देश के करोड़ों ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है. केंद्र सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो ड्राइविंग लाइसेंस के पूरे सिस्टम को बदलकर रख देगा. अभी तक भारत में एक बार ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद वह 20 साल के लिए वैलिड रहता है. लेकिन अब सरकार इस वैलिडिटी अवधि को 20 साल से बढ़ाकर सीधे 50 साल करने की तैयारी में है. अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो आम जनता को बार-बार RTO के चक्कर काटने और रिन्यूअल के झंझट से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी.
क्यों पड़ी इस बड़े बदलाव की जरूरत?
सरकार का मानना है कि इस अवधि को 50 साल करने से सरकारी कामकाज आसान होगा और आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में कोई परेशानी नहीं होगी. यह कदम पूरी तरह से 'ईज ऑफ लिविंग' यानी जनता के जीवन को आसान बनाने की कोशिशों का हिस्सा है.
राज्यों का मानना है कि अगर लाइसेंस बार-बार रिन्यू नहीं होंगे, तो रिन्यूअल फीस से आने वाले राजस्व में बड़ी कमी आ सकती है. हालांकि केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ किया है कि इस बदलाव से राज्यों की कमाई पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा.
सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं, बल्कि सरकार आरटीओ से जुड़े दूसरे कामों को भी पूरी तरह डिजिटल बनाने में जुटी है. आने वाले समय में गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर और परमिट रिन्यूअल जैसे काम 100 प्रतिशत ऑनलाइन कर दिए जाएंगे. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दफ्तरों में कागजी काम खत्म हो जाएगा और लोगों को मामूली कामों के लिए भी ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
Maruti Suzuki का सबसे बड़ा ऐलान! 14 जून तक गाड़ी बुक करने पर बचेंगे हजारों रुपये, फटाफट उठाएं फायदा
गलती करने पर रद्द होगा लाइसेंस
वैलिडिटी को 50 साल करने के साथ ही सरकार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर नकेल कसने के लिए एक नया नियम भी ला रही है. अधिकारियों के मुताबिक देश में एक 'नेगेटिव पॉइंट सिस्टम' लागू किया जाएगा. इसके तहत अगर कोई ड्राइवर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके लाइसेंस से पॉइंट काट लिए जाएंगे. एक तय सीमा से ज्यादा पॉइंट कटने पर ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड या हमेशा के लिए कैंसिल भी किया जा सकता है. इससे सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर लगाम लगेगी.
कब तक लागू होगा नया नियम?
सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा प्लान अभी शुरुआती चरण में है और इस पर कई स्तरों पर बातचीत की जा रही है. लेकिन सरकार जिस तेजी से डिजिटल इंडिया और आरटीओ सुधारों पर काम कर रही है, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही इस पर अंतिम मुहर लग सकती है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
