8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग एक बार फिर चर्चा में है. आयोग के गठन को 10 महीने पूरे हो चुके हैं. अब तक कई अहम बैठकें और राज्यों के दौरे हो चुके हैं. कर्मचारी संगठन अपनी मांगें भी सामने रख चुके हैं. लेकिन नई सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है. आइए 10 प्वॉइंट्स में समझते हैं कि अब तक क्या हुआ और आगे सैलरी-पेंशन से लेकर सालाना इंक्रीमेंट से लेकर भत्ते तक को लेकर क्या उम्मीद है....
1. कब बना था 8वां वेतन आयोग?
केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी. इसके बाद 3 नवंबर 2025 को आयोग का औपचारिक गठन हुआ. इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.
2. 18 महीने की डेडलाइन में 10 महीने का सफर तय
8वें वेतन आयोग के गठन से अब तक 10 महीने पूरे हो चुके हैं. यानी तय समय का एक बड़ा हिस्सा बीत गया है. अगले 8 महीने में रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. हालांकि, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि रिपोर्ट किस तारीख को आएगी.
3. अब तक क्या-क्या काम हुआ?
वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से सुझाव लेने शुरू कर दिए हैं. 10 अप्रैल 2026 को कंसल्टेंट की भर्ती के लिए आवेदन भी मांगे गए थे. 29 मई को मेमोरेंडम जमा करने की समयसीमा 15 जून तक बढ़ाई गई थी. इससे ज्यादा संगठनों को अपनी मांगें रखने का मौका मिला.
4. राज्यों के दौरे कब-कब हुए?
आठवाां वेतन आयोग ने राज्यों में जाकर भी बातचीत शुरू की है. 1 मई को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दौरे से को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ था. 23 जुलाई को दिल्ली में बातचीत का कार्यक्रम सामने आया. इसके बाद 3 अगस्त को जयपुर दौरे के लेकर अपडेट जारी हुआ. जयपुर में 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठकें हुईं.
5. आगे कहां-कहां बैठकें होंगी?
आयोग का अगला कार्यक्रम भी जारी हो चुका है. पुडुचेरी में 9 सितंबर को बातचीत होनी है. चंडीगढ़ में 16 से 18 सितंबर तक बैठकें होंगी. इसके बाद बेंगलुरु में 7 और 8 अक्टूबर को चर्चा प्रस्तावित है. इन बैठकों में कर्मचारी संगठनों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से सुझाव लिए जाएंगे.
6. फिटमेंट फैक्टर पर क्या है अपडेट
फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर है, जिससे मौजूदा बेसिक पे को रिवाइज्ड सैलरी में बदला जाता है. 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था. अब कर्मचारी संगठन इससे ज्यादा की मांग कर रहे हैं. BPMS ने 4.00, जबकि NC-JCM स्टाफ साइड ने 3.833 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया है. MSA ने 3.61 की मांग रखी है.
7. न्यूनतम बेसिक सैलरी में हो सकता है बंपर उछाल
NC-JCM ने न्यूनतम बेसिक पे 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है. BPMS ने इसे 72,000 रुपये करने की मांग रखी है. वहीं MSA के प्रस्ताव में यह 65,000 रुपये है. ये सभी कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं. सरकार ने अभी इनमें से किसी आंकड़े को मंजूरी नहीं दी है.
8. सालाना इंक्रीमेंट 6% तक करने की डिमांड
कर्मचारी संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने की मांग भी की है. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक पे पर 3% का इंक्रीमेंट मिलता है. BPMS और NC-JCM ने इसे 6% करने का प्रस्ताव दिया है. MSA ने 5% की मांग रखी है. इससे हर साल सैलरी बढ़ने की रफ्तार तेज हो सकती है.
9. पेंशन और DA पर क्या अपडेट है?
आठवें वेतन आयोग में पेंशन और भत्तों को भी रिवाइज किया जाना है. कर्मचारी संगठन पेंशन में बढ़ोतरी और DA से जुड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं. लेकिन अभी न तो नया फिटमेंट फैक्टर तय हुआ है और न ही पेंशन बढ़ोतरी का कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है.
10. नई सैलरी और पेंशन कब लागू होगी?
आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट देनी है. आयोग की रिपोर्ट मई-जून 2027 तक आने की उम्मीद है. इसके बाद सरकार सिफारिशों पर फैसला करेगी. इसलिए नई सैलरी और पेंशन की लागू होने की तारीख अभी तय नहीं है. फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर आने वाले महीनों की बैठकों और आयोग की सिफारिशों पर है.
10 महीनों में रफ्तार पकड़ चुकी है 8वें वेतन आयोग की तैयारी
8वें वेतन आयोग के गठन को 10 महीने पूरे हो चुके हैं और आयोग की जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति काफी तेजी से काम कर रही है. देश के अलग-अलग शहरों में कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियनों के साथ बैठकों का दौर जारी है. आयोग भले ही अपनी अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 तक सौंपेगा, लेकिन सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएंगी. कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर 4.0 करने और बेसिक सैलरी को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹72,000 करने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि, सैलरी और पेंशन में इस बड़े बदलाव पर अंतिम मोहर सरकार की मंजूरी के बाद ही लगेगी.
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