मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इन फैसलों का असर राज्य के शिक्षा, कृषि, पशुपालन, डेयरी और रोजगार क्षेत्र पर दिखाई देगा. कैबिनेट ने नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल स्थापित करने के साथ दो नए विश्वविद्यालय खोलने और पशुपालकों के लिए विशेष ऋण योजना को मंजूरी दी है.
वारिसलीगंज में लगेगी नई चीनी मिल
कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण मंजूरियों में नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल की स्थापना शामिल है. सरकार का मानना है कि इस परियोजना से क्षेत्र में गन्ना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा. प्रस्तावित चीनी मिल में 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की संभावना है. इससे नवादा के अलावा नालंदा, शेखपुरा और जमुई के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
पशुपालकों के लिए बड़ी राहत
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना को भी मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत बैंक से लिए जाने वाले ऋण के ब्याज पर 100 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी. यानी लाभार्थियों को केवल मूलधन लौटाना होगा. योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तैयार करना है.
सरकार के अनुसार लाभुक तीन उन्नत नस्ल की गाय या दो भैंस खरीदकर डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकेंगे. इस योजना के लिए 1,600 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है.
कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास को मिलेगी रफ्तार
कैबिनेट ने कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास से जुड़ी आठ परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की है. इन योजनाओं के तहत 500 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा. साथ ही डेयरी केंद्र, मिल्क चिलिंग प्लांट और बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इन परियोजनाओं के लिए 126.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
पटना में बनेगा मां सीता महिला विश्वविद्यालय
महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने पटना में मां सीता महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है. विश्वविद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक पदाधिकारियों और कर्मियों के वेतन तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों की स्वीकृति भी प्रदान की गई है. सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे.
बेगूसराय में स्थापित होगा दिनकर विश्वविद्यालय
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर कैबिनेट ने बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला लिया. विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पदाधिकारियों और कर्मियों के वेतन सहित अन्य खर्चों हेतु 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. सरकार का कहना है कि यह संस्थान दिनकर की साहित्यिक और राष्ट्रचेतना की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा.
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