बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
पटना:
केंद्र से नोटबंदी के परिणाम को सार्वजनिक किए जाने की मांग किए जाने को राजनीतिक गलियारे में इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ‘यूटर्न’ लिया जाना माने जाने पर सोमवार को उन्होंने कहा कि वे अपनी बातों पर कायम हैं. मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान नोटबंदी के संदर्भ में पूछे गये एक प्रश्न का उतर देते हुए कहा कि यह (नोटबंदी पर यूटर्न) मीडिया द्वारा की गयी व्याख्या हो सकती है. इस संबंध में उन्होंने दिल्ली में आयोजित परिचर्चा में इसके अलावा समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की जयंती अथवा आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि हमने तो मांग की है कि नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, यह देश की जनता को बताया जाना चाहिये. नीतीश ने कहा कि हमने कहा था कि सिर्फ नोटबंदी से काम नहीं चलेगा, बेनामी संपत्ति पर भी हिट करना चाहिये.
उन्होंने कहा कि नोटबंदी से लोगों को खासकर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को काफी परेशानी हुई, वे बेरोजगार हो गये. उनको दूसरा काम मिले, सरकार को ऐसा काम करना चाहिये. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर ‘रेनकोट’ वाली टिप्पणी पर पूछे गये प्रश्न का जवाब देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी भाषा हो वो मर्यादित होना चाहिये. उन्होंने कहा कि उनके उपर कितनी ही टिप्पणियां की गयीं, पर कभी अपनी मर्यादा को नहीं भंग किया. लोकतंत्र में बहस होती रहती है, लोग अपने-अपने विचार रखते है, परन्तु भाषा आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए.
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) प्रश्नपत्र लीक मामले पर नीतीश ने कहा कि इस मामले में समाचार पत्रों में खबर छपी थी उसे पढ़कर हमने मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को अपने प्रश्न स्तर से जांच करने तथा कार्रवाई करने का निर्देश दिया. पुलिस महानिदेशक ने अपना अंतरित रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी. रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव द्वारा परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की गयी. प्राप्त सिफारिश के आलोक में परीक्षा रद्द की गयी तथा जांच के लिये विशेष जांच टीम पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व मे बनायी गयी है.
उन्होंने कहा कि जैसा पहले इंटरमीडिएट परीक्षा के मामले में भी हस्तक्षेप किया गया था. आपने देखा कि इसका कितना जल्दी नतीजा आया. इस मामले में भी कार्रवाई की जा रही है. नीतीश ने कहा कि हमारा शुरू से सिद्धांत रहा है कि कानून अपना काम करेगा. किसी को भी विशिष्टता प्राप्त नहीं है. कानून की नजर से सब बराबर हैं. पुलिस जांच पर भरोसा करना चाहिये. बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को समय पर होने के संबंध में पूछे गये एक प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा इस संबंध में समीक्षा की गयी थी. हमारी इच्छा है कि बिहार लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की तरह अपनी परीक्षायें घोषित करें. उन्होंने कहा कि समान्य प्रशासन विभाग बिहार लोक सेवा आयोग से बातचीत कर इस संबंध में कारगर कदम उठाने का प्रयास कर रहा है.
राजगीर में एक फिल्म सिटी के निर्माण के संबंध में एक प्रश्न पर पूछे गये एक प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर में फिल्म सिटी निर्माण के संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के साथ इस संबंध में बातचीत हुयी है. अधिकारियों द्वारा भी इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर बातचीत की जा रही है. लोकसंवाद के दौरान सामान्य प्रशासन, पुलिस, गृह, निगरानी, पंजायती राज, सहकारिता, नगर विकास एवं आवास, मद्य निषेध, निबंधन एवं उत्पाद विभाग, वाणिज्य कर, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भू-तत्व, परिवहन तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर 15 लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को अपना सुझाव दिया गया.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उन्होंने कहा कि नोटबंदी से लोगों को खासकर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को काफी परेशानी हुई, वे बेरोजगार हो गये. उनको दूसरा काम मिले, सरकार को ऐसा काम करना चाहिये. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर ‘रेनकोट’ वाली टिप्पणी पर पूछे गये प्रश्न का जवाब देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी भाषा हो वो मर्यादित होना चाहिये. उन्होंने कहा कि उनके उपर कितनी ही टिप्पणियां की गयीं, पर कभी अपनी मर्यादा को नहीं भंग किया. लोकतंत्र में बहस होती रहती है, लोग अपने-अपने विचार रखते है, परन्तु भाषा आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए.
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) प्रश्नपत्र लीक मामले पर नीतीश ने कहा कि इस मामले में समाचार पत्रों में खबर छपी थी उसे पढ़कर हमने मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को अपने प्रश्न स्तर से जांच करने तथा कार्रवाई करने का निर्देश दिया. पुलिस महानिदेशक ने अपना अंतरित रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी. रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव द्वारा परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की गयी. प्राप्त सिफारिश के आलोक में परीक्षा रद्द की गयी तथा जांच के लिये विशेष जांच टीम पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व मे बनायी गयी है.
उन्होंने कहा कि जैसा पहले इंटरमीडिएट परीक्षा के मामले में भी हस्तक्षेप किया गया था. आपने देखा कि इसका कितना जल्दी नतीजा आया. इस मामले में भी कार्रवाई की जा रही है. नीतीश ने कहा कि हमारा शुरू से सिद्धांत रहा है कि कानून अपना काम करेगा. किसी को भी विशिष्टता प्राप्त नहीं है. कानून की नजर से सब बराबर हैं. पुलिस जांच पर भरोसा करना चाहिये. बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को समय पर होने के संबंध में पूछे गये एक प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा इस संबंध में समीक्षा की गयी थी. हमारी इच्छा है कि बिहार लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की तरह अपनी परीक्षायें घोषित करें. उन्होंने कहा कि समान्य प्रशासन विभाग बिहार लोक सेवा आयोग से बातचीत कर इस संबंध में कारगर कदम उठाने का प्रयास कर रहा है.
राजगीर में एक फिल्म सिटी के निर्माण के संबंध में एक प्रश्न पर पूछे गये एक प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर में फिल्म सिटी निर्माण के संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के साथ इस संबंध में बातचीत हुयी है. अधिकारियों द्वारा भी इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर बातचीत की जा रही है. लोकसंवाद के दौरान सामान्य प्रशासन, पुलिस, गृह, निगरानी, पंजायती राज, सहकारिता, नगर विकास एवं आवास, मद्य निषेध, निबंधन एवं उत्पाद विभाग, वाणिज्य कर, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भू-तत्व, परिवहन तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर 15 लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को अपना सुझाव दिया गया.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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