" बढ़ी है और इसके मद्देनजर भारतीय सैनिकों की लगातार और कहीं अधिक बड़ी तैनाती की जरूरत है. उन्होंने सीमा के पास बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के नई दिल्ली के नीतिगत दृष्टिकोण के बारे में भी बताया. जयशंकर ने कहा कि 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद से भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया है.

विदेश मंत्री ने ये टिप्पणियां "एचटी लीडरशिप समिट" के दौरान एक संवाद सत्र में ऐसे समय कीं, जब भारत और चीन अपने संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं. पूर्वी लद्दाख में चार साल से अधिक समय तक चले सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे.

उन्होंने कहा, "गत कुछ सालों पर विचार करें. आप कितनी बार पढ़ते हैं कि कोई नई सुरंग बनी है, कोई नया पुल बना है या कोई नया हवाई अड्डा शुरू हुआ है? लेकिन आपको ऐसी खबरें अब और अधिक बार सुनने को मिल रही हैं."

जयशंकर ने कहा, "आज स्थिति यह है कि चीन के साथ लगी सीमा पर हलचल बढ़ गई है. इसके लिए लगातार बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की आवश्यकता पड़ी है." उन्होंने कहा, "वास्तविकता यह है कि हमने पहले जो काम किया था, उसी की बदौलत वहां इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया जा सका और हम जो काम आगे भी करते रहेंगे, उससे यह संख्या बनी रहेगी."

पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण चार साल से अधिक समय तक भारत और चीन के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहे. इस गतिरोध के खत्म होने के बाद अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की रूस के कजान शहर में मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की शुरुआत हुई.

मोदी और चिनफिंग के बीच बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें व्यापार घाटे को कम करना, आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटना और बहुपक्षीय मंचों पर निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना शामिल था.

जयशंकर ने कहा, "जहां तक सीमा की बात है, तो मैं ईमानदारी से यह कहना चाहूंगा और मुझे लगता है कि इसे साबित करने के लिए काफी आंकड़े और सबूत भी मौजूद हैं कि लगभग एक दशक पहले तक सीमा के बुनियादी ढांचे की वास्तव में अनदेखी की गई थी. मेरा अभिप्राय है कि लोग इस बारे में बात करते थे, लोगों ने योजनाएं भी बनाई थीं."

उन्होंने रेखांकित किया, "अगर आप वास्तव में जमीनी स्तर पर जाकर देखें कि हर साल कितने किलोमीटर सड़कें बनीं, कितनी सुरंगें खोदी गईं और तैनाती किस तरह की गई, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति और विशेष रूप से उस क्षेत्र से जुड़े सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य सच्चाई जानता है."

विदेश मंत्री ने कहा, "वास्तव में पिछले एक दशक में ही इस पर ध्यान दिया गया तथा संसाधन और नीतिगत बढ़ावा दिया गया." उन्होंने कहा कि उस सीमा पर अपने सैनिकों को "तैनात" करने की भारत की क्षमता में "काफी उल्लेखनीय" सुधार आया है.

जयशंकर ने दोनों देशों के बीच आर्थिक असमानता को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, "आर्थिक मोर्चे पर, 1960, 1970 और 1980 के दशक में दुनिया का औद्योगीकरण हो रहा था और विकासशील देश भी औद्योगीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे थे. याद रखें, 1988 में जब राजीव गांधी चीन गए थे, उस समय भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं का आकार लगभग एक समान था."

उन्होंने कहा, "लेकिन वास्तविकता यह थी कि चीन ने, विशेषकर 1980 के दशक में, आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया. मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि 1980 के दशक में भारत इस मौके का फायदा उठाने से चूक गया. 1990 के दशक में हमने कुछ सुधार जरूर किए, लेकिन हम हर क्षेत्र में इन सुधारों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाए और न ही उन्हें आगे बढ़ाते रहे."

विदेश मंत्री ने विनिर्माण और औद्योगीकरण के क्षेत्रों में मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा, "मैं नहीं चाहता कि आप इसे कोई राजनीतिक मुद्दा समझें." उन्होंने कहा, "वास्तविकता यह है कि हमने कई दशक गंवा दिए हैं, अब हमें उस कमी को पूरा करना है. लेकिन उसी पुराने रास्ते पर चलकर आप इस कमी को पूरा नहीं कर सकते. आपको एक बड़ी छलांग लगानी होगी. इस असंतुलन की समस्या से निपटने के लिए हमें अपनी खास ताकतों को और मजबूत करना होगा."

उन्होंने कहा, "असमानता की स्थिति में आप हर मुद्दे पर सीधी टक्कर नहीं लेते. आप उन मुद्दों को चुनते हैं, जहां आपको लगता है कि आप बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं. वास्तव में, हमारा मानना है कि हम इस समय यही कर रहे हैं."

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