Demonetisation

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  किसके पास हैं 7755 करोड़ के 2000 वाले नोट? क्यों नहीं पहुंचे RBI के पास

  चलन में 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोट का कुल मूल्य 19 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपये था. यह 31 मई, 2024 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 7,755 करोड़ रुपये रह गया.

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  "मुझे असहमति दिखानी पड़ी क्योंकि..." : नोटबंदी के फैसले पर न्यायमूर्ति नागारत्ना

  जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ असहमत होना पड़ा क्योंकि 2016 में, जब निर्णय की घोषणा की गई थी, 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे जो कुल मुद्रा नोटों का 86% थे. इसमें से 98% नोटबंदी के बाद वापस आ गए थे.

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  दो हजार रुपये के नोट वापस लेने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, याचिकाकर्ता ने की यह मांग

  याचिकाकर्ता ने कहा कि RBI और SBI को निर्देश दिया जाए कि 2000 के नोट संबंधित बैंक खातों (Bank Accounts) में ही जमा किए जाएं, ताकि कोई भी अन्य बैंक खातों में पैसा जमा न कर सके और काला धन (Black Money) और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की आसानी से पहचान हो सके.

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  विपक्ष ने कहा- "नोटबंदी," बीजेपी ने दिया जवाब - 'वैध रहेंगे 2,000 रुपये के नोट'

  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा को लेकर विपक्ष के नेताओं ने सरकार की आलोचना की है. उन्होंने इस कदम की नवंबर 2016 में बड़े नोटों (1000 और 500) को रातोंरात बंद करने के कदम से तुलना की है. सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस आरोप को खारिज कर दिया है. बीजेपी ने कहा है कि 2,000 रुपये का नोट वैध रहेगा.

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  नोटबंदी पर पर्दा डालने के लिए की गई ‘दूसरी नोटबंदी’, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए : खरगे

  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने ट्वीट में लिखा, ‘‘आपने पहली नोटबंदी (Demonetisation) से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ठप हो गए और करोड़ों रोजगार गए.

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  नोटबंदी मामले में दाखिल निजी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

  वर्ष 2016 की नोटबंदी से जुड़े कुछ लोगों की तरफ से दाखिल व्यक्तिगत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर फैसला आ चुका है इसलिए सभी व्यक्तिगत मामलों पर सुनवाई को बंद किया जाता है.

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  नोटबंदी पर फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में में याचिका दायर

  पुनर्विचार याचिका वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर की गई है, जो उन 58 याचिकाकर्ताओं में से एक थे, जिन्होंने आठ नवंबर, 2016 को घोषित नोटबंदी को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.

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  "नोटबंदी सभी उद्देश्‍यों को हासिल करने में सफल नहीं रही": नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार

  सरकार के थिंकटैंक नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आज 2016 के नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनडीटीवी से बात की. उन्होंने कहा कि नोटबंदी का परिणाम "काफी मिलाजुला" रहा.

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  बंद नोट और राजनीतिक नीयत का खोट

  सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही भी थी और मामला बंद देने का सुझाव दिया था. लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील पी चिदबंरम की इस दलील ने उसे अपना विचार बदलने को मजबूर किया कि इससे नोटबंदी जैसे फ़ैसलों की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट होगी. ये फ़ैसला बीते दिनों को भले पलट न सके, लेकिन आने वाले दिनों के लिए नज़ीर बन सकता है. 

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  जानिए सुप्रीम कोर्ट के नोटबंदी के फैसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा?

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया.

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  नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट ने 6 अहम सवालों के दिए जवाब

  केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी. इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था. इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था. नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार, नोटबंदी पर फैसला, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 

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  अब भी चुनौती है नकली नोटों का प्रसार, बंद नहीं हो रही जालसाजों की 'प्रिंटिंग प्रेस'

  केंद्र द्वारा 2016 में नोटबंदी किए जाने के बाद भी देश में जाली भारतीय नोटों का प्रसार एक चुनौती बना हुआ है. सरकार ने 2016 में 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था. सरकार के इस फैसले का एक प्रमुख उद्देश्य जाली नोटों की समस्या को खत्म करना था.

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  "क्या राहुल गांधी अब देश से माफी मांगेंगे?" नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी का सवाल

  जस्टिस एसए नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि आर्थिक मामले में संयम बरतने की जरूरत होती है. अदालत सरकार के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती. पीठ में जस्टिस नज़ीर के अलावा जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन भी शामिल हैं.

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  कोर्ट ने नोटबंदी को सही माना, इसका मकसद गरीब कल्याण था : SC के फैसले पर BJP

  बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोर्ट ने नोटबंदी को सही माना है, इसका मकसद गरीब कल्याण था.

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  'नोटबंदी गैरकानूनी' : सुप्रीम कोर्ट की जज बी. वी. नागरत्ना ने फैसले पर जताई असहमति

  इस मामले में जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने सहमति जताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार का 8नवंबर का नोटबंदी का फैसला गैरकानूनी था.