UPI ट्रांजैक्शन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर व्यापारियों की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं. इसमें व्यापारिक संगठन के साथ मीटिंग, ग्राहकों पर बोझ न पड़ने की गारंटी और जागरूकता अभियान से जुड़े फैसले शामिल हैं. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने NDTV को ये जानकारी दी है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, UPI पेमेंट पर चार्ज को लेकर मंत्रालय ने बातचीत और जागरूकता बढ़ाने की तैयारी की है.
क्या है वित्त मंत्रालय का प्लान?
सरकार की कोशिश बैठक और जागरूकता अभियान के जरिए व्यापारियों को MDR की व्यवस्था समझाने और इससे जुड़े भ्रम दूर करने की है.
- सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय जल्द ही देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन CAIT (Confederation of All India Traders) के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा. व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर UPI-MDR से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का प्लान है.
- वित्त मंत्रालय ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) से UPI और MDR के मुद्दे पर जागरूकता अभियान चलाने को भी कहने वाला है. इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन जारी कर व्यापारियों को UPI-MDR की व्यवस्था और उससे जुड़े नियमों की जानकारी दी जाएगी.
- तीसरा बड़ा फैसला, एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने का है, जिससे ये सुनिश्चित हो कि व्यापारी, MDR का बोझ ग्राहकों पर नहीं डालें. इसके लिए IBA को टास्क दिया जाएगा. बैंकों को भी ये निर्देश दिया गया है कि व्यापारी इसका बोझ ग्राहकों पर न डालें.
सरकार के फैक्ट्स के मुताबिक, किसी प्रोडक्ट का MRP डेबिट कार्ड या UPI से भुगतान करने पर नहीं बदलता. व्यापारियों ने अब तक डेबिट कार्ड पर लगने वाले MDR को उसी MRP के भीतर वहन किया है. ऐसे में UPI भुगतान के मामले में अलग व्यवस्था क्यों होनी चाहिए. इसलिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ग्राहकों पर इसका बोझ न पड़े.
क्या 15 अक्टूबर की डेडलाइन बढ़ाई जाएगी?
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, 15 अक्टूबर की समयसीमा को आगे बढ़ाने को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है.
वहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से UPI-MDR की समीक्षा का कोई प्रस्ताव भी नहीं आया है. UPI-MDR का अमेरिका से कोई संबंध नहीं है. जहां-जहां UPI चालू है, वहां लागू नियमों के तहत MDR लागू होगा.
MDR क्या सरकार को मिलने वाला टैक्स है?
MDR को लेकर सबसे बड़ा भ्रम ये है कि इसे टैक्स या सरकारी शुल्क समझा जा रहा है. सरकार की ओर से बताए गए तथ्यों के मुताबिक, MDR न तो टैक्स है और न ही सेस या सरचार्ज.
MDR की एक भी रुपये की रकम भारत सरकार को नहीं जाती और न ही ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होती है. MDR पेमेंट सिस्टम के भीतर ही रहता है.
96% UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR नहीं
सरकार के मुताबिक, करीब 96% UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन MDR से प्रभावित नहीं होंगे. ₹2,000 तक के सभी UPI मर्चेंट पेमेंट पर MDR शून्य रहेगा.
इसके अलावा व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P UPI पेमेंट किसी भी रकम पर फ्री रहेगा. छोटे व्यापारियों को UPI QR के जरिए महीने में 1 लाख तक मिलने वाली रकम पर भी MDR नहीं लगेगा. RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर भी MDR शून्य रहेगा.
2,000 रुपये से ऊपर हर ट्रांजैक्शन पर MDR नहीं?
2,000 रुपये से ज्यादा के सिर्फ तय Person-to-Merchant यानी P2M ट्रांजैक्शन पर MDR लागू होगा. सामान्य दर 0.4% होगी, जबकि 75,000 रुपये या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर अधिकतम MDR 300 रुपये होगा.
रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे जरूरी सेक्टरों में 2,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर सिर्फ 5 रुपये का फ्लैट MDR होगा.
अहम बात ये है कि ग्राहक से MDR नहीं लिया जाएगा. बैंकों को निर्देश दिया गया है कि व्यापारी इसका बोझ ग्राहकों पर न डालें.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
