- पटना के हॉस्टल में जहानाबाद की NEET छात्रा की मौत मामले में सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं.
- SIT ने 30 लोगों के ब्लड सैंपल लेकर DNA मैपिंग की जांच की है, पर अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला.
- FSL रिपोर्ट में छात्रा के अंडर गारमेंट्स पर मानव स्पर्म की पुष्टि हुई थी, जिससे जांच का रुख बदला गया.
Patna NEET Student Death Case: पटना के हॉस्टल में जहानाबाद की NEET छात्रा की मौत का मामला सरकार की गले का फांस बनता जा रहा है. 2 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगी. SIT अब तक मामले का खुलासा नहीं कर पाई है. परिजनों ने बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आज DGP से मुलाकात के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन पर दबाव बना रही है. परिजनों ने कहा कि हमें अब न्याय की उम्मीद नहीं है. हमारी बेटी की हत्या हुई लेकिन पुलिस हमें इसे आत्महत्या मानने पर मजबूर कर रही. परिजन पहले से इस मामले की CBI जांच की मांग कर चुके हैं.
DNA मैपिंग के लिए SIT ने लिए 30 लोगों के सैंपल
मामले की जांच के लिए गठित SIT के हाथ अब तक कुछ ठोस नहीं लगा है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक DNA मैपिंग के लिए बिहार पुलिस अब तक करीब 30 लोगों का ब्लड सैंपल ले चुकी है. इनमें परिजन भी शामिल हैं. FSL की रिपोर्ट में छात्रा के अंडर गारमेंट्स पर मानव स्पर्म की पुष्टि हुई थी. इसके बाद पुलिस की जांच दूसरी दिशा में मुड़ी.
CBI जांच की परिजनों की मांग को विपक्ष का समर्थन
परिजन इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर अपने तेवर दिखा चुके हैं. उन्होंने कहा था कि बिहार में कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार हो चुका है. इससे पहले उन्होंने कहा था कि 100 दिन तक इस मामले पर नहीं बोलेंगे. जाहिर है सदन में भी वे सरकार को घेरेंगे. मुकेश सहनी भी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं.
डिप्टी सीएम ने डीजीपी और एसआईटी को किया तलब
दूसरी ओर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस मामले में DGP और SIT को तलब किया था. उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली थी. सरकार चाहती है कि सत्र से पहले मामला सुलझ जाए लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा. ऐसे में 2 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में यह मुद्दा गरमाएगा. इस बीच संभव है कि सरकार इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दें.
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